नवी दिल्ली: गुजरात निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत तोंडावर विविध शासकीय अनुदानांच्या रकमा थेट लाभार्थींच्या बेंक खात्यात जमा करण्याच्या योजनेबाबत सरकारने कोणतीही कृती न करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले. या योजनेची घोषणा सरकारने गुजरात विधानसभा निवडणुका पार पडेपर्यंत टाळणे आवश्यक होते; अशी टिपण्णीही निवडणूक आयोगाने केली आहे.
या योजनेची घोषणा गुजरात विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर केलेली नाही; तर विद्यमान राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी अर्थमंत्री असताना त्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातच त्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यानंतर गुजरात निवडणुका घोषित होण्यापूर्वीच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी याबाबत पहिले प्रसिद्धिपत्रक जारी केले होते; असा दावा कॉंग्रेसच्या वतीने करण्यात आला होता. मात्र निवडणूक आचारसंहितेचा उद्देश आणि प्रवृत्ती लक्षात घेऊन सरकारने या काळात थेट अनुदान योजनेची घोषणा टाळणे आवश्यक होते; अशा शब्दात आयोगाने सरकारला फटकारले आहे.
विविध अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या योजनेच्या घोषणेबाबत निवडणूक आयोगाकडून नोटीस मिळाल्यानंतर केंद्र सरकारने आपले स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाला पाठविले आहे. भारतीय जनता पक्षाने आक्षेप घेतला असतानाच सरकारला बाहेरून पाठींबा देणाऱ्या समाजवादी पक्षानेही भाजपची री ओढली.
गुजरातमध्ये १३ आणि १७ डिसेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदान होणार आहे.
