नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने पोलिस व प्रशासकीय सुधारणांच्या संबंधात दिल्लीत आयोजित केलेल्या मुख्यमंत्र्याच्या परिषदेला अनेक मोठ्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आज राजधानीत पहायला मिळाले.देशातल्या केवळ सात राज्यांतील मुख्यमंत्रीच या परिषदेला उपस्थित
होते. त्यात ओडिशाचे नवीन पटनाईक, आसामचे तरूण गोगोई, उत्तराखंडचे विजय बहुगुणा, त्रिपुराचे माणिक सरकार, अरूणाचल प्रदेशचे नाबाम तुकी,मेघालयाचे मुकुल संगमा, आणि नागालँडचे निफू रिओ यांचा समावेश आहे.
बिगर काँग्रेसी मुख्यमंत्र्यांपैकी ममता बॅनर्जी, जयललिता, अखिलेश यादव, नितीशकुमार, रमणसिंह, शिवराजसिंह चौहान,यांनी या परिषदेला अनुपस्थित राहणेच पसंत केले आहे. गृहमंत्री या नात्याते सुशीलकुमार शिंदे यांनी आयोजित केलेली हंी मुख्यमंत्र्यांची पहिलीच परिषद होती.या परिषदेला काँग्रेस शासित राज्यंाच्या मुख्यमंत्र्यांचीही गैरहजेरी चांगलीच जाणवली. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, हिमाचालप्रदेशचे वीरभद्रसिंह, आंध्रप्रदेशचे के किरणकुमार रेड्डी, केरळचे ओमान चंडी मणिपुरचे आय इबोबी सिंग, हरियानाचे भुपेंद्र हुडा हे काँग्रेसी मुख्यमंत्रीही अनुपस्थित होते.बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार काल पर्यंत दिल्लीत होते परंतु ते आजच्या परिषदेला उपस्थित राहिले नाहीत. हिमाचल प्रदेश आणि मणिपुरच्या मुख्यमंत्र्यांनी या परिषदेला उपस्थित राहण्याची तयारी दर्शवली होती परंतु ऐन वेळी निर्माण झालेल्या कारणामुळे त्यांनी या परिषदेला उपस्थित राहणे टाळले.
झारखंडमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट असल्याने त्या राज्याचे राज्यपाल सईद अहमद आणि
दिल्लीचे नायब राज्यपाल तेजींदर खन्ना या परिषदेला उपस्थित होते. अनेक केंद्रीय मंत्री या परिषदेला उपस्थित होते परतु कायदा मंत्री अश्विनीकुमार यांनी येथे उपस्थित राहणे अपेक्षित असताना ते उपस्थित राहिले नाहीत.
