नवी दिल्ली – राजकीय पक्षांना माहितीच्या अधिकाराचा कायदा लागू करावा की नाही, यावर बराच वाद जारी आहे आणि बहुतेक राजकीय पक्षांनी आपल्याला हा कायदा लागू केला जाऊ नये, अशी मागणी केली आहे. म्हणजे आपल्या देशातले राजकीय पक्ष आपल्या निवडणूक निधीची माहिती जनतेसमोर उघड करायला तयार नाहीत. राजकीय पक्षांच्या या नकारामुळे त्यांच्या संपत्तीबाबत लोकांच्या मनात शंका निर्माण झाल्या आहेत. राजकीय पक्षांनी आग्रहाने मान्य केलेला हा कायदा ते स्वत:ला लागू करायला तयार नाहीत, ही मोठी विसंगती असल्याचे म्हटले जात आहे.
एवढेच नव्हे तर पुढे चालून कोणी तरी राजकीय पक्षांच्या निवडणूक निधीला न्यायालयात आव्हान देऊन त्यांच्या समोर संकट उभे करू नये यासाठी सत्ताधारी पक्ष सावध झाला आहे आणि कायद्यात आवश्यक ते बदल करून हा कायदा पक्षांना लागू होऊ नये, अशी तरतूद करण्याचा विचार पक्षाने केला आहे. असे असले तरी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीने आपल्याला माहितीचा अधिकार लागू करायला हरकत नसल्याचे जाहीर केले आहे.
आपण आपला निधी आणि आर्थिक व्यवहार माहितीच्या अधिकाराखाली उघड करायला तयार आहोत, असे निवेदन या संबंधात दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीत सादर केले आहे. अशा प्रकारे आपला कारभार पारदर्शी असल्याचे या पक्षाने दाखवून दिले आहे. अशी पादर्शकता व्यक्त करणारा भाकपा हा पहिलाच पक्ष आहे आणि कदाचित तो शेवटचाही पक्ष ठरण्याची शक्यता आहे. लवकरच या पक्षाचे नेते एक वेबसाईट डिझाईन करून तिच्यावर आपल्या आर्थिक़ व्यवहाराची पूर्ण माहिती जाहीर करणार आहे. केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी देशातल्या सहा मुख्य राजकीय पक्षांना या संबंधात आपले म्हणणे सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
