पुणे, दि. 21 (प्रतिनिधी) – पूना मर्चंट चेंबरने व्यापारी महासंघाकडून घेतलेली एलबीटीमधील नाजूक जागांची माहिती परस्पर राज्याचे मु‘य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांना दिली आणि बंदमधून माघार घेतली. तरीही व्यापार्‍यांचा बंद यशस्वी झाला असून मागण्या मान्य झाल्या आहेत. असे व्यापारी महासंघाचे खजिनदार फत्तेचंद रांका यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगीतले. बंद मागे घेतल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर महासंघाकडून पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यावेळी पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, उपाध्यक्ष सूर्यकांत पाठक, सचिव महेंद्र पितळीया आदी उपस्थित होते.
एलबीटीच्या विरोधातील लढा अंतिम टप्प्यात असताना ‘दि पूना मर्चंट्स चेंबरमने ‘बेमुदत बंदममधून माघार घेतली. महासंघानेच निदर्शनास आणून दिलेल्या बाबी ‘मर्चंट चेंबरमने मु‘य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्यासमोर मांडल्या. प्रसिद्धी माध्यमांना आणि इतर संघटनांना त्यांनी ही माहिती दिली. वास्तविक त्या मागण्या महासंघाच्या आहेत. सोमवारी मु‘यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत 35 मागण्या मान्य झाल्या आहेत. आता बंद यशस्वी झाल्यानंतर केवळ श्रेय लाटण्यासाठी ‘चेंबर खटाटोप करीत आहे, असा आरोप महासंघाकडून करण्यात येत आहे.
रांका म्हणाले, मागण्या मान्य झाल्याने पुणे शहरातील 2 लाख किरकोळ व्यापारी एलबीटीतून मुक्त होणार आहेत. तर केवळ 70 ते 75 हजार व्यापारी कर भरण्यासाठी पात्र आहेत. मान्य झालेल्या मागण्या या संपूर्ण राज्यासाठी लागू करण्यात येणार आहेत. मात्र, एलबीटीची कर आकारणी प्रत्येक शहरानूसार वेगवेगळी असणार आहे. मागण्यांसंदर्भातील कायद्यातील दुरूस्ती येत्या अडीच महिन्यात होण्याची अपेक्षा आहे, असे त्यांनी सांगितले.
‘राजकीय श्रेयाची लढाई नाही- मोहन जोशी
एलबीटी विरोधातील आंदोलनाला पुण्यातून आमदार जोशी यांनी तर पिंपरीतून खासदार गजानन बाबर यांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र, आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखवत व्यापार्‍यांना दिलासा दिला.मात्र सोमवारी मु‘यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर बंद मागे घेण्यात आला. यात कोणत्याही प्रकारचे श्रेय लाटण्याचे राजकारण नव्हते. पवारांच्या आश्‍वासनापूर्वीच मु‘यमंत्र्यांबरोबर बैठक ठरलेली होती. असे जोशी यांनी सांगितले.
—————————
मान्य करण्यात आलेले मुद्दे –
– व्यापार्‍यांना ‘एस्माम अंतर्गत बजावलेल्या नोटिसा रद्द करणार
– महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांवर नोंदविलेले फौजदारी गुन्हे मागे घेणार
– एलबीटीसाठी 20 जूनपर्यंत नोंदणी केल्यास दंड भरावा लागणार नाही
– पुस्तकावरील एलबीटी रद्द
– एलबीटी कर लागू होण्याच्या उत्पन्नाची मर्यादा 1 लाखावरुन 5 लाख
– स्थानिक खरेदी करणार्‍यांना विक‘ी व खरेदीचे रजिस्टर ठेवण्याचे बंधन नाही
– स्थानिक खरेदी करणार्‍यांना प्रत्येक महिन्याला परतावा (रिटर्न) भरण्याचे बंधन नाही. त्यांना फक्त वर्षातून एकदा शून्य रकमेचा (नील) परतावा (रिटर्न) भरावा लागणार
– खरेदीचे रजिस्टर फक्त आयात मालापुरतेच मर्यादित
– रिफंड मागणार्‍यांच्या केसेसपुरतीच फक्त विक‘ीची बिले ठेवावी लागतील
– वार्षिक परतावा (रिटर्न) भरण्याची मुदत 3 महिन्यांनी वाढविली
– एलबीटी कायद्याच्या अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणारे प्रश्‍न व त्रुटी सोडविण्यासाठी सुकाणू समिती नेमण्यात येईल. त्यामध्ये व्यापारी व ग‘ाहकांचे प्रतिनिधी घेण्यात येतील
– दहा हजाराअपेक्षा कर मुद्दाम चुकविल्यास हा गुन्हा नोंदविण्यात येणार,फौजदारी ऐवजी फक्त पाचपट दंड आकारणार
– एम आरपीवर एलबीटी न लावता एकुण बिलावर लावणार
छायाचित्रे ओळी:एलबीटीविरोधातील व्यापार्‍यांचा बंद मागे घेतला जाताच व्यापार्‍यांनी लगेचच दुकाने उघडली.