केंद्र सरकार निव्वळ निवडणुकीवर डोळा ठेवून अन्न सुरक्षा कायदा राबवण्याची घाई करत आहे. ही घाई ङ्गार अंगलट येणार आहे कारण केवळ कायदा केल्याने धान्य मिळत नाही. केंद्राकडून धान्य मिळाल्यानंतर ते लोकांच्या पदरात पडण्यासाठी भक्कम यंत्रणा उभी करावी लागते. तशी यंत्रणा हातात नसतानाही सरकार ही योजना राबवण्याचा अनावश्यक आग्रह धरत आहे. पण हा आग्रह कसा अंगलट येणार आहे याचे प्रात्यक्षिक काल मुंबईत बघायला मिळाले. भाजीपाला ङ्गार महाग झाल्यामुळे लोक ओरडायला लागले आहेत. हा लोकांचा आरडाओरडा कमी करण्यासाठी सरकारने भाजीपाला दिला पाहिजे असे महाराष्ट्र शासनाला वाटले आणि अचानकपणेच स्वस्त भाज्यांची केंेद्रे उघडून तिथे लोकांना भाज्या स्वस्तात देण्याचा उद्योग सरकारने सुरू केला. त्याचे नेमके काय झाले हे अनेक वृत्तपत्रात छापून आले आहे. परंतु यंत्रणा नाही, दुकाने नाहीत, विक्री करणारे कर्मचारी नाहीत, खरेदीची व्यवस्था नाही अशा सगळ्या अव्यवस्थांमध्ये ही स्वस्त भाज्यांची योजना सुरू केली तेव्हा पहिल्याच दिवशी असे लक्षात आले की सरकार अव्यवस्थितपणे १४ टन भाजीपाला स्वस्तात उपलब्ध करून देत आहे. पण प्रत्यक्षात मुंबई आणि ठाण्याची गरज ५०० टन एवढी आहे.
या दोन आकड्यांतल्या ङ्गरकांमध्येच या योजनेचा कसा बोजवारा उडाला असेल याचा अंदाज येतो. यामध्ये लोकांना तर भाज्या मिळाल्या नाहीतच पण सरकारचे नुकसान मात्र खूप झाले. काही टन भाजीपाला नेमका गेला कुठे याचा पत्ताच लागला नाही. मुंबईच्या या उदाहरणावरून आपण केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीचे किती धिंडवडे निघतील याचा अंदाज घेऊ शकतो. अशी अवस्था असतानासुध्दा केंद्र सरकारने हा विषय भलताच मनावर घेतला आहे. कारण २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना अन्य कोणतीच सवंग घोषणा सरकारच्या हातात राहिलेली नाही. काल सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली आणि त्यांना तातडीने हा कार्यक्रम राबवण्याचा आदेश दिला. त्या हा कार्यक्रम भारतातल्या गरीब लोकांसाठी असल्याचे वारंवार सांगत आहेत. परंतु तिची अंमलबजावणी तातडीने करण्यासाठी त्यांनी बैठक बोलाविली ती मात्र कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांची. विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी पाचारण केले नाही. सध्या कॉंग्रेसच्या हातात तेरा राज्ये आहेत पण या राज्यांची लोकसंख्या देशाच्या दोन तृतीयांश नाही.
