नवी दिल्ली: दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी महाराष्ट्राला १ हजार २०१ कोटी रुपयांचा निधी कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय मंत्रिगटाने मंजूर केला आहे; अशी माहिती केंद्रीय गृहमंत्री आणि मंत्रिगटाचे सदस्य सुशीलकुमार शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
या एकूण रकमेपैकी ८०७ कोटी रुपये आपत्ती निवारण निधीद्वारे रब्बीच्या मोसमात दुष्काळी परिस्थितीने होरपळलेल्या ३ हजार ९०५ गावांना देण्यात येणार आहे. उर्वरित ३९४ कोटी रुपये दुष्काळाने खरीप पिकांचे निकासन झालेल्या १ हजार १०० गावांना देण्यात येणार आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने केंद्राकडे दुष्काळासाठी राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून १ हजार ८०१ कोटी रुपये निधीची मागणी केली होती. मात्र केंद्रीय समितीने राज्याच्या दुष्काळी भागाला भेट देऊन केलेल्या पाहणीनुसार ८७२ कोटीचा निधी देण्याची शिफारस केंद्राकडे केली. महाराष्ट्राच्या ३४ जिल्ह्यांपैकी सोलापूर, अहमदनगर, सातारा, बीड, नाशिक, बुलढाणा, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेड, औरंगाबाद, जालना, जळगाव, धुळे या जिल्ह्यांना दुष्काळाचा मोठा फटका बसला आहे. अनेक जिल्ह्यात चार आणि पिण्याच्या पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात तुटवडा जाणवत आहे.
महाराष्ट्रासह केरळ आणि इतर काही दुष्काळग्रस्त राज्यांनाही मंत्रिगटाने निधी मंजूर केला आहे.
