नेतृत्वहीन झालेली संयुक्त पुरोगामी आघाडी आता आपले पाच वर्षांचे दिवस केवळ मोजत आहे. या आघाडीच्या विशेषतः काँग्रेसच्या नेत्यांना संसदेलाही नीट तोंड देता येत नाही आणि ते आपले बहुमत नक्की टिकलेले आहे की नाही यावर सतत साशंक आहेत. त्यामुळे बहुमत हाती असलेले सरकार ज्या आत्मविश्वासाने काम करीत असते तसा आत्मविश्वास या सरकारच्या कोणत्याही निर्णयात आणि वागण्यात दिसत नाही. आपण स्पष्ट बहुमतात आहोत असे सरकार म्हणत असले तरीही प्रत्यक्षात कोणता घटक पक्ष कधी दगा फटका करील याचा सरकारलाच विश्वास वाटत नाही.
बसपा आणि सपा यांच्या मेहरबानीवर हे सरकार तगून राहिलेले आहे. सपा नेते मुलायमसिंग यांच्या मनात सोनिया गांधी यांच्याविषयी किती आपुलकी आहे हे १९९९ साली दिसलेच होते. त्यावर्षी सोनिया गांधी यांचे पंतप्रधानपद एका मताने हुकले होते. त्यांची सारी भिस्त मुलायमसिंग यांच्यावर होती आणि त्यांनी ऐनवेळी सोनिया गांधी यांच्या मागे उभे राहण्यास नकार दिला होता. आताही ते कोणत्या वेळी काय करतील आणि सरकारला टांग मारतील याची खात्री मनमोहनसिंग यांना वाटत नाही.
तिकडे द्रमुक नेते करुणानिधी यांनी सरकारच्या जनताविरोधी धोरणांना सातत्याने विरोध केलेला आहे. तेही मतदानात सरकारच्या विरोधात गेले तर काय करणार ? करुणानिधी यांच्या अंगात ममता बॅनजीं कधी येतील याचा काही नेम नाही. सपा, बसपा आणि द्रमुक हे तीन पक्ष आज सरकारच्या मागे आहेत पण त्यामुळे सरकारच्या धोरणांना त्यांचे मनापासून समर्थन आहे असे समजण्यात काही अर्थ नाही. मुलायमसिंग यादव तर आपला एफडीआयला विरोध आहे असे अजूनही म्हणत असतात. हे तीन पक्ष त्यांच्यावर सीबीआयची टांगती तलवार असल्यामुळे नाइलाजाने सरकारच्या मागे उभे आहेत.
निरुपायापोटी दिलेला हा पाठींबा बिनभरवशाचा आहे. म्हणून संसदेतली एफडीआय वरची चर्चा मतदानासह व्हावी की मतदान न घेता व्हावी याबाबत सरकारच संभ्रमात आहे. सरकारला तसे करणे भाग पडले तर काय होईल या भीतीने संपुआघाडी नेते घाबरले असून त्यांनीच संसदेत गोंधळ घालायला सुरूवात केली आहे. आता संसदेत एक वेगळेच दृश्य दिसत आहे. भाजपाचे खासदार शांत बसलेले आहेत आणि सत्ताधारी आघाडीचे त्यातल्या त्यात काँग्रेसचे खासदार र्गोधळ घालून कामकाजात अडथळे आणत आहेत. अशा रितीने सरकार चालू आहे. ते रेंगाळत चाललेले आहे. सरकारला आपली मुदत पुरी करता आली नाही अशी नामुश्की होऊ नये म्हणून सरकार पूर्ण मुदत संपवूनच निवडणुकीला सामोरे जाण्याची कोशीश करीत आहे.
मनमोहनसिंग २०१३ साल उजाडण्याची वाट पहात आहेत. तोपर्यंत सारे काही कसेबसे रेटत नेणे आणि २०१४ सालपर्यंत सरकार टिकलेय अशी नोंद होणे त्यांच्यासाठी आवश्यक झाले आहे. मात्र त्या निवडणुकीत हमखास मते मिळवून देईल असे काही कार्यक्रम सरकार पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तसे करण्यासाठी ज्या डावपेचांची गरज असते ते डावपेच लढवण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. सरकारला आता एफडीआय चा निर्णय पुढे रेटण्याची तशी काही गरज नाही. या निर्णयाचे काही चांगले परिणाम जनतेवर थेटपणे होतील असे काही दिसत नाही. काही परिणाम होतील हे खरे आहे पण सरकार त्याची घाई करीत आहे त्यामागे मोठ्या कंपन्यांचे दडपण असण्याची शक्यता आहे.
पण सरकारला आता राजकीय लाभ घ्यायचे असतील तर त्याने अन्न सुरक्षा विधेयक पुढे रेटले पाहिजे. सरकारला ते पुढे रेटायचे आहे आणि त्याचा काही ना काही फायदा सरकारला होणार आहे पण त्याच्याऐवजी सरकार एफडीआयवरच अधिक भर देत आहे. एकंदरीत डावपेचात सरकार कमी पडत आहे. आता सरकारने त्यातल्या त्यात जनतेच्या हिताचे वाटतील असे काही निर्णय पुढे रेटून आपण जनतेसाठी काहीतरी करीत आहोत असे भासवायला सुरूवात केली आहे. काल अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी काही योजनांतून जनतेला दिले जाणारे अनुदान थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
खरे तर या योजनेत जनतेला काही फार मोठा फायदा नाही. त्यांना आता घासलेट स्वस्तात मिळत आहे. आता त्यांना ते महागात घ्यावे लागेल. त्यात त्यांना पूर्वी मिळणारे अनुदान स्वस्त रॉकेलच्या ऐवजी खात्यात जमा होईल. यात जनतेला काय मिळाले ? अनुदान मिळण्याची पद्धत बदलली. आता सरकारने वेळेवर अनुदान खात्यात जमा केले नाही तर लोकांना यापेक्षा पूर्वीचीच पद्धत बरी होती असे म्हणण्याची पाळी येईल. ही योजनाही आता देशातल्या ६५० जिल्हयापैकी ५१ जिल्ह्यात राबवली जाणार आहे आणि तीही प्रायोगिक तत्त्वावर राबवली जाणार आहे. पण आता सरकारच्या हातात जनतेला खुष करण्यासारखे काहीच नाही. सरकार पडत नाही म्हणून चालू आहे. नाईलाज म्हणून राज्य करणार्यात सरकारच्या हातात सत्ता आहे.