नवी दिल्ली: पंतप्रधान आणि तत्कालीन दूरसंचार मंत्री यांचा २-जी घोटाळ्याशी काही संबंध असल्याबद्दल केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या अहवालात कोणताही उल्लेख नसल्यामुळे या खटल्यात या दोघांचा आरोपी म्हणून समावेश करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे स्पष्ट करून तीसहजारी न्यायालयाने याबाबतची याचिका फेटाळून लावली.
२-जी स्पक्ट्रम परवाने देण्याच्या प्रक्रियेत तत्कालीन दूरसंचार मंत्री दयानिधी मारन आणि परवाना जारी करणारे अंतिम अधिकारी म्हणून पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा या घोटाळ्याशी संबंध आहे. त्यामुळे त्यांनाही या खटल्यात आरोपी करावे; अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक गर्ग यांनी सीबीआयकडे केली होती. मात्र सीबीआयने आरोपपत्रात या दोघांचा समावेश न केल्याने या दोघांवर खटला दाखल करावा; अशी मागणी करणारी याचिका गर्ग यांनी विशेष न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी विशेष न्यायाधीश संगीता ढिगरा- सहगल यांच्यासमोर पार पडली.
२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा प्रकरणी एक खटला पतियाळा हाऊस येथील विशेष न्यायालयात सुरू असून सीबीआय त्याचा तपास करीत आहे. त्यांच्या अहवालात पंतप्रधान आणि दूरसंचार मंत्र्यांच्या विरोधात कोणताही पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे या दोघांवर स्वतंत्र खटला दाखल करण्याचे आदेश देत येणार नाहीत; असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.