भाजपाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत आपल्या बीड मतदारसंघात आठ कोटी रुपये खर्च केले असल्याचे जाहीर केले आहे. या प्रकाराने आता नाना प्रकारच्या चर्चांना सुरूवात झाली आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे त्यांचा तो शब्द पकडून काही लोकांनी त्यांना कायद्याच्या दृष्टीने अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मुंडे यांनी तर जाहीर कार्यक्रमात कोटीचे बेकायदा उड्डाण केल्याची कबुली दिलीय. मग कॉंग्रेसला ती पर्वणीच वाटली असणार. त्यांनी मुंडे यांची खासदारकी रद्द करावी अशी मागणी केली. महाराष्ट्रात आर. आर, पाटील यांनी असाच प्रकार केला. जणू काही मुंडे यांनी मोठा गुन्हाच केला आहे. त्यांनीही मुंडे यांच्या चौकशीची मागणी केली. मुंडे यांनी आठ कोटी खर्च केले असतीलही पण यात आर, आर. पाटील यांना विपरीत वाटावे असे काय आहे ? त्यांचे नेते किती आणि कसा खर्च करतात हे त्यांनी पाहिलेले नाही का ? आबांना मुंडे यांचा खर्च ऐकून खरेच नवल वाटलेय किंवा धक्का बसलाय यावर कोणी विश्‍वास ठेवणार नाही. उलट मुंडे यांच्या या खर्चाची बाब आबांसाठी नवी असल्याचे म्हटले जात आहे हे बाब खरी धक्कादायक आहे.
आता ही गोष्ट सर्वांना माहीत झाली आहे की निवडणुकीचे खर्च ङ्गार वाढले आहेत. निवडणुकीच्या काळात कोण किती खर्च करीत असतात हे लोक उघडपणाने बोलत असतात. त्यातला कोणता खर्च कायद्यात बसवून दाखवायचा आणि कोणता खर्च करूनही कसा लपवायचा याची युक्ती नेत्यांना माहीत झाली आहे. आराराबांनी मुंडे यांना चिमटीत पकडायचा प्रयत्न केला पण छगन भुजबळ यांनी मात्र मुंडे यांची पाठराखण केली आणि निवडणुकीचे खर्च वाढले असल्याचे मान्य केले. आराराबांनी आता मुंडे यांनी केलेल्या कबुलीच्या पार्श्‍वभूमीवर गृहमंत्री म्हणून काही तरी करावे. २५ लाखाच्या आत खर्च दाखवल्याचे नाटक करून आठ कोटी रुपये खर्च कसा केला जातो हे समजून घ्यावे आणि राज्यातल्या पोलिसांना अशा युक्त्या करणारांना कोपरापासून ढोपरापर्यंत सोलून काढण्याचा आदेश द्यावा. मुंडे यांच्या पाठोपाठ आता भुजबळ यांनीही ही गोष्ट मान्य केली आहे. तेव्हा आबांंना भुजबळांपासूनही असे जादा खर्च करणारे कोण आहेत यांची माहिती करून घेता येईल. आबांसारख्या कार्यक्षम आणि चारित्र्यवान गृहमंत्र्याला निवडणूक खर्चाच्या संदर्भातला हा काळाबाजार नष्ट करण्याची ही एक चांगली संधी आहे. त्यांनी केवळ मुंडे यांनाच नाही तर अशा सर्वच धनदांडग्यांना धडा शिकवावा. आता प्रश्‍न निर्माण झालाय तो मुंडे यांच्या भवितव्याचा. त्यांनी हे विधान जाणून बुजून केले आहे की ठरवून केले आहे याचा काही अंदाज येत नाही. त्यांनी बोलण्याच्या ओघात हे प्रामाणिकपणाचे दर्शन घडवले आहे. त्यांचा हेतू काहीही असो पण त्यांनी ङ्गार मोठी चूक केली आहे असे काही वाटत नाही. या विधानाने मुंडे अडचणीत आले आहेत, त्यांची खासदारकी धोक्यात आली आहे अशा बातम्या काही वृत्तपत्रांनी छापल्या पण त्या बातम्यांत काही ङ्गार मोठे तथ्य आहे असे दिसत नाही कारण, त्यांनी निवडणूक खर्चाच्या नियमांत दाखवल्याप्रमाणे निवडणुकीच्या ‘प्रचाराच्या’ काळात २५ लाखाच्या आतच खर्च केला आहे. बाकीचा खर्च प्रचाराच्या कालावधीत केलेला नाही. निवडणूक खर्चाच्या मर्यादेबाबत आपले अनेक गैरसमज आहेत. आयोगाने २५ लाखाची मर्यादा घालून दिली आहे आपण तो तर केवळ कागदावर राहिलेला एक कायदा आहे. प्रत्यक्षात त्यात अनेक पळवाटा आहेत. कायद्याने दाखवलेला २५ लाखाचा कमाल खर्च उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याच्या तारखेपासून मतदानाची वेळ संपेपर्यंतच्या काळात करायचा असतो. त्याच्या पूर्वी केलेला खर्च या कायद्याप्रमाणे प्रचारासाठी केलेला खर्च मानला जात नाही. आपण आताही आपल्या आसपास असे प्रचाराच्या पूर्वी झालेले अनेक खर्च आपल्या डोळ्यांनी पहात आहोत.
काही उमेदवारांना आपला मतदारसंघ आधीच माहीत असतो. आता मुंडे यांना आपला बीड मतदारसंघ माहीत आहे. अशा नक्की मिळणार्‍या मतदारसंघात निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्याच्या आधीच खर्च सुरू झालेला असतो. जेवणावळी सुरू होतात. काही मंदिरांना आर्थिक मदत दिली जाते. आता आता लोकांना नेत्यांच्या पैशातून तीर्थयात्रेला नेले जात आहे. काही राज्यात याच काळात काही तरुणांना मोटार सायकली घेऊन दिल्या गेल्या आहेत. तो काही कायद्यानुसार निवडणूक खर्च होत नाही. या मुलांनी या मोटार सायकली आता आपल्या कामासाठी वापरायच्या आहेत पण प्रचाराच्या काळात त्या नेत्यासाठी वापरायच्या आहेत. हा खर्च कायद्याने निवडणूक खर्च म्हणून गणला जात नाही. आपल्याला आठ कोटीत असा खर्च केल्याचे म्हणायचे होते असे म्हटले तर निवडणूक आयोग काहीही करू शकणार नाही. मुंडे काही अडचणीत येणार नाहीत.