केंद्रात मनमोहनसिंग हे पंतप्रधान आहेत परंतु त्यांना सोनिया गांधी यांनी अगदी गुळाचा गणपती बनवून टाकला आहे. ते नाममात्रच पंतप्रधान आहेत आणि सरकारचे सगळे निर्णय सोनिया गांधीच घेत असतात. या दुहेरी व्यवस्थेविरुध्द लालकृष्ण अडवाणी गेल्या दहा वर्षांपासून बोलत आहेत. परंतु मनमोहनसिंग यांना आपल्या वर्मावर अडवाणींनी ठेवलेले बोट सहन होत नाही. त्यामुळे तेही काहीतरी निराळे निमित्त करून अडवाणींना टोमणे मारत असतात. असे असले तरी खुद्द मनमोहनसिंग यांनाच आपण नामधारी पंतप्रधान आहोत हे चांगलेच माहीत आहे. किंबहुना त्यांची ही अवस्था काँग‘समधल्याही कित्येक नेत्यांना जाणवते. म्हणून या दुहेरी व्यवस्थेच्या बाबतीत तेही कधीकधी बोलण्याचा प्रयत्न करतात किंवा सोयीस्कर मौन पाळतात.
सोनिया गांधी यांना पंतप्रधानपदाची जबाबदारी पेलवत नाही हे बर्‍याच जणांना माहीत आहे. ही जबाबादारी त्यांनी मनमोहनसिंग यांच्यावर टाकली आहे आणि त्यातून आपली सुटका करून घेतली आहे. मात्र सरकार सत्तेवर आले आहे ते सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वामुळे आले आहे. त्यामुळे सरकारचे निर्णय सोनिया गांधी यांच्या विचाराने प्रभावित झालेले असतात. अशी ही दुहेरी व्यवस्था आहे.
यातून एक नवीन सूत्र निर्माण झाले आहे आणि त्याचा देशाच्या विकासावर परिणाम झालेला आहे. सरकारचे निर्णय म्हणून काही निर्णय घेताना त्याची सोनिया गांधी आणि मनमोहनसिंग यांच्यामध्ये ओढाताण झालेली दिसली आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेच्या विरोधात मत मांडायला अनेकांनी सुरूवात केली आहे. अशा प्रकारचा हा सत्तेच्या वाटपाचा फॉर्म्युला काँगसमधल्या काही नेत्यांना मंजूर नाही आणि नव्हतासुध्दा. अशा नेत्यांमध्येच पक्षाचे सरचिटणीस दिग्विजयसिंग यांचा समावेश होतो. ते कोणाचीही भीडभाड न ठेवता स्पष्ट बोलणारे नेते म्हणून प्रसिध्द आहेत. त्यांना राजकारणाची अचूक जाणही आहे आणि आपल्याला जे योग्य वाटते ते बोलण्याचे धाडस त्यांच्याकडे आहे. मात्र त्यांच्या या स्पष्टवक्तेपणाचा फटका त्यांच्या पक्षाला नेहमीच बसतो. पण तसा तो सोनिया गांधी आणि मनमोहनसिंग यांनाही कधी बसेल असे वाटले नव्हते. तसे झाले आहे आणि अनेक काँग‘ेस नेत्यांचा पारा चढला आहे. सध्या सोनिया गांधी यांनी केंद्रात जी दुहेरी अधिकार व्यवस्था निर्माण केलेली आहे, ती योग्य नाही असे त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. सोनिया गांधी पंतप्रधानपदाचे सर्व अधिकार भोगतात पण या पदाची जबाबदारी त्यांच्यावर नाही. उलट मनमोहनसिंग यांच्यावर पूर्ण जबाबदारी आहे पण त्यांना कसलेही अधिकार नाहीत.
अशा प्रकारची व्यवस्था राहुल गांधी यांनी निर्माण करू नये आणि आपल्या आईप्रमाणे दुसर्‍या व्यक्तीला पंतप्रधान म्हणून नेमू नये असा सल्ला त्यांनी राहुल गांधी यांना दिला. सोनिया गांधी यांचे हे मॉडेल अजिबात उपयुक्त नाही हे पूर्णपणे खरे आहे. ते मॉडेल चुकीचे आहे हे खरेच आहे. त्यामुळे काही काँग‘ेस नेत्यांना राग आला असला तरी या चुकीच्या मॉडेलचे अनेक दुष्पपरिणाम पक्षाला आणि सरकारला भोगावे लागले आहेत. 2010 च्या नोव्हेंबरमध्ये पंतप्रधान मनमोहनसिंग मुक्त अर्थव्यवस्थेची काही दमदार पावले टाकण्यास सज्ज झाले होते. परंतु सोनिया गांधी यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या नाराजीची दखल घेऊन मनमोहन सिंग यांना या पावलांपासून दूर राहायला सांगितले. त्यामुळे आर्थिक सुधारणांना मोठा फटका बसला. मनमोहनसिंग यांना आपला कार्यक‘म राबवविण्याची मुक्त परवानगी फक्त एकदाच मिळाली होती ती 2008 साली. त्यावेळी त्यांनी अमेरिकेशी केलेला अणुउर्जेविषयीचा करार धाडसाने पुढे रेटला. सरकार पडण्याची सुध्दा चिंता न करता त्यांनी हा करार अंमलात आणलाच. एरवी मात्र त्यांच्या कोणत्याही कार्यक‘मात सोनिया गांधी यांचा अधिकार चालतोे आणि त्यांना आपले पाऊल मागे घ्यावे लागते. आता केंद्र सरकार पुरस्कार करत असलेली अन्नसुरक्षा व्यवस्था सोनिया गांधी यांना हवी आहे. कारण ती निवडणूक जिंकण्याचे साधन बनणार आहे. पंतप्रधानांना मात्र ती मान्य नाही.
पंतप्रधान अशा प्रकारच्या लोकप्रिय घोषणांची अंमलबजावणी करताना तिजोरीचा सल्ला घेण्याचे आवाहन करत असतात. सोनिया गांधींना मात्र तिजोरीची काळजी नसते असे सर्वसाधारण चित्र आहे. ही पध्दत चुकीची आहे असे लालकृष्ण अडवाणी यांनी अनेकदा म्हटले. परंतु आता काँग‘ेस पक्षाच्या सरचिटणीसांनीच बेधडक तसे म्हटले आहे त्यामुळे काँग‘ेस नेते अडचणीत आले आहेत. आता पक्षाचे आणखी एक प्रवक्ते जनार्दन त्रिवेदी यांनी दिग्विजय सिंग यांचे म्हणणे खोटे असल्याचे म्हटले आहे आणि पक्षाची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. सोनिया गांधी आणि मनमोहनसिंग यांच्यातली ही दुहेरी व्यवस्था योग्य असेल तर तिला योग्य म्हणायला हरकत नाही परंतु जनार्दन त्रिवेदी यांनी फारच अतिरेक केला आहे. पक्षाची बाजू सावरून घेण्यासाठी म्हणून त्यांनी या व्यवस्थेची स्तुती केली खरी परंतु ती करताना, ही जगातली सर्वात उत्तम व्यवस्था असल्याचे म्हटले आहे. पक्षाच्या नेत्यांना सावरून घेताना अशा प्रकारचे अतिरेकी शब्द वापरणे योग्य नव्हे हे त्यांना समजायला हवे.