नवी दिल्ली: डिझेल अनुदानमुक्त करण्याच्या धोरणाला अनुसरून घाऊक खरेदीदारांना असलेल्या सवलती रद्द करणार्‍या तेल कंपन्यांनी एक पाऊल पुढे टाकून अशा मोठ्या ग्राहकांना पुरवठा केल्या जाणारर्‍या डिझेलच्या दरात प्रति लिटर सव्वा रुपयाची दरवाढ केली आहे.

या वाढीचा सर्वाधिक फटका रेल्वे आणि वीज उत्पादक कंपन्यांना बसणार आहे. पर्यायाने हे ओझे सर्वसामान्यांच्याच खांद्यावर पडणार आहे. पेट्रोलच्या दरवाढीपाठोपाठ दुसर्‍याच दिवशी डिझेल दरवाढीचा दणका तेल कंपन्यांनी दिला.

जानेवारी महिन्यात केंद्र सरकारने तेल कंपन्यांना मोठ्या बाजारभावाशी निगडीत दराने डिझेल विक्री करण्याची अनुमती दिली आहे. त्यातून संरक्षण विभाग, रेल्वे, वीज उत्पादक कंपन्या आणि राज्य परिवहन मंडळ यांचीही सुटका नाही. त्यामुळे या आस्थापनांना द्यावा लागणारा दर हा स्थानिक पेट्रोल पंपावरील दरापेक्षाही अधिक झाला आहे. अर्थातंच यापैकी परिवहन मंडळासारख्या बहुतेकांनी पंपावरून डिझेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे.

या सगळ्या महागाईत दिलासा देणारे एक वृत्तही तेल कंपन्यांनी दिले आहे. विनाअनुदानित गेस सिलेंडरच्या किंमती ३७ रुपये ५० पैशांनी कमी करण्यात आल्या आहेत.