लोकसभेच्या निवडणुका ठरलेल्या 2014 सालच्या उत्तरार्धात होणे अपेक्षित आहे. परंतु आतापासूनच निवडणुकीचे नगारे वाजायला लागले आहेत. काँग‘ेसचे आणि संपु आघाडीचे काही नेते अधूनमधून आपले सरकार आपली मुदत पूर्ण करील अशी ग्वाही देत असतात. परंतु दिल्लीच्या राजकारणात सध्या जे वारे वाहत आहेत त्यांचा अंदाज घेतला असता मुदतपूर्व निवडणुका होण्याची शक्यता दिसायला लागली आहे. अशा निवडणुकांच्याबाबतीत नेमकेपणाने कसलाच अंदाज व्यक्त करता येत नाही. परंतु राजकीय परिस्थिती आणि घटक पक्षांच्या सातत्याने बदलत जाणार्या भूमिका यामुळे काही एका अंदाजापर्यंत आपण पोहचू शकतो. विशेषतः केंद्रात आघाड्यांचे युग सुरू झालेले आहे. सत्तेतल्या सर्वात मोठ्या पक्षाला सत्ता मिळते हे खरे आहे परंतु त्यांच्या हातात किती दिवस सत्ता ठेवायची याचा निर्णय मात्र तुलनेने लहान असलेले घटक पक्ष करत असतात. आता सध्या केंद्रात काँग‘ेस पक्ष हा सर्वात मोठा पक्ष आहे. या पक्षाचे 206 खासदार लोकसभेत आहेत. त्यामुळे किमान 66 खासदारांचा पाठिंबा मिळत नाही तोपर्यंत काँग‘ेसला सत्ता मिळत नाही आणि मिळाली तरी ती किती दिवस टिकवायची याचा निर्णय मुलायमसिंग यादव, मायावती, करुणानिधी ममत बॅनर्जी अशा नेत्यांच्या हातात असतो. म्हणजे मोठा पक्ष याबाबतीत छोट्या पक्षाच्या मुठीत असतो. भारतातले असे प्रादेशिक पक्ष केंद्रातल्या सरकारचे भवितव्य ठरवू शकतात.
मात्र त्यांचे नेते संकुचित विचाराचे असल्यामुळे ते वैयक्तिक स्वार्थासाठी देशातले केंद्र सरकार अस्थिर करायला मागे पुढे पहात नाहीत. ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या अहंकारापोटी सरकारचा पाठिंबा कसा काढून घेतला हे आपण पाहिलेलेच आहे. करुणानिधी यांनीसुध्दा आपल्या प्रादेशिक आणि वांशिक अस्मितांची जपणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारचा टेकू काढून घेतला आहे. केंद्रातले सरकार संकुचित नेत्यांमुळे अडचणीत आले आहे. आता ते बर्याच अंशी मुलायमसिंग यादव यांच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. मुलायमसिंग यांनी गेला आठवडाभर परस्पर विरोधी विधाने करून सरकारला कसे अधांतरी करून टाकले होते हे आपण पाहिलेच आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंग याबाबतीत फार खुलेपणाने बोलत नाहीत आणि राजकीय विधाने करण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत पण त्यांनीसुध्दा केंद्रातले आताचे संपु आघाडी सरकार अडचणीत असल्याचे मान्य केले आहे. त्यांच्या या कबुलीमुळेच लोकसभेच्या निवडणुका मुदतीच्या काही दिवस आधी होण्याची शक्यता दिसायला लागली आहे.
अगदीच बहुमताच्या बाबतीत पेचप्रसंग निर्माण होऊन, सरकार पडून किंवा ते बरखास्त होऊन लोकसभेची निवडणूक होईल एवढा काही अनावस्था प्रसंग निर्माण होईल असे वाटत नाही. मात्र सध्या सरकार मानसिकदृष्ट्या अडचणीत आहे. सरकारपुढे बहुमताचा पेचप्रसंग नाही पण सगळ्याच बाबतीत अनिश्चितता मात्र आहे आणि त्या अनिश्चिततेमुळे प्रशासन म्हणाव्या तशा कार्यक्षमतेने चालविता येत नाही. म्हणून सरकार पूर्ण मुदतीपर्यंत थांबेल असेही वाटत नाही. कारण घटक पक्षांनी पाठिंबा काढून घेऊन सरकार पडले आणि तशा स्थितीत सत्ताधारी पक्षाला निवडणुकीला तोंड द्यावे लागले तर त्याच्यासाठी ते गैरसोयीचे ठरते. म्हणून असा प्रसंग येण्याच्या आधीच परंतु मुदत संपण्याच्या काही दिवस आधी ही निवडणूक होऊ शकेल असे वाटत आहे. अर्थात हा निर्णय काँग‘ेसने घ्यायचा आहे आणि काँग‘ेस पक्ष होता होईतो आपल्याला अनुकूल ठरेल अशा अवस्थेतच निवडणूक घेईल.
म्हटले तर मुदतीच्या आधी परंतु सरकार पडून नव्हे. अशी 2014 च्या उत्तरार्धाच्याआधी सरकारच्या विनंतीवरून पूर्वार्धात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. सरकारची मुदत कितीही असली तरी सरकार निवडणूक आयोगाला सहा महिने आधी निवडणूक घेण्याची सूचना करू शकते. म्हणूनच पंतप्रधान मनमोहनसिंग मुदतपूर्व निवडणुका घेतल्याचे पाप आपल्या माथी लागणार नाही याची काळजी घेईल परंतु मानसिक अस्थैर्याला कंटाळून शक्य तेवढी घटनेच्या चौकटीत बसून लवकर निवडणूक घेईल. या वेळेवर सुध्दा आगामी वर्षात होणार्या विविध राज्यातल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचा परिणाम झालेला दिसेल. विशेषतः काँग‘ेस पक्षाची नजर कर्नाटकावर खिळलेली आहे. कर्नाटकातील भारतीय जनता पार्टीत फूट पडलेली असल्यामुळे भाजपाचा पराभव तिथे अटळ आहे आणि त्या स्थितीचा फायदा होऊन कर्नाटकात काँग‘ेसची सत्ता येऊ शकेल असे वाटते. तशा सकारात्मक वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेची निवडणूक घेतली तर काँग‘ेसच्या कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्य त्यावेळी चांगले राहिलेले असेल. अशाच अन्य पाच राज्यांतसुध्दा विधानसभांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यांचा अंदाज घेऊन केंद्र सरकार लोकसभेच्या निवडणुकीची वेळ ठरवेल असे दिसत आहे. दरम्यानच्या काळात काँग‘ेस पक्ष काही राज्यांमध्ये घटक पक्षांचाही शोध घेईल त्याबाबतीतले राजकारणसुध्दा त्यांच्यासाठी अनुकूल कधी होईल हे सांगता येत नाही. मात्र काँग‘ेस पक्षात लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेच्या बाबतीत विचारविनिमय सुरू झालेला आहे.
