तामिळनाडूतल्या अणुउर्जा प्रकल्पाच्या वाटचालीत अनेकांनी विघ्ने आणली. तरी सुमारे पाव शतकाच्या कंटकाकीर्ण मार्गावरून सुरू असलेली वाटचाल संपली असून कालपासून हा प्रकल्प कार्यरत झाला आहे. भारतात अणुउर्जा प्रकल्प सुरू होऊ नयेत यासाठी जगातल्या अनेक देशांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून कुडानकुलम प्रकल्पाच्या विरोधात तिथल्या काही लोकांना ख्रिश्‍चन मिशनर्‍यांनी ङ्गूस लावली होती. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी ही गोष्ट जाहीर केली. या विरोधामागे परदेशी संघटना असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. ते खरेही निघाले. भारतामध्ये युरेनियम मिळत नाही त्यामुळे अणुउर्जा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आपल्याला परदेशातून युरेनियम आणावे लागते. शिवाय त्यासाठी आवश्यक असलेली जनित्रे सुध्दा तिथूनच आणावी लागतात पण भारतातच युरेनियम सापडले तर भारताचे हे परावलंबन टळते आणि हेच काही लोकांना नको आहे. त्यांनी कुडानकुलम प्रकल्पाच्या विरुध्द लोकांना ङ्गूस लावली होती. गतवर्षीच्या जूनमध्ये हा प्रकल्प सुरू होणे अपेक्षित होते पण या लोकांमुळे आणि त्यांना ङ्गूस लावणार्‍या विघ्नसंतोषी संघटनांमुळे हा प्रकल्प एक वर्ष आणखी रेंगाळला.
अशा प्रकारे भारताच्या विकासकामात अडथळे आणणार्‍या लोकांवर आपले सरकार म्हणावी तशी कठोर कारवाई करत नाही. हे आपल्या सरकारचे दुबळेपण सातत्याने समोर येते. तिकडे ओरिसामध्ये कोरियन कंपनी पॉस्कोचा पोलाद प्रकल्प असाच रेंगाळलेला आहे. वास्तविक तो भारतातला सर्वात मोठा परदेशी गुंतवणुकीचा प्रकल्प आहे. तिथे एकाच वेळी ५० हजार कोटी रुपये गुंतवणूक होणार आहे. पण जमिनीच्या अधिग्रहणावरून तो १५ वर्षापासून रेंगाळला आहे. अशा प्रकारच्या विलंबाचे परिणाम देशाच्या विकासावर होत असतात. तेव्हा असे प्रकल्प प्रलंबित राहू नयेत यासाठी आपले सरकार तातडीने हालचाली करत नाही. जमिनीच्या अधिग्रहणाचे प्रश्‍न असतील तर ते कायद्याच्या माध्यमातून तातडीने सोडवले पाहिजेत. कोणी जाणूनबुजून विरोध करत असेल तर त्याचा विरोध कठोरपणे मोडून काढला पाहिजे. पर्यावरणाच्या मुद्यावरून काही प्रकल्प रेंगाळले असतील तर पर्यावरणाच्या हरकती वेगाने निकाली काढल्या पाहिजेत. पण विकासाला गती दिली पाहिजे. भारतात तशी ती दिली जात नाही आणि परिणामी भारतात परदेशी गुंतवणूक म्हणावी तशी येत नाही. भारतात लाल ङ्गितीचा कारभार आणि विघ्न संतोषी लोकांचे अडथळे याला काही अटकावच नाही.
भारतात प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पांची यादी करू लागलो तर ती ङ्गार मोठी होईल आणि त्यांना होणारे विलंब हे किती जीवघेणे असतात याचाही प्रत्यय येईल. चीनमध्ये असे होत नाही. एकदा एखादा परदेशी गुंतवणूकदार तिथे आपली गुंतवणूक करायला तयार झाला आणि सरकारची त्याला काही हरकत नाही हे स्पष्ट झाले की तिथल्या सार्‍या यंत्रणा इतक्या वेगाने कामाला लागतात की साधारणतः दोन-तीन वर्षात तो प्रकल्प उभा राहून उत्पादनही करायला लागतो. महाराष्ट्रातील प्रिसीजन कॅमशाफ्ट या कंपनीचे दोन उद्योग चीनमध्ये सुरू झाले आहेत. या उद्योगांना २०१० साली मान्यता मिळाली आणि २०१२ च्या शेवटाला ते उद्योग उभे राहिले आणि उत्पादनसुध्दा सुरू झाले. तिथल्या सार्‍या यंत्रणांनी त्यांना एवढे सहकार्य केले आणि त्यांची कागदपत्रे एवढ्या वेगाने हालली की भारतातल्या लालङ्गितीची सवय झालेल्या या लोकांना आश्‍चर्य वाटायला लागले. तिथले लोक आपल्या देशाचा विकास झाला पाहिजे या कल्पनेने भारावलेले आहेत. देशात एखादा उद्योग जितक्या वेगाने उभा राहील तेवढ्या लवकर रोजगार निर्मिती होईल, चार लोकांना कामे मिळतील आणि देशाच्या विकासाला हातभार लागेल तेव्हा आपण अशा प्रकल्पांना गती दिली पाहिजे. अशी प्रामाणिक भावना त्यांच्या मनात असते. या भावनेचा भारतीयांच्या मनात मात्र अभाव आहे.
सध्या आपल्या देशात नरेंद्र मोदी नावाचे वादळ आले आहे. त्यांच्या विषयी तरुण मुलांमध्ये मोठे आकर्षण निर्माण झालेले आहे. त्यामागचे कारण हेच आहे. गबाळेपणा, दिरंगाई, आळस, आत्मविश्‍वासाचा अभाव आणि उदासीनता अभाव यांचा नरेंद्र मोदी यांना तिटकारा आहे. ते गुजरातमध्ये कारभार ङ्गार गतीने करतात. त्यांच्या डोक्यात एखादी कल्पना आली तर ती आठवडाभरात कागदावर उतरते आणि महिन्या दोन महिन्यात जमिनीवर उभी राहते. असे त्यांच्या विषयी सांगितले जाते आणि हे चित्र आपल्या आजवरच्या अ आळशीपणापेक्षा वेगळे आहे. अशा तत्परतेचे तरुणाईला आकर्षण आहे. भारताची प्रगती झाली नाही असे कोणी म्हणणार नाही. परंतु भारतात विकासासाठी आवश्यक असलेली संसाधने ज्या विपुलतेने उपलब्ध आहेत त्या विपुलतेचा विचार केला असता देशाचा विकास ज्या गतीने व्हायला हवा होता त्या गतीने तो होत नाही. म्हणून कुडानकुलमचा प्रकल्प पूर्ण व्हायला २७ वर्षे लागली. या विलंबाला रशियामधली काही कारणे जबाबदार आहेत परंतु ती अगदी थोडी आहेत. भारतातल्या दिरंगाईचा परिणाम त्यावर जास्त झालेला आहे.