बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील संशोधक प्राध्यापक माधव फड यांनी भाजपाचे नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्यावर पीएच.डी.साठी प्रबंध लिहिला आणि तो विद्यापीठाला सादर केला. परंतु तो विद्यापीठाने म्हणजेच त्या प्रबंधाचे परीक्षण करणार्याच मंडळाने जशास तसा स्वीकारला नाही. त्यात सुधारणा करून, काही बदल करून तो पुन्हा सादर करावा असे त्यांना सांगण्यात आले. विद्यापीठांमध्ये पीएच.डी. साठीचे प्रबंध सादर केले जातात आणि त्याचे परीक्षण करणारे मंडळ ते प्रबंध जशास तसे स्वीकारतेच असे नाही. त्यात काही बदल करण्याची सूचना त्यांना केली जाते. माधव फड यांच्या बाबतीत असाच प्रकार घडला.
परंतु भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना त्याचा खूपच राग आला आणि त्यांनी कुलगुरुंच्या दालनात शिरून कुलगुरुंना धक्काबुक्की केली आणि माधव फड यांचा तो प्रबंध जशाचा तसा स्वीकारावा अशी मागणी केली. कुलगुरु प्राध्यापक पांढरीपांडे यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या या कार्यकर्त्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दाखवली. परंतु हे भाजपाचे कार्यकर्ते कुलगुरुंशी चर्चा करण्यासही तयार नव्हते. प्रबंध स्वीकारावा अशीच त्यांनी मागणी होती.
विद्यापीठातले प्रबंध सुधारून स्वीकारावेत की तसेच स्वीकारावेत हा कुलगुरुंचा आणि प्रबंध तपासणार्याय मंडळाचा प्रश्न आहे. परंतु तो प्रबंध तसाच स्वीकारावा यासाठी मोर्चे काढले जात असतील आणि कुलगुरुंना धक्काबुक्की करून प्रबंध स्वीकारण्यास भाग पाडले जात असेल तर या शिक्षण व्यवस्थेचे काय होणार आहे याचा विचार करावा लागेल. आपल्या देशात लोकशाही आहे. निदान आपण तसे म्हणत तरी असतो. तिला इंग्रजीमध्ये डेमॉक्रसी म्हणतात आणि आपण मात्र मॉब म्हणजे जमाव घेऊन जाऊन कुलगुरुंना धक्काबुक्की करत आहोत ही डेमॉक्रसी नसून मॉबाक्रसी आहे. म्हणजे जमावशाही आहे. वेगळ्या शब्दात तिला झुंडशाही असे म्हटले जाते.
कुलगुरुंना धक्काबुक्की करून प्रबंध स्वीकारायला लावणार्यार या भाजपाच्या धुडगूसपटूंना देशामध्ये कोणत्या प्रकारची लोकशाही आणि शिक्षणात कोणत्या प्रकारची व्यवस्था हवी आहे हे त्यांच्या या कृत्यावरून दिसून आले आहे. हा प्रबंध फार निर्दोष आहे असे या जमावाचे म्हणणे असेल तर त्यातल्या कोणीतरी तो वाचलेला असला पाहिजे आणि तो निर्दोष कसा आहे हे कुलगुरुंना त्यांनी पटवून दिले पाहिजे. तशा चर्चेची तयारी कुलगुरुंनी दाखवलीही होती. वास्तविक ते काही कुलगुरुंचे कर्तव्य नाही आणि त्यांना धक्काबुक्की करणार्यात त्या धटिगणांचा सुद्धा तो अधिकार नाही.
परंतु तो प्रबंध गोपीनाथ मुंडे यांच्यावरचा असल्यामुळे त्याला एक राजकीय स्वरूप येण्याची शक्यता वाटल्यावरून कुलगुरुंनी एवढे तरी सौजन्य दाखवले. परंतु कोणता प्रबंध स्वीकारायचा आणि कोणता नाकारायचा हे मला कोणी सांगण्याची गरज नाही असे म्हणून ते या जमावाला हाकलून देऊ शकले असते. परंतु हा जमाव चर्चा करण्याच्या लायकीचाच नव्हता. तो प्रबंध मुंडे यांच्यावरचा आहे म्हणून तो परत केला जात आहे असे राजकीय स्वरूप या लोकांनी त्याला दिले.
खरे म्हणजे त्या प्रबंधात काही चुका असतील तर त्यामुळे मुंडे यांच्यावर अन्याय झाला असता आणि तो दुरुस्त करून सादर केला असता तर उलट मुंडे यांना न्याय मिळाला असता. परंतु हे समजण्याची लायकी या लोकांत नव्हती, असे दिसते. आपण घडीभर असेही समजू की, केवळ राजकीय भूमिकेतून तो प्रबंध परत केला जात होता. वास्तविक तो कायमसाठी परत केलेला नव्हता. परंतु तो राजकीय कारणातून नाकारला गेला तरी तो प्रबंध लिहिणार्याकला नंतर लोकशाहीत शोभेल आणि भाजपाच्या शिस्तीला शोभेल अशा पद्धतीने आपले म्हणणे मांडता आले असते. परंतु त्यांना धक्काबुक्कीचा प्रकार स्वीकारावा ही मोठी दुर्दैवी बाब आहे. हा प्रकार भाजपाला न शोभणारा आहे.
तांत्रिक आणि शास्त्रीय विषय जमावाच्या शक्तीप्रदर्शनाने सोडवायचे नसतात, ते डोके लढवून सोडवायचे असतात. परंतु आपल्या देशामध्ये आता सारे वातावरणच बिघडून गेलेले आहे. शेतीच्या उत्पादन क्षमतेमध्ये क्रांतीकारक बदल घडवणारे बीटी तंत्रज्ञान योग्य आहे की अयोग्य आहे याचा निर्णय गतवर्षी जमावाने केलेला आहे. खरे म्हणजे हा विज्ञानाचा विषय आहे. कृषी विद्यापीठामध्ये शास्त्रज्ञांनी त्या बियाणांची लागवड केली पाहिजे आणि त्याचे परिणाम-दुष्परिणाम तिथे त्या पद्धतीने ठरले पाहिजेत.
परंतु गतवर्षी पर्यावरण मंत्री असलेल्या जयराम रमेश यांनी देशभर दौरे काढले आणि त्यांच्या समोर या बियाणांना विरोध करणार्यांरनी निदर्शने केली. त्या निदर्शनांचा दबाव येऊन बीटी बियाण्यांना परवानगी नाकारण्यात आली. म्हणजे एका शास्त्रीय विषयाचा निर्णय निदर्शनातून झाला, हे जयराम रमेश यांच्यासारख्या शास्त्रज्ञाने मान्य केले. २००७ साली सातारा जिल्हयात पवन चक्क्यांमुळे पाऊस कमी पडतो, असा शोध कोणी तरी लावला होता आणि त्याच्या बाजूने निदर्शने सुरू झाली होती. अर्थात नंतर लोकांच्या लक्षात ती चूक आली पण आता औरंगाबादमध्ये पुन्हा असाच प्रकार घडला.