देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असताना तिच्यावर दरसाल १ लाख २० हजार कोटी रुपयांचा भार टाकणारी अन्न सुरक्षा योजना राबवण्यासाठी संसदेची मान्यता घेण्याऐवजी राष्ट्रपतींचा वटहुकुम काढला जाणार आहे. विरोधी पक्षांनी एवढेच नव्हेतर सत्ताधारी संपु आघाडी सरकारच्या घटक पक्षांनी सुध्दा वटहुकुम काढण्याच्या या प्रवृत्तीला विरोध केला आहे. आता राष्ट्रपती हा वटहुकुम काढतात आणि त्यावर निमूटपणे सही करतात की तो फेरविचारार्थ सरकारकडे परत पाठवतात याची उत्सुकता लागून राहिली आहे. राष्ट्रपतींनी या वटहुकमातल्या एखाद्याही कलमाची चौकशी करण्याचे निमित्त करून तो परत पाठवला तर या सरकारच्या कानाखाली जबरदस्त आवाज काढल्यासारखे होणार आहे. राष्ट्रपतींनी असे काही केले तर त्यांची ती कृती नैतिकदृष्ट्या योग्य ठरणार आहे. कारण या सरकारचा या वटहुकमामागचा हेतू निव्वळ राजकीय स्वरूपाचा आहे. भ्रष्टाचाराच्या विविध आरोपांनी गांजलेल्या या सरकारला निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत तस तसे पराभवाच्या शंकांनी घेरायला सुरूवात केली आहे आणि त्यातून मार्ग काढून पुन्हा सत्ता हाती यावी यासाठी सरकार हा अन्नसुरक्षा योजनेचा खेळ करत आहे. हे सरकार ९ वर्षापासून केंद्रात आहे.
गेल्या २२ वर्षांपासून देशात मुक्त अर्थव्यवस्था राबविली गेली आहे. या अर्थव्यवस्थेमुळे देशातली गरिबी निदान एवढी तरी कमी व्हायला पाहिजे होती की देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला पोटभर धान्य खुल्या बाजारातून विकत घेता यावे. परंतु ती ऐपत आलेली नाही. याबाबतीत मुक्त अर्थव्यवस्था पराभूत झाली आहे आणि म्हणूनच देशातल्या ६७ टक्के लोकसंख्येला स्वस्तात धान्य देण्याची पाळी या सरकारवर आली आहे. म्हणजे स्वस्त धान्य देण्याची गरज निर्माण व्हावी ही परिस्थिती याच सरकारने निर्माण केली आहे आणि आता हेच सरकार निवडणुका जवळ आल्या आहेत हे पाहून या जखमी जनतेच्या आपणच केलेल्या जखमांवर मलम लावण्याचे नाटक करत आहे आणि त्यासाठी जनतेच्या तिजोरीवर १ लाख २० हजार कोटी रुपयांचा भार टाकत आहे. सामान्य जनतेला स्वस्तात धान्य मिळाले पाहिजे याविषयी कोणाचेही दुमत नाही. केंद्र सरकार हा कायदा रीतसरपणे संसदेत मांडून त्याला सर्वानुमते मंजूर करून सांसदीय लोकशाहीच्या मार्गाने राबवत नाही. त्यासाठी राष्ट्रपतींचा वटहुकुम जारी करत आहे. संसदेची बेअदबी करण्याची सरकारची ही कृती लोकशाही विरोधी आहे. यात तर काही शंकाच नाही.