सध्या कॉंग्रेसच्या हातात असलेल्या राज्यात मणीपूर, मेघालय, अरुणाचल, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, दिल्ली, केरळ या राज्यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. यातली बरीच राज्ये महाराष्ट्रातल्या एका जिल्ह्याएवढी आहेत. त्या सर्वांची लोकसंख्या भारताच्या लोकसंख्येच्या ५० टक्के सुध्दा होणार नाही. त्यामुळे या राज्यांनी ही योजना अशी घाई घाईने राबविली तरी ती देशाच्या लोकसंख्येच्या ३० टक्के लोकांपर्यंतसुध्दा पोहोचणार नाही. सोनिया गांधींना त्याची चिंता नाही कारण त्यांना निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ प्रसिध्दीचा स्टंट करायचा आहे. तसा तो नसता आणि सार्‍या भारतातल्या गरीब लोकांना स्वस्त धान्य देण्याच्या बाबतीत त्या खरोखरच आग्रही असत्या तर त्यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना पाचारण केले असते. कॉंग्रेसच्या हातात नसलेल्या राज्यांमध्ये पश्‍चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू या मोठ्या राज्यांचा समावेश आहे आणि ही राज्ये संख्येने कमी असली तरी देशाची ५० टक्के लोकसंख्या या चार पाच राज्यांतच राहत आहे. परंतु ज्या राज्यांत कॉंग्रेसची सत्ता नाही तिथले गरीब हे खरे गरीबच नाहीत अशी काहीशी सोनिया गांधी यांची कल्पना असावी असे दिसते.
त्यांनी या मुख्यमंत्र्यांना या बैठकीला पाचारण न करण्यामागे दुसरे महत्त्वाचे कारण असे की हे मुख्यमंत्री बैठकीला आले असते तर त्यांनी या योजनेच्या घाईबद्दल सरकारला ङ्गाडून खाल्ले असते. योजना निर्दोषपणे राबविण्याची योजना हातात नसतानासुध्दा सरकार निवडणुकीवर डोळा ठेवून तिच्या अंमलबजावणीची घाई कशी करत आहे हे या मुख्यमंत्र्यांनी परखडपणे सोनिया गांधी यांना सुनावले असते. पण हे संकट टाळण्यासाठी त्यांनी ही पळवाट काढली आणि आपल्या होयबा मुख्यमंत्र्यांना बोलावून त्यांना तसे आदेश देऊन आपण गरिबाचे कैवारी आहोत असे नाटक वठवले. असे असले तरी यातलया काही मुख्यमंत्र्यांनी आणि कॉंग्रेसच्या सरचिटणीसांनी इतक्या घाईने ही योजना अंमलात आणणे व्यवहार्य ठरेल का अशा शंका उपस्थित केल्या. त्यांची भूमिका नकारात्मक वाटत असली तरी परिस्थिती पूर्णपणे नकारात्मक आहे. कारण केंद्र सरकार आणि अशा योजना न राबविणारी कॉंग्रेसची सरकारे या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारी निर्दोष यंत्रणा उभी करू शकलेले नाहीत. ही वस्तुस्थिती कॉंग्रेसच्या या मुख्यमंत्र्यांना ठाऊक आहे. त्यामुळे त्यांनी साशंकता व्यक्त केली आहे. येत्या २० ऑगस्टला कै. राजीव गांधी यांची जयंती आहे. तो मुहूर्त पकडून राज्यांच्या या योजना सुरू व्हाव्यात अशी सोनिया गांधी यांची कल्पना आहे. परंतु या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली माहितीच सरकारच्या हातात नाही. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार हे या योजनेच्या विरोधात आहेत असे चित्र कॉंग्रेसचेच नेते आपल्या स्वार्थासाठी निर्माण करत आहेत. परंतु श्री. पवार यांनी खुलासा केलेला आहे की आपण या योजनेच्या विरोधात नाही पण ती निर्दोषपणे राबवायची असेल तर ती राबविणारी यंत्रणा कोणती याचा खुलासा झाला पाहिजे अन्यथा या योजनेच्या अंमलबजावणीत प्रचंड गैरव्यवहार होतील आणि ज्या लोकांसाठी म्हणून आपण ही योजना राबवत आहोत त्या लोकांपर्यंत हे धान्य जाऊन पोहोचणार नाही. सरकारच्या तिजोरीवर अन्य अनेक प्रकारच्या अनुदानांचा बोजा असताना हा वाढीव बोजा टाकायचा आणि एक निरर्थक योजना राबवायची ही गोष्ट पवारांनाच काय पण कोणालाच मंजूर होणारी नाही.