भारतात टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा उघड झाला. त्यामध्ये ए. राजा हे आरोपी ठरले. परंतु हा घोटाळा एका रात्रीत झालेला नाही. त्यामध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे प्रमोद महाजन यांचे सुद्धा हात बरबटलेले होते. मात्र ते हयात नसल्यामुळे आता ए. राजा हे एकटेच बळीचा बकरा ठरले आहेत. तोच प्रकार कोळशाचा. कोळशाची विक‘ी लिलावाने न करता थेट कंत्राट देण्याची पद्धत ही काही मनमोहनसिंग यांनी शोधून काढलेली नाही. ती पूर्वीपासून आहे. झारखंड, छत्तीसगड या भाजपाशासित राज्यांमध्ये भाजपाच्या मु‘यमंत्र्यांनी सुद्धा थेट कंत्राटे दिली आहेत. हे कधी ना कधी उघड होणारच होते. ते आता झाले आहे आणि कोळसा खाण भ‘ष्टाचारावरून पंतप्रधानांचा राजीनामा मागणार्‍या भाजपा नेत्यांची पंचाईत झाली आहे. आता कोळशाच्या दलालीत अनेकांचे हात काळे झाले असल्याचे दिसत आहे आणि किती जणांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतले आहे याचा खरा शोध घ्यावा लागणार आहे. याबाबत भाजपा आणि काँग‘ेसचे नेते परस्परांवर आरोप प्रत्यारोप करीत आहेत. भाजपाने या मुद्यावर पंतप‘धानांचा राजीनामा मागितला आहे आणि सोनिया गांधी यांनी नेहमीप्रमाणे ही मागणी फेटाळून लावली आहे.
कोळशाच्या नाटकात आता तीन अंक एकदम सुरू झाले आहेत आणि या प्रकरणाची गुंतागुंत आणि रंगत वाढत आहे. आधी या प्रकरणात भाजपा नेते आरोप करीत असत. कारण कोळसा खाते पंतप‘धानांच्या हातात होते आणि त्याच काळात कोळसा खाणीतून कोळसा खोदून काढण्याची कंत्राटे देण्यात आली होती. या कंत्राटात खुद्द पंतप्रधान काही स्वत: आणि थेट गुंतलेले नव्हते पण त्यांची नैतिक जबाबदारी होती. म्हणून त्यांचा राजीनामा मागणे भाजपासाठी सोयिस्कर होते. आता मात्र या प्रकरणात केवळ आरोप होत नाहीत तर प्रत्यारोपही होत आहेत आणि भाजपावरही आरोप करण्याची सोय झाली आहे. या प्रकरणाला मिळालेल्या नाट्यमय वळणामुळे असे घडले आहे. संसदेच्या कोळसा खात्याशी संबंधित समितीने आपला या संबंधातला चौकशी अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात 1993 पासून 2008 पर्यंतच्या काळात झालेल्या कोळसा खाण वाटपात गैरव्यवहार झाल्याचे म्हटले आहे. या कोळसा घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयनेही केली आहे. एका विशेष कार्य दलानेही या चौकशीने हात काळे करून घेतले आहेत आणि ही एक तिसरी संसदेचीच समितीही या प्रकरणाचा अभ्यास करीत होती.
ही समिती संसदेची असल्याने तिच्यावर कसलाही आरोप करता येत नाही. या समितीच्या अहवालात 1993 ते 2008 असा पंधरा वर्षांचा कालावधी समाविष्ट असल्याने भ‘ष्टाचाराच्या आरोपाची सुई राजकारणातल्या सर्वच पक्षांकडे वळायला लागली आहे. या कालावधीत भाजपाचेही सरकार होते. तिसर्‍या आघाडीचेही सरकार होेते आणि काँग‘ेसचे सरकार तर होतेच. आता या प्रकरणात भाजपाचेही नाव आल्याने काँग‘ेसचे नेते भाजपावर पलटवार करायला लागले आहेत. आता सर्वांनाच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जात आहे आणि त्यामुळे आता सर्वचजण या वाटपात आपले हात काळे झालेले नाहीत हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या समितीने कोळशाच्या वाटपात सरसकट भ‘ष्टाचार झालाय असे म्हटलेले नाही. या काळातले कोेळसा खाण वाटप हे मनमानी पद्धतीचे होते असे म्हटले आहे. हे वाटप लिलावाने व्हायला हवे होते पण तसे ते केलेले नाही. खरे तसे करण्याचे काही सरकारवर कायद्याचे बंधन नाही. सरकारने या काळात ज्या पद्धतीने वाटप केले आहे ते कायद्याला धरून आहे पण असे मनमानी वाटप करण्याऐवजी लिलाव केला असता तर सरकारला जादा पैसा मिळाला असता असे या समितीने म्हटले आहे. या वाटपाचे समर्थन करताना असे म्हटले जात आहे की, वीज निर्मिती केंन्द्रांना माफक दरात कोळसा मिळावा आणि परिणामी वीज स्वस्तात मिळावी यासाठी हे वाटप लिलावाविना केले आहे.
हे समर्थन योग्य आहे पण करण्यात आलेले सारेच्या सारे वाटप नेमके याच हेतूने केले आहे की त्याचा बहाणा करून त्यात काही भ‘ष्टाचार करून वाटप केले आहे याचा शोध घेतला पाहिजे असे या समितीने सुचविले आहे. अशाच प्रकारचा आरोप केवळ काँगे‘ेसवर होतो तेव्हा भाजपाला त्यात भ‘ष्टाचार झाला आहे असे वाटते पण आता या प्रकरणात भाजपावरही शिंतोडे उडले आहेत. अशा वेळी त्यांना काय करावे हे सुचेनासे झाले आहे मात्र त्यांच्या मदतीला आता केन्द्रीय कायदा मंत्री धावून आले आहेत. कायदा मंत्री अश्‍विनीकुमार यांनी सरकारची पंचाईत करून टाकली आहे. या घोटाळ्याचा आणखी एक अहवाल सीबीआयने तयार केला आहे. केन्द‘ीय दक्षता आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशावरून सीबीआयने ही चौकशी केली होती. तिचा अहवाला तयार झाला होता आणि तो संसदेबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयालाही सादर होणार होता पण त्याच्या आतच अश्‍विनीकुमार यांनी तो मागून घेतला आणि त्यात काही सुधारणा केल्या. सरकार सातत्याने सीबीआय ही स्वायत्त यंत्रणा असल्याची ग्वाही देत असते पण, येथे तर केन्द्रीय मंत्र्यांनीच सीबीआयच्या अहवालात दुरुस्ती केली आहे.
सीबीआयच्या अधिकार्‍यांनी हस्तक्षेपाचे हे वृत्त कबूल केले आहे. त्यामुळे तर सरकारची फारच पंचाईत झाली आहे. आता हाच मुद्दा समोर करून भाजपाचे खासदार पंतप‘धानांचा राजीनामा मागत आहेत. सांसदीय समितीच्या अहवालात भाजपा नेते अडचणीत आले होते पण त्यांना आता तो अहवाल सरकारनेच तयार केला आहे असे म्हणण्याचीही सोय झाली आणि सरकारच्या या हस्तक्षेपाच्या मुद्यावरून सरकारला अडचणीत आणण्याचीही सोय झाली. सांसदीय समितीच्या अहवालावरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याची सोय झाली. अन्यथा 1993 ते 2008 या काळात भाजपाचे काही मु‘यमंत्रीही कोळसा खाण वाटपात होते.