मुंबई दि. २८- राज्यातील ३५ हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यावरून सातत्याने मागणी केली जात असलेली जलसंपदा विभागाची श्वेतपत्रिका गुरूवारी सायंकाळी सादर केली मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आली. मात्र या तथाकथित श्वेतपत्रिकेत भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्याचा उहापोह नसल्याने ही श्वेतपत्रिका हा केवळ फार्सच असल्याचे दिसून येत आहे. या श्वेतपत्रिकेत केवळ तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले असल्यास हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज चालू देणार नसल्याचा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी दिला.
दोन खंडात तयार करण्यात आलेली ही श्वेतपत्रिका म्हणजे केवळ वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या श्वेतपत्रिकेबाबत माध्यमांना दिलेल्या माहितीवरून स्पष्ट होत आहे. या श्वेतपत्रिकेत महाराष्ट्रातील जलसिंचन प्रकल्प, पाच महामंडळांनी हाती घेतलेले सिंचन प्रकल्प, त्या प्रकल्पांची सद्य स्थिती, प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ होण्याची कारणे याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. प्रकल्पांच्या उर्वरित प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी एकूण ७० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता असल्याचेही या श्वेतपत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिक विकास सर्वेक्षण अहवालात सिंचन क्षेत्रामधे केवळ ०.०१ टक्के वाढ झाल्याच्या निष्कर्षाचा प्रतिवाद करून ही वाढ २७ टक्के असल्याचा दावाही या श्वेतपत्रिकेत करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी या श्वेतपत्रिकेबाबत कोणतेही भाष्य करण्यास नकार दिला असून श्वेतपत्रिका वाचल्यानंतरच त्याबाबत प्रतिक्रिया देऊ; असे त्यांनी पत्रकारांना सांगितले.
दरम्यान; राष्ट्रवादी काँग्रेसने आता जलसिंचन घोटाळ्याचे किटाळ दूर झाल्याची आवई देऊन माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा पुन्हा ‘राज्याभिषेक’ व्हावा; अशी मागणी लाऊन धरण्यास सुरुवात केली आहे. या श्वेतपत्रिकेचा मसूदा केंद्रिय कृषिमंत्री शरद पवार आणि मुख्यमंत्री यांनी एकत्रितपणे ठरविल्याचे राजकीय सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी राष्ट्रवादीच्या विरोधात उगारलेली तलवार म्यान केली असल्यास अजितदादा पुन्हा सन्मानाने आपल्या सिंहासनावर आसनस्थ होतील अशी चिन्हे आहेत.
गेल्या दशकभरात जल सिंचन विभागात झालेल्या कथित महाप्रचंड घोटाळ्याबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची विरोधकांकडून सातत्याने होत असलेली मागणी लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी श्वेतपत्रिका सादर केली जाईल असे जाहीर केले होते. त्यानुसार ही पत्रिका तयार झाली असून ती सादर केली जाणार आहेही. मात्र ३५ हजार कोटींच्या या घोटाळयात सिंचन प्रकल्पांच्या वाढलेल्या किमती, अव्वाच्या सव्वा वाढविलेल्या निविदा, आराखड्यातील बदल, चुकीच्या पद्धतीने झालेली कालवेजोडणी, मंत्र्यांकडून आणि अधिकाऱ्याकडून केले जात असलेले उलटसुलट दावे याबाबतही कांहीही माहिती देण्यात आलेली नाही. देशात महाराष्ट्रातच सिंचन प्रकल्प बांधकामांची किंमत सर्वाधिक का याचेही उत्तर यात देण्यात आलेले नाही. उलट प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहण आणि प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन यामुळे खर्च वाढत गेल्याचा जो दावा सिंचन विभागाकडून करण्यात आला होता, त्याचे समर्थनच केले गेले आहे असे समजते.