शरद पवार यांनी संपु आघाडीतून वेगळे होण्याचा इशारा दिला अशी बातमी सगळीकडेच आली आहे. काल फार खळबळजक बातम्या नव्हत्या त्यामुळे पवारांच्या या धमकीचीच बातमी काही माध्यमांनी मोठी केली. अन्य काही बातम्या असत्या तर पवारांच्या धमकीची बातमी लहान झाली असती पण अन्य बातम्या नसल्याने पवारांच्या धमकीला मोठे स्वरूप आले. खरे तर पवार आघाडीत असल्यापासून दर दोन तीन महिन्याला अशी धमकी स्वतः तरी देतात किवा अजित पवार तरी देतात. कोणीच नाही भेटले तर कधी कधी प्रफुल्ल पटेल किवा गेला बाजार कोणी राज्यातला नेता तरी डरकाळी फोडतोच.
अर्थात हा काँग्रेसवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न असतो आणि केवळ वेगळे होण्याच्या इशार्यालनेच नव्हे तर अन्यही अनेक प्रकारांनी हा प्रयत्न दर दोन तीन महिन्याला सुरूच असतो. काही दिवसांपूर्वी पवारांनी केवळ रुसण्याचा अभिनय केला होता. आपण आघाडीतून बाहेर पडणार नाही पण मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊ आणि केवळ बाहेरून पाठींबा देऊ असे त्यांनी जाहीर केले होते. त्यावर खळबळ माजली पण नंतर तडजोड झाली. आघाडीत एक समन्वय समिती स्थापन करावी आणि काही तक्रारी असल्यास त्या या समितीकडून सोडवून घ्याव्यात असे ठरले. नंतर अशी समिती स्थापन झाल्याच्या बातम्याही आल्या नाहीत आणि त्या समितीत कोण कोण आहेत याचाही पत्ता लागला नाही.
आता गुजरात निवडणुकीत आघाडी करताना काँग्रेसने आपल्याला चांगली वागणूक दिली नाही अशी तक्रार करून पवारांनी आघाडीतून बाहेर पडण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबत काही तक्रार असेल तर ती त्या समन्वय समितीतून सुटायला हवी होती पण पवारांनी तिला विचारात न घेता सरळ पत्रकारांपुढेच धमकी देऊन टाकली. मग चर्चांना ऊत आला. पण अनेकांना या चर्चा निष्कारण वाटत असतात कारण पवार दर दोन तीन महिन्याला अशी धमकी नियमाने देत असतात. आता २०१२ हे वर्ष संपता संपता हा बाँम्ब टाकला. १९९९ साली राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केल्यापासून पवारांनी काँग्रेसशी युती केलेली आहे आणि लांडगा आला आलाची बतावणी करणार्यार गुराख्या प्रमाणे ते सातत्याने काँग्रेसवर असे डोळे वटारत आले आहेत.
या दोन पक्षांच्या आघाडीच्या इतिहासात कोणत्याही निवडणुका झाल्या की, पवार वेगळे होण्याचे अस्त्र उगारतात आणि त्याच्या धाकाने काँग्रेसकडून अधिक जागा मागून घेतात. पवारांनी काँग्रेसशी युती करताना धर्म निरपेक्षतेसाठी युती केल्याचे म्हटले होते. मात्र ते ज्या ज्या वेळी इशारे देतात त्यावेळी पवारांच्या स्वार्थाचा मुद्दा आडवा आलेला असतो किंवा त्यांना सरकारवर कसला तरी दबाव आणायचा असतो. एकंदरीत पवारांचे वेगळे होण्याचे इशारे हा दबावाच्या राजकारणाचा एक भाग असतो. त्यामुळे त्यांनी तात्विक मतभेदाचा कितीही आव आणून काँग्रेसवर डोळे वटारले तरी तो तत्त्वाचा मुद्दा नसून स्वार्थाचा मुद्दा असतो हे असे नेहमीच दिसून आलेले आहे.
देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये आघाड्यांची सरकारे आहेत. घटक पक्षांनी दबावाचे राजकारण खेळणे आणि सर्वात मोठ्या पक्षाला आपल्या निर्णायक संख्येच्या आधारावर सतत दबावाखाली ठेवणे असे घडत असते. अनेक राज्यांत अशी सरकारे आहेत. पंजाबमध्येही युतीचे सरकार आहे. बिहारमध्येही आहे. परंतु अन्य कोणत्याही राज्यामध्ये सत्तेवर असलेले घटक पक्ष असे सतत दबावाचे राजकारण करत नाहीत. काही मतभेदाचे प्रश्न निर्माण झाल्यास थोडी ओढाताण होत असेल परंतु घटक पक्षांनी परस्परांना सतत दबावाखाली ठेवण्याचा आणि त्यासाठी राजकारण करण्याचा महाराष्ट्रातला हा प्रकार आगळा वेगळा आहे.
शरद पवार दबावाचे राजकारण जरा जास्तच प्रमाणात करत असतात. ते महत्त्वाकांक्षी असल्यामुळे राज्याच्या पातळीवर काँग्रेसला संपवून एकट्या राष्ट्रवादीचे सरकार आणण्याची त्यांची धडपड चालू असते. आघाडीच्या जागा वाटपामध्ये असे दबावाचे राजकारण करून अधिकाधिक जागा पदरात पाडून घ्यायच्या, ज्या भागात आपला प्रभाव नसेल त्या भागात चंचूप्रवेश करायचा, पक्षाची व्याप्ती वाढवायची असा त्यांचा सततचा प्रयत्न असतो आणि तो आताही सुरू आहे. एका बाजूला असे आघाडीचा फायदा घेऊन आपले प्रभावक्षेत्र वाढवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो आणि दुसर्याा बाजूला आपल्या मित्रपक्षाला खच्ची करण्याचेही डावपेच जारी असतात.
त्यासाठी ते वाट्टेल ते करतात. अगदी धर्मनिरपेक्षतेची माळ ओढत ओढत जिल्हा परिषद पातळीवर काँग्रेसच्या विरोधात भाजपा-सेनेशी युतीसुध्दा करतात. हे सारे डावपेच सर्वांना माहीत झाले आहेत. त्यांची आताची आदळआपट काँग्रेसकडून काहीतरी मिळवण्यापुरतीच आहे. तिच्यासाठी गुजरातचे निमित्त करून भांडत आहेत. कारण गुजरातेत शरद पवार यांची काही फार मोठी शक्ती नाही. त्यांनी युती केली काय की न केली काय गुजरातेत काहीच फरक पडणार नव्हता पण पवारांना काही तरी वेगळे हवे आहे.