‘कॅग’चा आणखी एक दणका

भारतातल्या सर्वसामान्य लोकांना आता कॅग हे नाव पाठ झाले आहे कारण कॅग ने केन्द्र सरकारचे अनेक प्रकरणात वस्त्रहरण केले आहे. कॅग नावाची यंत्रणा काही नवी नाही. ती पूर्वीपासूनच अस्तित्वात आहे. कॅग म्हणजे महालेखापरीक्षक. सरकारचा हिशेब तपासण्याचा अधिकार असलेले स्वायत्त वरिष्ठ अधिकारी. या पदावर विनोद राय हे काम करीत आहेत. ते अकरावे महालेखापरीक्षक आहेत. ते कडक आहेत आणि सरकारची  भीडभाड न ठेवता सरकारी हिशेबातले घोटाळे उघड्यावर आणत असतात. आजवरच्या १० कॅग नी तसे केलेही नव्हते आणि त्यांच्या काळात आता एवढे अब्जावधीचे  भ्रष्टाचारही झाले नव्हते.

आता मनमोहनसिंग यांच्या सरकारचा एका मागे एक भ्रष्टाचार प्रकाशात येत आहे आणि विनोद राय तो परखडपणे दाखवून देत सरकारची नाचक्की करीत आहेत. त्यांनी ते केलेच पाहिजे पण त्यामुळे सरकार विनोद राय यांच्यावर नाराज आहे. राय यांनी आपल्या मर्यादा सांभाळाव्यात असा अनाहूत सल्ला सरकार त्यांना देत आहे. हा प्रकार चडफडाटातून निर्माण झाला आहे. कारण सरकारची नाचक्की होत आहे.
आता महालेखापरीक्षकांनी सरकारच्या २००८ सालच्या कृषिकर्ज माफीच्या योजनेतला भ्रष्टाचार उघड केला आहे. सरकारने २००९ सालच्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना जाहीर केली होती. तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ही योजना जाहीर केली तेव्हा सत्ताधारी पक्षाच्या खासदारांनी बाके  मोडून जातील एवढ्या जोराने ती बडवली होती.

देशातल्या तीन कोटी ४५ लाख छोट्या शेतकर्यां ना ५० हजार रुपयांपर्यंतची शेती कर्ज माफ होतील असे ते म्हणाले तेव्हा आता २००९ सालची निवडणूक काँग्रेस पक्षाने जिंकल्यातच जमा आहे असे उघडपणे म्हटले गेले होते. काँग्रेसने निवडणूक जिंकली हेही खरे आहे आणि ती जिंकताना या पक्षाला या योजनेचा लाभही झाला पण आता २०१४ सालच्या निवडणुकीच्या तोंडावर याच योजनेतला फोलपणा समोर आणणारा अहवाल विनोद राय यांनी प्रसिद्ध केला आहे. महालेखापरीक्षकांनी तीन कोटी ४५ लाख शेतकर्यांहपैकी मोजक्या एक लाख शेतकर्यां च्या कर्जमाफीचे बाबनिहाय ऑडिट केले तेव्हा त्यातली २० हजार प्रकरणे बोगस असल्याचे आढळले.

मागे कॅग या यंत्रणेने सर्वांचे लक्ष २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरणातला भ्रष्टाचार उघड्यावर आणून वेधून घेतले होते. त्या प्रकरणात सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपयांची खोट आली असे त्यांनी निदान केले होते. तो आकडा अटकळीवर आधारलेला होता त्यामुळे तो वादग्रस्त झाला.  प्रत्यक्षात तेवढा तोटा झालेला नाही असे म्हणायला सरकारला जागा मिळाली. या प्रकरणात भ्रष्टाचार झालाय एवढे खरे आणि त्यामुळे ए. राजा यांच्या हातात बेड्या पडल्या पण आकडा वादग्रस्त झाला म्हणून यावेळी कॅग ने शेतीकर्ज माफीच्या व्यवहारात किती पैशांचा अपहार झाला आहे याचा आकडा दिलेला नाही पण, त्यांनी १ लाख प्रकरणे स्वतः तपासली आहेत आणि त्यात अनेक गडबडी झाल्या आहेत हे त्यांनी उदाहरणानिशी दाखवून दिले आहे.

या योजनेत दोन प्रकार होते. लहान शेतकर्यांआचे  ५० हजार रुपयांपर्यंतचे बँकांचे कर्ज माफ होणार होते आणि मोठ्या शेतकर्यां ना २० हजार रुपयांची माफी मिळणार होती. पण त्यांनी त्यासाठी आपली बाकीची कर्जे दोन महिन्यांत चुकती करायची होती. या दोन्ही योजनांत १० टक्के अपात्र शेतकर्यांीना अवैधरित्या कर्ज माफी झाली आणि सहा ते सात पात्र शेतकर्यां ना कर्ज माफीचा लाभ झाला नाही.ही गोष्ट कॅगने दाखवून दिली आहे. कॅगने असा आरोप केला की सरकारने सारवासारवी करायची असा नियमच झाला आहे पण आता सरकारने हे गैरव्यवहार मान्य केले आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीत सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डचा सहभाग होता. कॅगने हा गैरव्यवहार दाखवून देताच या तीन यंत्रणांत आता पत्रव्यवहार सुरू झाला आहे.

काही राष्ट्रीयीकृत आणि सहकारी बँकांनी बेकायदारित्या कर्जे माफ करून सरकारकडून शेतकऱ्याच्या कर्जाचे पैसे मिळवले आहेत. असे व्यवहार करताना बँकांनीही पुढाकार घेतला आहे. आता रिझर्व्ह बँकेने या सहकारी बँकांना आणि सहकारी बँकांनी कर्जमुक्त झालेल्या शेतकऱ्याना नोटिसा पाठवायला सुरूवात केली आहे. महाराष्ट्र बँकेने तर काही कर्जमुक्त शेतकऱ्याकडून माफ झालेली रक्कम परतही मिळवली आहे. कोल्हापूर जिल्हयात तर ४९ हजार शेतकऱ्याना माफ झालेल्या कर्जाच्या संदर्भात नोटिसा पाठवल्या असून रकमा परत भरण्याचे आदेश दिले आहे. ही कर्जमाफी योजना निवडणुकांसाठीच होती असे म्हणून खासदार राजू शेट्टी यांनी निवडणूक आयोगाकडे आचार संहिता भंगाची तक्रारच दाखल केली आहे.

Leave a Comment