नवी दिल्ली, दि.2 – गेल्या दोन महिन्यांपासून महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या प्राध्यापकांच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री डॉ. एम. पल्लमराजू यांनी सोमवारी 6 व्या वेतन आयोगातील थकबाकीसाठी केंद्राचा 80 टक्के वाटा तातडीने देण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार 1500 कोटी रुपये केंद्रातर्फे दिले जाणार आहेत.
केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार यांनी राज्यातील हा गुंता सोडविण्यासाठी त्यांना आपल्या 6 जनपथ या निवासस्थानी निमंत्रित केले होते. प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेत संप मागे घ्यावा, असे आवाहनही उभय नेत्यांनी केले.
महाराष्ट्रात गेल्या 56 दिवसांपासून प्राध्यापकांचा संप सुरू आहे. प्राध्यापकांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये 6 व्या वेतन आयोगानुसार मिळणारी थकबाकी देण्यात यावी आणि बिगर नेट -सेट अध्यापकांना त्यांच्या नियुक्तीपासून सेवाशर्ती देण्यात याव्यात याचा समावेश आहे. यापैकी पहिल्या मागणीवर डॉ. एम. पल्लमराजू यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र शासन राज्य शासनाला एकूण वेतन रकमेतील 1500 कोटीचा मोबदला देण्यास तयार आहे. महाराष्ट्र शासनाने निधी मंजूर केल्याबरोबर 1500 कोटीची अर्थात 80 टक्के केंद्राची मदत जारी केली जाईल.
पवार म्हणाले, राज्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्याने थकबाकीसाठी सध्या 500 कोटी रूपयांची तरतूद केली असल्याचे आपणास कळविले असल्याचे सांगितले. राज्य शासनाच्या वतीने ही माहिती मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांना आपण दिली असल्याचेही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्य शासनाकडून पुढाकार घेण्यात आला आहे. केंद्रही मोबदल्याची रक्कम राज्याला देणार आहे. त्यामुळे प्राध्यापकांच्या थकबाकीचा महत्वाचा गुंता निकाली निघाला आहे. महाराष्ट्रातील प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांचे हीत नेहमीच जोपासले असून या निर्णयानंतर ते संप मागे घेतील, अशी आपणास खात्री असल्याचे बैठकीनंतर सांगितले.
पल्लमराजू यांनी देखील केंद्र शासनाला विद्यार्थी आणि प्राध्यापक या दोघांच्या हिताची जाणीव असून थकीत वेतनाचा गुंता पवार यांच्याशी झालेल्या बैठकीनंतर निकाली निघाल्याचे सांगितले. प्राध्यापकांसाठी नेट-सेट पात्रता हा विषय संवेदनशील असून अधिकारीस्तरावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू, असेही पल्लमराजू यांनी सांगितले. राज्यातर्फे उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव संजय कुमार तर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे सचिव अशोक ठाकूर बैठकीत सहभागी होते.