काल देशात तीन महत्त्वाच्या परिषदा झाल्या. एक परिषद होती दिल्लीतली. शेती उत्पादनात दुप्पट वाढ असा या परिषदेचा विषय होता. त्याला कृषि मंत्री शरद पवार आणि राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे उपस्थित होते. देशातले धान्योत्पादन दुपटीने वाढवणे ही काही फार अवघड गोष्ट नाही. तशी ग्वाही पवार यांनी दिली. ती काही अनाठायी नाही. आपल्या एवढीच जमीन असताना चीनमध्ये ५५ कोटी टन म्हणजे आपल्या दुप्पट धान्योत्पादन होतच आहे. तेव्हा त्यासाठी चीनने जे काही केले आहे ते आपण आपल्या देशात केले की आपलेही धान्योत्पादन त्या पातळीला जाऊ शकते.
पण त्याबाबत एक गोष्ट केली पाहिजे. आपल्या शेती व्यवसायाची पर्यावरणवादी अतिरेक्यांच्या तावडीतून सुटका करावी लागणार आहे. आपल्या देशातली दुसरी हरित क्रांती याच लोकांनी अडवून धरली आहे. त्यांनी जनुकीय बदल करून तयार करण्यात आलेल्या बियाणांना सर्वोच्च न्यायालयातून बंदी आणली आहे. ही बंदी एवढी घातक आहे की तिच्यात यापुढे या बियाणांवर संशोधन करायलाही प्रतिबंध करण्यात आला आहे. जगात असे कोठेच घडले नसेल. आता पवार या संबंधाने तळमळीने बोलत आहेत पण त्यांनी आता सरकारला याबाबत हालचाली करायला भाग पाडले पाहिजे आणि सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन ही बंदी उठवण्याचा प्रयत्न करावा अशी मागणी केली पाहिजे.
सरकारने याबाबत संशोधकांची समिती नेमली होती. तिने आपला अहवाल दिला असून ही बंदी उठवावी अशी शिफारस केली आहे. तसे झाल्यास धान्योत्पादनात झपाट्याने वाढ होईल. या परिषदेच्या बत दिल्लीतच सोनिया गांधी यांच्या उपस्थितीत रोजगार हमी योजनेवर एक चर्चासत्र घेण्यात आले. या कार्यक्रमात बोलताना सोनिया गांधी यांनी शेती उत्पादनात या योजनेमुळे उत्पादन वाढ होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. खरे तर या योजनेमुळे शेतीचे बरेच नुकसान झाले आहे. कारण या योजनेवर कामे मिळत असल्याने शेती कामाला मजूर मिळेनासे झाले आहेत. आधीच मजुरांचे दुष्काळामुळे शहरांकडे मोठे स्थलांतर झाले आहे. गावात जे मजूर शिल्लक आहेत त्यांना या योजनेवर चांगला पैसा मिळत असल्याने ते शेताकडे फिरकत नाहीत.
परिणामी अनेक ठिकाणी मजुरांची सोय नाही म्हणून शेती कामे बंद आहत. ही स्थिती सगळीकडेच नाही पण काही भागांत नक्कीच आहे. ती आंध्र प्रदेशात आणि महाराष्ट्रात काही ठिकाणी जाणवत आहे.
असे असले तरीही या योजनेचा वापर दुसर्याह हरित क्रांतीसाठी नक्कीच करून घेता येईल. महाराष्ट्रात शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री असताना रोजगार हमीतून फळबाग विकास अशी एक योजना सुरू केली होती. ती अजूनही सुरू आहे. तिचे अनुकरण करून भारतभरात असा काही उपक्रम करता येईल का हे पाहिले पाहिजे. पण त्यासाठी शेतीचा अभ्यास असला पाहिजे. कल्पना वाईट नाही. कारण या योजनेवर सरकारचा प्रचंड खर्च होत आहे.
या बाबतीत एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की, आता लोकांना रोजगाराची हमी देण्याची फार गरजच राहिलेली नाही. कारण आपण आर्थिक विकासाच्या एका टप्प्यावर उभे आहोत आणि आता कामे मिळायला लागली आहेत. उलट सरकारचीच अनेक कामे माणसे मिळत नसल्यामुळे रेंगाळली आहेत. आता माणसाला कामाची नाही तर कामाला माणसाची हमी हवी आहे. अशा स्थितीत माणसाला जगायला मदत करणारी परोपकारी योजना म्हणून या योजनेकड पाहण्याची गरज राहिलेली नाही. तिच्याकडे आता खरोखरच दुसर्याो हरित क्रांतीचे माध्यम म्हणून पाहिले पाहिजे. अर्थात ही हरित क्रांती काही केवळ श्रमातून होणार नाही. ती होण्यासाठी शेतीच्या साधनांचा विकास आणि व्यवस्थापन करावे लागणार आहे. असा विषय निघाला की, डोळ्यासमोर पाणी येते. डोळ्यात पाणी येण्याच्या आत हे व्यवस्थापन करावे लागणार आहे.
पुण्यात कालच वसुंधरा महोत्सव झाला. या महोत्सवात पाण्याच्या व्यवस्थापनाचा विषय झाला. हा फार मोठा व्यापक विषय आहे. नद्यांचे पुनरुज्जीवन आणि काटकसरीने वापर या दोन गोष्टींवर प्रचंड काम करावे लागणार आहे. हे सारे होत असतानाच आपण शेतकर्यांसच्या उत्पन्नावर काहीच बोलत नाही. या तिन्ही कार्यक्रमात या विषयावर मौन पाळलेले आढळले. पण जोपर्यंत शेतकर्यां ना या सार्याठ तंत्रातून पुरेसा पैसा मिळत नाही. तोपर्यंत शेतकरी त्याचा अवलंब करणार नाही.
म्हणून शेतीशी संबंधित कोणत्याही योजना आणि तंत्रज्ञान यांचा विचार करताना त्यांचा सांधा शेतीच्या उत्पन्नाशी घातला गेला पाहिजे. तो तसा घातला नाही तर ते तंत्रज्ञान कागदावर राहील. मात्र या तीन परिषदांत सहभागी झालेले लोक मोठे तज्ञ आणि या क्षेत्रातले अनुभवी होते. त्यांनी थोडे खाली येऊन शेतीत आपला हात मळवून घेतले तर त्यांना शेती आणि शेतकरी यांचे हाल कळतील. पण तसे न झाल्यास शेती तंत्रात क्रांती हईल आणि शेतकरी वरचेवर कंगाल होत जाईल. शेतीचे उत्पादन दुप्पट झाले तर शेतकर्याघचेही उत्पन्न दुप्पट झाले पाहिजे. किंबहुना शेतकर्यायचे उत्पन्न दुप्पट असाच विषय समोर ठेवून परिषद घेतली पाहिजे.