राजकीय पक्ष आता माहितीच्या अधिकारात

नवी दिल्ली : माहिती अधिकाराच्या लढाईतील कार्यकर्त्यांना आज एक मोठं यश मिळालं आहे. देशातल्या राजकीय पक्षांचा माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत समावेश होतो असा निर्वाळा मुख्य माहिती आयुक्तांनी आज दिला आहे. मुख्य माहिती आयुक्त सत्यानंद मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निवाडा दिला.

आजच्या या निवाड्यामुळे राजकीय पक्षांना माहिती अधिकारी आणि अपीलीय अधिकारी यांची नियुक्ती करावी लागणार आहे. त्यासंबंधीचे निर्देशही माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम 2 (एच)(खख) नुसार सरकारी निधी मिळत असलेले राजकीय पक्ष माहिती अधिकारांच्या कक्षेत असल्याचा निर्वाळा आज मु्ख्य माहिती आयुक्तांनी दिला. आता केंद्र, राज्य आणि जिल्हा स्तरांवर या राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार्‍याची नियुक्ती करावी लागणार आहे. त्यासाठी राजकीय पक्षांना दीड महिन्याचा म्हणजे सहा आठवड्यांचा अवधीही देण्यात आला आहे.

देशातल्या राजकीय पक्षांना वेगवेगळ्या सरकारी सवलती मिळतात, त्यांना पक्ष कार्यालयासाठी नाममात्र किंवा जवळजवळ मोफत पक्ष कार्यालयासाठी जागा मिळते, त्याशिवाय त्यांना राज्य तसंच केंद्र सरकारकडून अनेक सोयीसुविधांचा लाभ होतो म्हणून त्यांचा माहिती अधिकार कक्षेत समावेश व्हावा, यासाठी या क्षेत्रातले कार्यकर्ते लढा देत होते. मात्र राजकीय पक्ष पहिल्यापासून त्याचा प्राणपणाने विरोध करत होते.

फक्त काही सरकारी सोयीसुविधा मिळणं म्हणजे सरकारी अनुदानावर चालणारी संस्था असा अर्थ होत नाही, असा बचाव राजकीय पक्षांकडून केला जायचा. या युक्तिवादाचा आधार घेत राजकीय पक्षांना माहिती अधिकारापासून सूट मिळत होती. यापूर्वीचे माहिती आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह यांनी पंजाबमधील एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याची याचिकाही फेटाळून लावली होती. त्यानंतर एडीआर म्हणजेच असोशिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्सचे अनिल बारिवाल आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी पुन्हा एकदा यासंदर्भात अपील दाखल केलं.

राजकीय पक्षांना वेगवेगळ्या मार्गानी मिळणारा निधी, त्याचा विनियोग, त्यांचं कामकाज याविषयी अनेक बाबी सार्वजनिक होणं लोकहिताचं असलं तरी केवळ माहिती अधिकाराच्या कक्षेबाहेर असल्यामुळे त्यांचा बचाव व्हायचा, आता ही त्रुटी आजच्या नव्या निवाड्यानुसार दूर झालीय

Leave a Comment