केंद्रातली संपु आघाडी किरकोळ व्यापारातील गुंतवणुकीच्या मुद्यावर होणार्याा मतदानात किरकोळीत निघते की काय असे वाटत होते. सरकारवरही त्याचा दबाव होता पण योग्य त्या चाव्या फिरल्या आणि मुलायमसिंग, मायावती यांनी मतदानाला अनुपस्थित राहून सरकारवरची माया प्रकट केली. काळ कसा सूड घेतो बघा. १९९९ साली सोनिया गांधी यांची पंतप्रधान होण्याची संधी मुलायमसिंग यांनी घालवली होती पण आता सोनिया गांधी यांनी सीबीआयच्या शस्त्राची माया त्यांच्यावर अशी काही चालवली आहे की, सरकारपुढे बहुमताचा तिढा उभा होताच मुलायमसिंग यांचे १९ खासदार सरकारला वाचवण्यासाठी मुलायम होऊन सोनिया गांधी यांच्या समोर हात जोडून उभे राहतात आणि सोनियाजींचे सरकार वाचवतात.
एकदा सरकार बनवण्यासाठी मदत केली नाही पण चारदा ते वाचवण्यासाठी मात्र मदत केली आहे. अशा या दबावाच्या राजकारणातून सरकार या बहुमताच्या परीक्षेला कसे बसे उतरले. आता राज्यसभेतही तसेच होत आहे. सरकारच्या या परीक्षेत काहीही झाले असते तरी या मुद्यावर भाजपाचे नेते जे युक्तिवाद करीत आले आहेत ते सारे युक्तिवाद फसवे आणि चुकीच्या माहितीने भरलेले आहेत. या गुंतवणुकीतून काय कथित अनर्थ ओढवतील असे तर्क त्यांनी लवढवले आहेत त्या सर्वांना ना पुराव्याचा आधार ना तर्कशुद्धतेचा दुजोरा. काय होऊ शकेल याबाबतच्या अटकळी आणि अघटित घडणार नाही याची काय शाश्वती असल्या प्रश्नावर त्यांचा सारा भर होता.
खरे म्हणजे हा विषय संसदेत येण्याची काही गरज नव्हती. २०११ साली याच मुद्यांवरून विरोधकांनी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन होऊ दिले नव्हते. तेव्हा सरकारने हा निर्णय घेण्याआधी सर्वांना विश्वासात घेतले जाईल, असे आश्वासन दिले आणि कामकाज सुरू झाले. परंतु गेल्याच महिन्यात हे आश्वासन मोडून पुन्हा आदेश काढला. त्यामुळे विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्याच्या आधारे जणू सरकारवर अविश्वासाचा ठरावच मांडला. या मुद्यांवरून घनघोर चर्चा झाली. त्या चर्चेनंतर मतदान झाले आणि सत्ताधारी पक्षाने संसदेच्या पातळीवर जी व्यूहरचना केली तिच्यामुळे सरकारवरचे संकट टळले. लोकसभेत सरकारच्या बाजूने २५३ मते पडली आणि विरोधकांच्या बाजूने २१८ मते पडली. एकंदरीत या मतविभागणीमध्ये सरकारचा पराभव होईल, ही अपेक्षा फोल ठरली.
समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी या पक्षांनी सरकारला अप्रत्यक्ष मदत केली. या परदेशी गुंतवणुकीला आपला विरोध आहे असे त्यांनी जाहीर केले. परंतु या मुद्यावरून सरकारच्या विरोधात मतदान करणार नाही, असे म्हणून मतदानाच्या वेळी अनुपस्थित राहून सरकारचे मतदानाचे गणित त्याच्या बाजूने सुटेल अशी व्यवस्था केली. एकंदरीत त्यांनी आपला विरोध कायम ठेवला, मात्र त्या मुद्यावरून भाजपाशी हातमिळवणी केली नाही आणि सरकार पाडण्यास मदत केली नाही. संपु आघाडीची नाव तरली. परंतु या मुद्यांवरून संसदेत जी चर्चा झाली तिच्यामुळे ही परकीय गुंतवणुकीची नेमकी भानगड काय आहे हे लोकांना कळले आणि भारतीय जनता पार्टीसह त्यांचे सहयोगी विरोधी पक्ष अजूनही परदेशी गुंतवणुकीच्या विरोधात कसे न्यूनगंडाने बोलत आहेत हे कळले.
१९९१ साली डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून काम करताना देशात परदेशी गुंतवणुकीला चालना देणारी मुक्त अर्थव्यवस्था राबवायला सुरुवात केली. तेव्हा विरोधी बाकावर बसणार्यां भाजपाच्या नेत्यांनी या गुंतवणुकीला विरोध केला होता. अशी परदेशी गुंतवणूक भारतात आली तर भारतात परदेशीयांचे राज्य येईल, अशा अतीशयोक्तीपर्यंत या लोकांनी प्रचार केला होता. परदेशी लोकांनी भारतात गुंतवणूक करून कारखाने काढले तर देशातले कारखाने बंद पडतील आणि त्यामुळे देशातले उद्योगपती बेकार होतील, अशी भीती या लोकांनी त्यावेळी व्यक्त केली होती. परदेशी गुंतवणूकदार चांगले आणि भारतीय गुंतवणूकदार मागासलेले अशी विभागणी त्यांनी आपल्या मनाशी केलेली होती आणि त्यामुळे परदेशी कंपन्या आल्या की देशी कंपन्या बंदच पडणार, असे ते मानून चालले होते.
कोणत्याही क्षेत्रामध्ये नव्याने स्पर्धा निर्माण व्हायला लागली की, स्पर्धेविना व्यापार करण्याची सवय जडलेल्या लोकांना नवा स्पर्धक नकोसा वाटतो. मग न्यूनगंडाने ग्रासलेले लोक स्पर्धेमध्ये आपण हरणारच, असे गृहित धरून चालत असतात. या न्यूनगंडातूनच ती भाषा उमटते जी गेले दोन दिवस आपण भाजपा नेत्यांच्या तोंडून ऐकत होतो. १९९१ साली परदेशी कंपन्या भारतात आल्या, परंतु याच लोकांनी देशी कंपन्या बंद पडतील अशी जी भीती व्यक्त केली होती ती निराधार ठरली. वस्तुतः भारतातल्या उद्योगपतींनी परदेशी कंपन्यशी स्पर्धा करून सुधारणा तर घडवलीच पण परदेशात जाऊन तिथले कारखाने विकत घेतले. भाजपा नेत्यांचे १९९१ सालचे अभद्र भाकित खोटे ठरले. किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रात सुद्धा ते खोटे ठरणार आहे.