महाराष्ट्र शासनाने उद्योग मंत्री नारायण राणे यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्य समिती नेमली असून तिच्याकडे गेल्या काही दिवसांपासून खितपत पडलेला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोपवला आहेे. हा प्रश्न फार अवघड आहे कारण त्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीत अनेक अडचणी आहेत. केन्द‘ सरकार त्याच्या आड येत आहे कारण आरक्षण जाहीर करायचे असेल तर आधी त्या जातीला मागास ठरवावे लागेल. तसे करण्यास केन्द्राचा नकार आहे. न्यायालयाचाही अडथळा आहे कारण असे आरक्षण द्यायचे झाले तर जातींवर आधारलेल्या आरक्षणाची टक्केवारी वाढते. म्हणजे न्यायालयाचा एक अडथळा आहे आणि आरक्षणाच्या टक्क्यातला ज्याचा वाटा कापला जाईल त्या जातींचाही विरोध होईल. अशा तीन अडथळ्यांवर मात करून हा प्रश्न सोडवावा लागेल. तसा विचार केला तर राणे यांच्यासाठी ही एक संधी आहे कारण, त्यांनी हा प्रश्न सोडवला तर त्यांच्याविषयी मराठा समाजात सहानुभूती निर्माण होणार आहे. मराठा समाजात आपुलकी याचा अर्थ राजकारणात मोठे स्थान असा होतो कारण राज्यात या समाजाचे प्रमाण तब्बल 28 ते 30 टक्के आहे.
एका अर्थाने राणे यांना मिळालेले हे एक मोठे आव्हान आहे पण त्यांनी कौशल्याने हा प्रश्न सोडवून दाखवला पाहिजे. तो सोडवण्यास मोठ्या कौशल्याची गरज वाटावी एवढे ते मोठे आव्हान नक्कीच आहे. कारण आजकाल अनेक जातींचे नेते आरक्षणाची मागणी करीत आहेत. एखाद्या नेत्याने अशी मागणी केली की सारा समाज त्यांच्या मागे उभा राहतो. तसा तो न राहण्याचे काही कारणच नाही. कारण आरक्षण हा सर्वांच्याच जिव्हाळ्याचा विषय असतो. समाजातल्या तरुणांच्या प्रगतीला आरक्षणाने संधी मिळते म्हणून सारा समाज या मागणीच्या मागे उभा राहतो. पण एका जातीला आरक्षण द्यायचे झाले तर अन्य जातींना दुखवावे लागते. कारण आरक्षणाची एक कोंडी झाली आहे. कोणाचा तरी टक्का कापल्याशिवाय दुसर्या कोणाला तरी तो देता येत नाही. मग ज्याचा टक्का कापावा लागतो तो समाज नाराज होतो. ती नाराजीही फार तीव‘ असते कारण विषय जिव्हाळ्याचा असतो. एकदम सारा समाजच विरोधात जाण्याचा धोका असतो. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात, जातींवर आधारलेले आरक्षण 49 टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये असा निर्बंध घातला आहे. महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, जमाती, आदिवासी, ओबीसी, भटक्या जाती आणि विमुक्त जाती यांच्यासाठी ठेवलेले आरक्षण आताच या मर्यादेपर्यंत गेले आहे.
मराठा आरक्षणाचे तिहेरी आव्हान
म्हणजे मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे झाले तर आधी ओबीसी समाजाला नाराज करावे लागेल. तो धोका पत्करायला राष्ट्रवादी काँगे‘सचे नेते तयार नाहीत. त्यांना मराठा समाजाची सहानुभूती हवी आहे पण ओबीसी वर्गाचा पाठींबा गमवायचा नाही. आजवर भाजपा आणि शिवसेनेच्या मागे उभा असणारा हा समाज राष्ट्रवादी काँग‘ेसकडे वळायला लागला आहे. तेव्हा मराठा समाजाच्या मागणीचा आग‘ह धरून हा नवा मतदारवर्ग गमवायला ते तयार नाहीत. त्यांनी या मागणीबाबत त्यामुळेच मौन पाळले आहे. राज्य सरकारने आता या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राणे समिती नेमली आहे. या समितीने आपला अहवाल तीन महिन्यांत सादर करावा असे या समितीला सांगण्यात आले आहे. राणे यांची ही नियुक्ती राष्ट्रवादीला शह देण्यासाठी आहे असे मानले जात आहे. कारण राणे यांना हा प्रश्न सोडवण्यात यश आले तर मराठा समाजातले राष्ट्रवादीचे स्थान कमी होईल आणि या समाजात काँग‘ेसला अधिक समर्थन मिळेल असे काँग‘ेसच्या नेत्यांना वाटत आहे. अर्थात हा सारा शरद पवार यांच्याशी डावपेच खेळण्याचा भाग आहे. पवार साहेब आपला मराठा समाजातला पाठींबा असा फुकाफुकी काँग‘ेसला कसा मिळू देतील ? तसा तो मिळणार नाही असा राष्ट्रवादीचा होराही आहे. कारण मराठा समाजाच्या आरक्षणाची लढाई केन्द्र आणि राज्य या दोन पातळ्यांवर करावी लागणार आहे.
मराठा समाज ओबीसीत मोडतो का, या वर्गासाठी लागू असलेेले निकष या समाजाला लागू होतात की नाही या प्रश्नावर आधी केन्द्राशी लढावे लागेल. तिथे या समाजाला अपयश आलेले आहे. ते तसेच ठेवून राज्यात राज्य सरकारला आरक्षण जाहीर करता येत असेल तर पुढे ते किती ठेवायचे याचा प्रश्न उद्भवणार आहे. तिथे राणे यांची कसोटी आहे. या किचकट प्रश्नात राणे यांना यश आले नाही तर उलट त्यांच्याविषयी नाराजी वाढत जाईल. कोणालाही न दुखवता, कोणाचाही टक्का न कापता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ही टक्केवारी 52 च्या पुढे जाईल तेव्हा ते तसे वाढले तरीही त्यातून मार्ग काढावा लागेल. पण, त्यातून सर्वोच्च न्यायालयाला नाराज करणे आलेच. तामिळनाडू सरकारने न्यायालयाची पर्वा न करता जातीवर आधारलेल्या आरक्षणाचे प्रमाण 65 टक्क्यांवर नेले आहे तसे महाराष्ट्र शासनाला करावे लागेल पण तसे करण्याआधी घटनेच्या आठव्या परिशिष्टात त्याचा स्पष्टीकरणासह उल्लेख करावा लागतो. तसा नियम आहे. त्याची तयारी शासनाला करावी लागेल. एवढ्या अडचणींवर मात करून काही तरी करून दाखवण्याची संधी किंवा आव्हान राणे यांना मिळाले आहे.