केंद्र सरकारने गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रतिक्षित असलेला साखर उद्योगाला नियंत्रणातून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे स्वागत केले पाहिजे. हा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकर्‍यांचे फार मोठे कल्याण होईल असा काही दावा करता येत नाही पण नियंत्रण मुक्त झाल्यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित सर्वांना मोकळा श्‍वास घेता येईल. अनेक वर्षांपासून ही मागणी करण्यात येत होती. केन्द्रात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असताना त्या सरकारने शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शेती आणि तत्सम व्यवसायावर सखोल विचार करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीने तीन वर्षे अभ्यास करून केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला. त्या अहवालात करण्यात आलेल्या विविध शिफारसींचा गोषवारा एका वाक्यात सांगताना श्री. शरद जोशी यांनी, ‘शेती उद्योगाला सहकार आणि सरकार या दोन जोखडातून मुक्तता मिळाल्या शिवाय हा व्यवसाय वाढू शकणार नाही,’ असे म्हटले होते. आता साखर उद्योग तसा मुक्त झाल्यामुळे त्याच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
शरद जोशी यांनी आपला अहवाल सादर केला, त्यानंतर केंद्रात सत्तांतर झाले आणि वाजपेयी सरकार जाऊन सत्तेवर आलेल्या मनमोहनसिंग सरकारने शरद जोशी यांचा हा अहवाल गुंडाळून ठेवला. नंतर दहा वर्षांनी या सरकारने केवळ साखरेसाठी म्हणून रिझर्व्ह बँकेचे माजी गर्व्हनर सी.रंगराजन यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन समिती नेमली. या समितीने साखर उद्योग नियंत्रणमुक्त करावा अशी सूचना सरकारला केली. ही सूचना सरकारने तत्त्वत: स्वीकारली पण ठोस निर्णय घेतला नाही. आता तो घेतला आहे. 1991 साली भारतामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्थेचा अंमल सुरू झाला आणि भारतातले सगळे उद्योग विश्‍व नियंत्रणमुक्त झाले. मुळात कोणत्याही उद्योगावर सरकारचे नियंत्रण नसेल हाच मुक्त अर्थव्यवस्थेचा गाभा होता. परंतु एका बाजूला अशा घोषणा होत असतानाच सरकारने काही उद्योगांवरची नियंत्रणे कायम ठेवली होती. पेट्रोल, डिझेल, गॅस यांचा पुरवठा करणार्‍या कंपन्या सरकारच्या ताब्यात ठेवण्यात आल्या होत्या. त्याच बरोबर साखर उद्योगालाही सरकारचे अनेक निर्बंध आहेत तसेच सुरू ठेवण्यात आले होते.
म्हणजे एक प्रकारे अन्यायच होता. साखर कुणी तयार करावी, कशी तयार करावी, किती साठवावी आणि किती विकावी यावर सरकारने बंधने लादलेली होती. त्यामुळे या उद्योगाला फारशी प्रगतीही करता आली नाही आणि मुळात साखर उत्पादनासाठी ऊस पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांना स्पर्धात्मक भावही मिळाले नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍यांचीही प्रगती खुंटली. ऊस उत्पादन करणारा शेतकरी संघटित नाही आणि तो आपल्यावरच्या अन्यायाला वाचा फोडत नाही. त्यामुळे सरकारने शेतकर्‍यांची गोची करणारी सारी नियंत्रणे साखर उद्योगावर लादली. रंगराजन समितीने केलेल्या शिफारसीमध्ये सगळ्या महत्त्वाची शिफारस म्हणजे लेव्हीमुक्तीची. साखर कारखान्यांना आपली काही ठराविक साखर सरकारला अल्प दरात विकावी लागत असे. सरकार कारखान्यांकडून ही साखर 10 ते 15 रुपये किलो अशा अल्प दराने जबरदस्तीने खरेदी करत असते आणि हीच साखर रेशन दुकानातून गरिबांना अल्प दरात पुरवली जात असते. अशाच पध्दतीने सरकार गहू, तांदूळ यांचाही कमी दराने पुरवठा करत असते. परंतु अशा प्रकारे पुरवला जाणारा गहू असा जबरदस्तीने स्वस्तात घेतलेेला नसतो.
सरकार ज्या भावात गव्हाची खरेदी करते त्याच भावात तो गहू घेतलेला असतो आणि तो रेशन दुकानातून त्यापेक्षा कमी दराने गरिबांना दिला जात असतो. पण साखरेच्या बाबतीत तसे होत नाही. सरकार कारखानदारांकडून ही साखर जबरदस्तीने कमी दरात खरेदी करते. दुसर्‍या बाजूला साखर कारखानदारांना उसाला भरपूर भाव द्यावा लागतो पण साखर मात्र स्वस्तात विकावी लागते. ही लेव्ही बंद करण्याची सूचना रंगराजन समितीने केली आहे. उसाचा किमान खरेदी दर सरकारने ठरवावा असा एक नियम आहे आणि तो शेतकर्‍यांसाठी फारच घातक आहे. कारण काही अधिकार्‍यांच्या अज्ञानातून निपजलेला हा भाव शेतकर्‍यांच्या उसाच्या भावाच्या बाबतीत आधारभूत समजला जातो. आता शेतामध्ये काम करणार्‍या मजुराची दिवसाची मजुरी 200 ते 250 रुपये झाली आहे. परंतु उसाचे दर ठरवणार्‍या या समित्या मात्र अजूनही तो ठरवताना ही मजुरी शंभर रुपये गृहित धरतात. आता यातून उसाची सुटका झाली आहे. साखर कारखाने मळीपासून अनेक पदार्थ तयार करतात, परंतु त्यातून होणारा फायदा शेतकर्‍यांना दिला जात नाही. या फायद्यातला 70 टक्के हिस्सा शेतकर्‍यांना उसाच्या भावाच्या रुपात दिला जावा अशी शिफारस आता अंमलात येणार आह