महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जवळपास तीन महिन्यानंतर पुन्हा एकदा उपमुख्य मंत्रीपद आणि अर्थमंत्रीपद स्वीकारले आहे. मंत्रिमंडळात असताना त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप व्हायला लागले आणि त्या भ्रष्टाचाराला अजितदादा पाटबंधारे मंत्री असल्यापासून सुरूवात झाली असल्याचे सूचित केले जायला लागले. तेव्हापासून अजित पवार हे अस्वस्थ होते. भ्रष्टाचाराचा कलंक माथ्यावर घेऊन राज्याच्या मंत्रिमंडळात राहणे त्यांना नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटले नाही. त्यामुळे त्यांनी आपल्यावरील आरोपांची चौकशी केली जावी आणि तोपर्यंत आपण त्या पदावर राहणार नाही असे जाहीर केले.
चौकशी सुरू असताना आपण मंत्रिपदावर राहणे योग्य होणार नाही. सत्तेचा वापर करून आपण चौकशीवर दबाव आणत आहोत असा आपल्यावर आरोप करण्यास जागा राहील. त्यामुळे ही चौकशी होईपर्यंत आपण सत्तेपासून दूर राहू असे घोषित करून ते बाहेर पडले होते. श्वेतपत्रिकेच्या रूपाने ही चौकशी झाली आणि तिच्यामध्ये कोठेही भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून आले नाही. त्यामुळे आता अजितदादांना पदापासून दूर राहण्याची काही गरज राहिली नाही. त्यामुळे त्यांनी पुन्हा पद सांभाळले आहे.
या सगळ्या प्रकरणामध्ये काही गोष्टी स्पष्ट होण्याची गरज आहे. अजितदादा पवार यांच्यावर गेल्या दोन तीन वर्षांपासून सतत आरोप होत आहेत. भाजपाचे आमदार देवेंद्र फडणवीस तसेच अन्यही काही लोकांनी अजितदादांना लक्ष्य केले होते. अजितदादांचे नेतृत्व राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये स्पष्टपणे पुढे आलेले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महाराष्ट्रातील राजकारण ते श्री. शरद पवार यांच्या पाठीमागे समर्थपणे हाताळत आहेत. असे अनेकदा स्पष्ट झालेले आहे.
विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेसची संघटना ज्या भागामध्ये बळकट नव्हती त्या भागात पक्षाला पुढे आणण्यात अजित पवार यांनी पुढाकार घेतलेला आहे. राज्यातल्या भाजपा आणि शिवसेनेच्या नेत्यांशी थेट भिडण्याची ताकद राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवार वगळता कोणाकडेच नाही. राष्ट्रवादीमध्ये अन्यही काही नेते आहेत परंतु ते याबाबतीत फार पुढाकार घेत नाही. राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांचे तर भाजपा आणि शिवसेनेतल्या काही मातब्बर नेत्यांशी आतून चांगलेच सख्यही आहे. पण अजित पवार मात्र राष्ट्रावादीसाठी कोणाशीही वैर घ्यायला तयार असतात.
अजित पवार यांनी हा पुढाकार घेतल्यामुळे त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करून त्यांना नामोहरम करण्याचा विडा काही लोकांनी उचलला होता. सिंचन विभागाच्या श्वेतपत्रिकेचा विषय आला तेव्हाही अजित पवार यांनाच लक्ष्य करण्यात येत असल्याचे दिसून आले आणि याबाबतीत मुख्यमंत्र्यांनीही काही गोष्टी सूचित केल्या. तेव्हा मात्र अजित पवार यांना काही ठोस पावले उचलणे भाग पडले. श्वेतपत्रिका काढण्यात गैर काही नाही परंतु श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून केवळ अजित पवार यांना बदनाम करणे आणि त्याच हेतून श्वेतपत्रिका काढणे हे मात्र गैर होते.
मात्र अजित पवार यांनी धाडसी पाऊल टाकले. श्वेतपत्रिका काढण्यास त्यांचा विरोध आहे असे वातावरण तयार झाले आणि त्यामुळे तर श्वेतपत्रिकेतून अजित पवार यांची काहीतरी भानगड बाहेर पडणार आहे असे माध्यमांनी चित्र तयार केले. परंतु अजित पवारांचा लोक समजतात तसा भ्रष्टाचारात हात नाही आणि ते सिध्द करणे अजित पवार यांना आवश्यक वाटत होते. म्हणून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना आव्हान दिले आणि श्वेतपत्रिका तयार करावीच अशी मागणी करून ती तयार होईपर्यंत आपण पदावर राहणार नाही अशी भूमिका घेतली. ती श्वेतपत्रिका आता प्रसिध्द झाली आहे आणि तिच्यामध्ये अजित पवारांचा कसलाही भ्रष्टाचार नसल्याचे उघड झाले आहे. ती प्रसिध्द होईपर्यंत आपण पदापासून दूर राहू असे दादांनी म्हटले होते. ती आता प्रसिध्द झाली आहे त्यामुळे दादांचे पुनरागमन झाले आहे.
दादांवर आजपर्यंत अनेक आरोप केले गेले. त्यांची चौकशीही झालेली नाही आणि त्या आरोपातून ते मुक्त झालेले नाहीत. तेव्हा त्यांनी पुन्हा पद का स्वीकारले असा प्रश्न त्यांना विचारला जात आहे. परंतु या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की कोणीही उठून निराधार आरोप केले म्हणून पदाचा राजीनामा द्यावा हे काही योग्य नाही आणि अजित पवार यांनी असल्या निराधार आरोपांवरून राजीनामा दिलेला नव्हताच. विषय श्वेतपत्रिकेचा होता आणि त्यात खुद्द मुख्यमंत्री दादांना लक्ष्य करत होते म्हणून दादा श्वेतपत्रिका प्रसिध्द होईपर्यंत पदापासून दूर राहिले होते. त्यांच्या पदापासून दूर राहण्याच्या नैतिक भूमिकेचा त्यांच्यावर दोन वर्षापासून होत असलेल्या किरकोळ, खोट्या, राजकीय भूमिकेतून केलेल्या निराधार आरोपांशी काही संबंध नव्हता. त्यामुळे त्यांचे मंत्रिमंडळातले पुनरागमन हे अनैतिक ठरत नाही. सगळ्या निराधार आरोपावरून राजीनामा देत बसण्याची गरजही नाही.