रुपयाने आता साठीकडून पासष्टीकडे प्रवास सुरू केला आहे. सरकार अजूनही लोकांना घाबरून न जाण्याचा सल्ला देत आहे. सरकार स्वत: मात्र घाबरलेले आहे. कारण ही घसरण आपल्याला फार महागात पडणारी आहे आणि तिचे फार गंभीर परिणाम होणार आहेत हे सरकारला माहीत आहे. रुपया डोंगरावरून सटकलेल्या दगडाप्रमाणे गडगडत खाली चालला आहे आणि सरकार त्याकडे पहात बसले आहे. या रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी काही करावे असे सरकारला वाटतही नाही आणि ते आता सरकारच्या हातात नाही असेही लक्षात येत आहे. ही घसरण सरकारच्या धोरणांचा परिणाम आहे आणि सरकार आता जी धोरणे राबवीत आहे ती सरकार थांबवू शकत नाही कारण त्या धोरणांत सरकारचे म्हणजेच सत्ताधारी पक्षाचे राजकीय हितसंबंध गुंतलेले आहेत. ही देशाला घातक ठरणारी धोरणे बदलली आणि सवंग धोरणांची कास सोडली तर आपल्याला पुन्हा सत्ता मिळणार नाही अशी भीती नेत्यांना वाटत आहे आणि त्यामुळे सरकार या घसरणीकडे पहात बसण्याशिवाय काही करू शकत नाही. परिणामी रुपयाने साठी पार केली आहे. काल एका डॉलरला ६० रुपये आणि ७२ पैसे द्यावे लागले.
गेल्या दोन वर्षांपासून रुपयाची घसरण सुरू आहे आणि ही घसरण अशीच जारी राहिली तर एक क्षण असा येईल की, एका डॉलरला ६० रुपये द्यावे लागतील असे भाकित काही तज्ञांनी केले होते. आता तीही बातमी शिळी झाली असून येत्या दोन तीन महिन्यात रुपया अजून गडगडून डॉलरला ६२ रुपये असा होईल असे भाकित वर्तविले जायला लागले आहे. ही घसरण जसजशी वेगाने व्हायला लागेल तसा आपली परदेशी चलनाची गंगाजळी आटायला लागेल. आता मिळालेल्या महितीनुसार आपल्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत तीन महिने पुरेल इतके परदेशी चलन आहे. तीन महिन्यांनंतर काय याचे काही उत्तर मिळत नाही. एक काळ असा होता की, देशाच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत केवळ आठ दिवस पुरेल इतक्या चलनाचा साठा शिल्लक राहिला होता. तो काळ होता १९९१ सालचा. ही गंगाजळी पुन्हा भरायची कशी आणि तेवढे डॉलर्स आणायचे कोठून हे काही कळत नव्हते. शेवटी सरकारच्या मालकीचे सोने लंडनच्या बॅँकेत गहाण टाकून परदेशी चलनाची गरज भागवण्यात आली. हा सारा आपल्या लोककल्याणकारी कारभाराच्या अतिरेकाचा परिणाम होता. महागाई वाढत होती. उत्पादन वाढ होत नसल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात काही तरी विकून डॉलर कमवावेत अशी स्थिती नव्हती.
तेव्हा नरसिंहराव सरकारने मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारली. ती मनमोहनसिंग यांनी राबविली आणि परदेशी गुंतवणुकीच्या रूपाने डॉलर मिळायला लागले. परदेशातल्या बँकांत सोने गहाण टाकण्या इतक्या अवनतावस्थेत आलेल्या अर्थव्यवस्थेपासून पूर्ण चक्र फिरून आपण आता पुन्हा एकदा त्याच अवस्थेपर्यंत का आलो आहोत ? अर्थमंत्री मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात सुधारलेली ही अर्थव्यवस्था पुन्हा त्यांच्याच पंतप्रधानपदाच्या काळात डबघाईला का आली आहे ? मुक्त अर्थव्यवस्थेने सारे काही सुधारेल अशी ग्वाही देणारे मनमोहनसिंग आता आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या पतनाकडे असहायपणे का पहात बसले आहेत याची नेमकी कारणमीमांसा झाली पाहिजे. मनमोहनसिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून काम करताना, तुटीच्या अर्थसंकल्पाला आळा घालण्याचा आग्रह धरला होता. पण तो अंमलात आला नाही. तुटीचा अर्थसंकल्प हा सबसिडीमुळे मांडावा लागतो. म्हणून त्यांनी सबसिडी बंद करण्याची घोषणा केली होती.
आपल्या देशातल्या राजकारण्यांत सरकारी तिजोरीची लूट करून सवंग लोकप्रियतेचे कार्यक्रम राबवण्याची खोड जडली आहे. या कार्यक्रमातले यथार्थ कार्यक्रम कोणते आणि सवंगपणाचे कोणते याचा विेवेक केला जात नाही. सरकारचा पैसा वापरून पक्षाची लोकप्रियता वाढवणारे परोपकारी कार्यक्रम राबवले जातात.
तामिळनाडूचे उदाहरण याबाबत घेता येईल. सवंग लोकप्रियता मिळवणारे कार्यक्रम अतिरेकी प्रमाणात कोणी राबवावेत ते तर तामिळनाडूतल्या पक्षांनीच. तसे ते राबवायला तिथे काही मर्यादाच नसते. तिथे लोकांना दोन रुपये किलो दराने तांदूळ दिला जातो. तेवढे पुरेसे न वाटल्याने मुख्यमंत्री जयललिता यांनी एक रुपयाला इडली देणारी सरकारी उपाहारगृहे सुरू केली आहेत. स्वस्त भाज्या देणारी दुकाने सुरू केली आहेत. मुलांना मोफत लॅपटॉप दिले जात आहेत. मुलींना सायकली दिल्या जात आहेत. लग्न करणारांना सरकारच्या खर्चातून मंगळसूत्र दिले जात आहे. लोकांना सरकारच्या पक्षात कलर टीव्ही दिले जात आहेत आणि आता मोबाईल फोन दिले जाणार आहेत. ही सवंग कार्यक्रमाची अतिशयोक्ती झाली. या सार्‍या खैरातीवर पैसा उधळल्यास सरकारच्या तिजोरीत तो कसा राहील? परिणामी राज्यात कमाल वीजटंचाई निर्माण झाली असून तिचा परिणाम उत्पादनावर झाला आहे. अशा दिवाळखोर कार्यक्रमांनी रुपया क्षीण होत आहे. रुपयाची किंमत घसरायला लागली आहे. तसे झाले की लोकांची चलनावरची श्रद्धा कमी होते. लोक बचत करीत नाहीत आणि परिणामी गुंतवणुकीला पैसा न मिळाल्याने उत्पादन कमी होते. रोजगार िनर्मिती घटते. विकास दर कमी होतो.