परंतु हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी विरोधी पक्षांचे सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे वटहुकुम काढत आहोत अशी आपल्या लोकशाहीविरोधी कृत्याची कारणमीमांसा हे सरकार करत आहे. एका बाजूला स्वस्त धान्य पुरविल्याचे श्रेय मिळवून मते लाटण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे तर दुसर्‍या बाजूला सरकार विरोधकांना बदनाम करत आहे. जनतेला स्वस्तात धान्य मिळू नये अशी विरोध पक्षांची भूमिका आहे असे भासवण्याचा लुच्चेपणा हे सरकार करत आहे. कोणत्याही विरोधी पक्षांनी जनतेला स्वस्त धान्य मिळू नये असे म्हटलेले नाही. देशामध्ये लोकप्रिय घोषणा करून सवंग योजना राबवण्याच्या बाबतीत विरोधी पक्ष आणि कॉंग्रेस दोघेही प्रयत्नशील आहेत. अशा प्रसंगी देशातला कोणताही विरोधी पक्ष देशातल्या प्रचंड संख्येने असलेल्या गरिबांची मते गमावण्याची आणि त्यांची सहानुभूती गमावण्याची भूमिका कधीही घेणार नाही. सोनिया गांधी आणि त्यांचे सरकार या संबंधात हा खोटारडेपणा करून ज्या पक्षांना बदनाम करत आहे. त्या पक्षांनी जिथे त्यांच्या हातात सत्ता आहे तिथे आपल्या स्वतःच्या ताकदीवर स्वस्त धान्य देणार्‍या योजना परिणामकारकपणे राबविलेल्या आहेत. छत्तीसगडमध्ये भाजपाचे सरकार आहे. तिथे ही योजना कितीतरी वर्षांपासून उत्तम पध्दतीने राबविली जात आहे. तिथे या योजनेतून गरिबांना दिले जाणारे धान्य घरपोच दिले जाते.
तामिळनाडूमध्ये अण्णा द्रमुक पक्ष अशाच पध्दतीने या पेक्षाही स्वस्तात धान्य देत आहे. पश्‍चिम बंगाल, बिहार या राज्यांमध्येही या योजना राबवल्या जात आहेत. उलट ज्या राज्यातली सत्ता कॉंग्रेसच्या हातात आहे. त्या राज्यांमध्ये आजवर ही योजना राबविली गेलेली नाही. जर विरोधी पक्षांची सरकारे आपल्या राज्यांमध्ये अशा योजना केंद्राची मदत न घेत राबवत असतील तर त्या पक्षांवर सोनिया गांधी आणि त्यांच्या चेल्याचपाट्यांनी अन्न सुरक्षा योजनेला विरोध केल्याचा आरोप करावा या परता विनोद कोणता असेल. मात्र कॉंग्रेसचे नेते सुरूवातीपासूनच अशा सवंग योजनांचा केवळ मतांसाठी वापर करत आलेले आहेत. त्यांच्यामध्ये गरिबांविषयी खरा कळवळा नाही. तो तसा असता तर २००४ सालीच अन्नसुरक्षा विधेयक मंजूर व्हायला हवे होते. कारण त्यावर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीतच मनमोहनसिंग यांनी जाहीर सभेमध्ये हे विधेयक आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु तेव्हापासूनची चार वर्षे त्यांनी टोलवाटोलवी केली आणि हे विधेयक लवकरच आणणार आहोत असे वारंवार सांगून चाळवण्या लावल्या. सरकारच्या मनात असे विधेयक आणण्याची प्रामाणिक भावनाच नव्हती. हे विधेयक गुंतागुंतीचे आहे, लोकांना स्वस्त धान्य देण्यासाठी कायदा करण्याची गरज आहे असे बहाणे सांगून या सरकारने चार वर्षे वेळकाढूपणा केला. आता तर राष्ट्रपतींचा वटहुकुम काढून हा निर्णय राबवला जात आहे. तेव्हा असा वटहुकुम काढूनच ही योजना राबवायची होती. तर तशी ती २००४ सालीच राबवता आली असती. परंतु या योजनेचा वापर सत्ता मिळविण्यासाठी करण्याचा या सरकारचा इरादा आहे. म्हणून २०१४ च्या निवडणुका तोंडावर आल्या असताना घाईघाईने हा निर्णय घेतला जात आहे.