पुणे, दि. 14 – देशावर संकटे आली की काँग्रेस धर्मनिरपेक्षतेच्या बुरख्या आड लपून देशहिताचे प्रश्न दडपण्याचा प्रयत्न गेल्या पन्नास वर्षांपासून करीत आहे.या प्रकारची नीती वापरून सामान्यांच्या आशा-आकांक्षा ते दडपू शकणार नाहीत, असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे निवडणुक प्रचार प्रमुख आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीयांनीयेथे केला. काँग्रेसची ही नीती तरुणाई आता खपवून घेणार नाही, असे सांगत सुराज्य हा सर्वांचा अधिकार आहे आणि काँग्रेसला सत्तेतून मेकल्याशिवाय देशाचा विकास होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने निर्धार मेळाव्याचे बी. जे. मेडिकल कॉलेजच्या मैदानावर आयोजन करण्यात आले होते. निवडणुक प्रचार प्रमुख म्हणून निवड झाल्यानंतर देशातील त्यांची प्रथमच जाहीर सभा होत असल्यामुळे मोदी काय बोलणार्याची सर्वांना उत्सकता होती. रुपयाचे अवमूल्यन, देशातील वाढती गरीबी, महागाई, काळा पैसायावर बोलताना त्यांनी काँग्रेसच्या नितीवर कडाडून टीका केली.यावेळी लोकसभेतील उपनेते गोपीनाथ मुंडे, प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र मडणवीस, खासदार प्रकाश जावडेकर, शहराध्यक्ष अनिल शिरोळे, आमदार गिरीश बापट, माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, पंकजा मुंडे-पालवे, पूनम महाजन, गणेश बीडकर आदी उपस्थित होते.
मोदी म्हणाले की, सुराज्य मिळविणे हा सर्वांचा अधिकार आहे. काँग्रेस परिवाराच्या राजकारणामुळे सामान्यांच्या आकांक्षा आणि स्वप्नांचा चुराडा झाला आहे. काँग्रेसने देशातील जनतेला गृहीत धरले आहे. व्होट बँका करा, तुकडे मेका, मत घ्या आणि पाच वर्षे मनाप्रमाणे वागवा, हेच काँग्रेसचे धोरण आहे. त्यामुळे देश अनेक संकटात सापडला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून गरीबी हटावचा नारा काँग्रेस देत आहे. मात्र ते आश्वासन पाळले नाही. हा जनतेचा विश्वासघात आहे. काँग्रेस परिवारातील लोक लोकांना गरीब ठेवण्याचेच काम करतात. त्यामुळे आता जाब विचारण्याची वेळ आली आहे.
वाढती गरीबी, महागाई, भ्रष्टाचार, काळा पैसा, महिलांची सुरक्षिततायाबाबत प्रश्न विचारले की धर्मनिरपेक्षतेचा मुद्दा त्यांना महत्त्वाचा वाटतो. त्या बुरख्याखाली लपून देशहिताच्या प्रश्नांना सोयीस्कर बगल दिली जाते. महागाई रोखण्यात अपयश आल्यानंतर काँग्रेसनेही ते कबुल केले नाही. शंभर दिवसांत गरीबी हटविण्याचे आश्वासन देणारे काँग्रेस गरीबांना रोटी देऊ शकले नाही. मात्र अन्न सुरक्षा विधेयकाच्या नावाखाली गरीबांच्या थाळीमध्ये सरकारी कागद टाकण्याचे काम त्यांनी केले. अन्नसुरक्षा विधेयक आणण्यापूर्वी रेल्वे स्थानकांवर अन्न सडत होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही गरीबांना ते वाटण्यास दिल्लीच्या सरकारने नकार दिला. हे अन्न मद्यनिर्मितीसाठी कंपन्यांना केवळ 65 पैसे दराने देण्यात आले.यामध्ये कोणाची मिलीभगत आहे,याचे उत्तरही देशातील जनता मागत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्राचे दिल्लीत चालत नाही
वीज निर्मितीचे संकट देशातील बहुतांश राज्यांवर आहे. वीजनिर्मितीचे अनेक कारखाने बंद आहेत. गुजरातमधील काही कारखानेही बंद आहेत. वास्तविक महाराष्ट्राला वीज देण्याचे मी ठरविले होते. सरदार सरोवर धरणाच्या गेटची उंची वाढविल्यास महाराष्ट्राला चारशे कोटी रुपयांची वीज मोमत मिळू शकते. मात्र महाराष्ट्राचे दिल्लीत काहीच चालत नाही. केंद्राकडूनही त्याला मान्यता मिळत नाही, असेच दिसूनयेत आहे.
