नवी दिल्ली: समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंग यादव,त्यांचे पुत्र; उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आणि प्रतीक यादव यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून त्याचा अहवाल केंद्रीय अन्वेषण विभागाने सादर करावा; असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सरकारला बाहेरून पाठींबा देऊन त्याचे फायदे उठविण्याच्या मुलायमसिंग यांच्या प्रयत्नांना या आदेशामुळे खीळ बसणार आहे.
यादव कुटुंबीयांकडे त्यांच्या ज्ञात उत्पन्न स्त्रोताहून अधिक संपत्ती असल्याचा आणि ती भ्रष्टाचारी मार्गाने कामाविल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सन २००५ रोजी दाखल झाली आहे. ही याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा करून यादव कुटुंबियांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळले होते. मात्र ही याचिका दाखल करून घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला तपासाचे आदेश दिले आहेत.अखिलेश यांच्या पत्नी खासदार डिंपल या त्या काळात कोणत्याही सार्वजनिक पदावर नसल्याने त्यांना या चौकशीतून वगळण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
समाजवादी पक्ष सत्ताधारी संयुक्त पुरोगामी आघाडीत सहभागी नसला तरीही सपचा सरकारला बाहेरून पाठींबा आहे. मागील आठवड्यात रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याच्या निर्णयावर झालेल्या मतदानात सपने सरकारची लाज राखण्यात मोलाची कामगिरी बजावली.
एकीकडे बाहेरून पाठींबा देऊन सरकारवर दादागिरी करायची आणि दुसरीकडे तिसऱ्या आघाडीची चाचपणी करीत मध्यावधी निवडणुकांची तयारी करायची या मुलायम सिंग यांच्या प्रयत्नांना या आदेशामुळे चाप बसणार आहे.