कोर्टबाजीच्या डावाला शह

आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ही पळवाट बंद केली आहे आणि दोन वर्षांची शिक्षा झालेला राजकारणी आधी आपले पद गमावून बसेल असा निर्णय दिला. आता या निकालाने अनेकांना आपली पदे गमवावी लागणार असून गुंडागर्दी करणार्‍या अपप्रवृत्तींना या सदनाचे दरवाजे बंद होणार आहेत. असा आरोपी अपिलात गेला तरी त्यामुळे त्याच्या अपात्रतेवर काही परिणाम होणार नाही असे न्यायालयाने फर्मावले आहे. गेल्या काही वषार्र्ंपासून राजकारण आणि गुन्हेगारी यांच्यातल्या सीमाच पुसट झाल्यामुळे सामान्य माणूस अस्वस्थ झाला होता. त्याला आता दिलासा मिळाला आहे. या आधी शिक्षा झालेल्या प्रतिनिधिंचे पद रद्द करण्याची तरतूद कायद्यात होती. गुन्हेगारांना काही राजकारणात खुला प्रवेश नव्हता. गुन्हेगार राजकारणात असता कामा नयेत, त्यातल्या त्यात पंचायती पासून संसदेपर्यंत कोणत्याच सभागृहात असता कामा नयेत अशीच सोय होती. पण असे लोक या कायद्यातल्या पळवाटांचा वापर करून खुर्ची टिकवीत असत. कोणत्याही अपराधात आधी खालच्या न्यायालयात म्हणजे सत्र न्यायालयात शिक्षा सुनावली जाते. त्यांचे पद रद्द व्हावे असाच नियम आहे पण असे नेते राजरोसपणे या सभागृहांत बसलेलेे असत.

न्यायालयांचे एक तत्त्व त्यांच्या मदतीला धावून येते. ते तत्त्व म्हणजे वरच्या न्यायालयात दाद मागण्याचे तत्त्व. कोणताही आरोपी हा खालच्या न्यायालयात अपराधी ठरला म्हणून तो अपराधी नसतो. त्याला खालच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा हक्क असतो. त्या न्यायालयातही त्याचा अपराध कायम झाला तरीही त्याला सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे उघडेच असतात. तिथे तो अपराधी ठरला तरच तो अपराधी मानावा असे हे तत्त्व आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयात जोपर्यंत दोषी मानला जात नाही. खालच्या न्यायालयात दोषी ठरलेले नेते तिथला निकाल जाहीर होताच तीन महिन्यांची मुदत मागून वरच्या न्यायालयात अपील करतात. एकदा वर अपील दाखल झाले की खालच्या न्यायालयाच्या निकालाला आपोआप स्थगिती मिळतेे. कायदा काहीही म्हणत असला तरी अशी शिक्षा सुनावलेल्या या नेत्यांना वर अपील केल्याचा फायदा मिळतो आणि त्याचे सदस्यत्व अबाधित राहते. या पळवाटेचा फायदा अनेक नेते घेत आहेत. या नेत्यांसाठी ही तरतूद किंवा सवलत ही कवचकुंडलांंसारखी झाली आहे असे काल न्यायालयाने म्हटले. काहीतरी गुन्हा करायचा आणि खालच्या न्यायालयात शिक्षा झाली की अपील करून हा फायदा घ्यायचा. मग वरच्या न्यायालयात अशा अपिलांची सुनावणी अनेक वर्षे होतच नाही. झाली तरीही दहा दहा वषर्ंे निकाल लागत नाही.

लालूप्रसादांनी खाल्लेल्या चार्‍याच्या प्रकरणात त्यांनी हा भ्रष्टाचार १९९० च्या सुमारास केला असून त्यांना खालच्या न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. त्यांना त्यानंतर निवडणूक लढवण्याचा अधिकार असायला नको होता पण त्यांनी वरच्या न्यायालयात अपील करण्याची पळवाट शोधली. आता वरच्या न्यायालयात १५ वर्षांनी सुनावणी सुरू झाली आहे. दरम्यान लालू प्रसाद निर्दोष असल्यागत वावरत आहेत. याच काळात ते रेल्वे मंत्री झाले आणि त्यांनी त्या काळात गृहमंत्री होण्याचाही प्रयत्न केला. विरोधी पक्षांनी अशा या कलंकित मंत्र्याला मंत्रिमंडळातून वगळण्याची मागणी केली पण पंतप्रधान मनमोहनसिग त्यांच्या रक्षणासाठी पुढे सरसावले. जोपर्यंत लालू प्रसाद सर्वोच्च न्यायालयात दोषी ठरत नाहीत तोपर्यंत ते निर्दोष आहेत तेव्हा त्यांना मंत्रिमंडळातून काढण्याचा प्रश्‍नच नाही असे मनमोहनसिंग म्हणाले. म्हणजे या पळवाटेचे मनमोहनसिंग यांनी समर्थन केले होते. आता न्यायालयाने ही पळवाट काढून टाकली आहे. एकदा खालच्या न्यायालयात दोषी ठरला की तो आमदार खासदार पदाला मुकणार आहे. अपील केलेय या सबबीखाली खालच्या न्यायालयातल्या निर्णयाला स्थगिती राहणार नाही. अपिलात तो जिंकला तर मात्र त्यानंतर त्याला निवडणूक लढवण्यास पात्र समजले जाईल असे न्यायालयलाने म्हटले आहे.