नक्षलवादी संघटनांना देशातली सत्ता हातात घ्यायची आहे. या संघटनेचा काही भागात चांगलाच जोर आहे पण, ते दिल्लीची सत्ता काबीज करतील आणि लाल किल्ल्यावर आपला लाल झेंडा फडकवतील हे अजीबात शक्य नाही. आपण असे म्हणत असलो तरी आपल्या शेजारच्या नेपाळमध्ये असे घडलेले आहे. तिथल्या माओवाद्यांनी आपले प्रभाव क्षेत्र वाढवत नेले आणि ते आता तिथल्या केन्द्रीय सत्तेचा मोठा घटक बनलेले आहेत. भारतात असेही घडणार नाही पण, तरीही सरकार नक्षलवादी आणि माओवादी संघटना हा देशातल्या सुरक्षेपुढचा सर्वात मोठा धोका असल्याचे मान्य करीत असते. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी अनेकदा ही गोष्ट याच शब्दात सांगितली आहे.
त्यामुळेच सरकारने या डाव्या संघटनांचा नायनाट करण्याचा निर्धार केला आहे. नक्षलवादी संघटनांना हे आव्हान कळले आहे आणि त्यांनीही सरकारला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी काही हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यांनी ईशान्य भारतातल्या काही संघटनांशी हातमिळवणी केली आहे. या संघटनांचे सहकार्य घेताना त्यांनी चीनशीही संधान साधले आहे. त्यामुळे हा धोका अधिक गंभीर झाला आहे.
आता देशाच्या २०० जिल्ह्यांत माओवादी किवा नक्षलवादी संघटनांचा वरचष्मा आहे. तो म्हणावा तेवढा निर्विवाद नाही पण त्यातल्या काही जिल्हयात तो फार प्रभावी आहे. त्या जिल्ह्यात आपल्या देशातल्या सरकारची किंवा त्या त्या राज्यातल्या शासनाची सत्ता तिथे चालत नाही. ओरिसाचे काही जिल्हे पूर्णपणे नक्षलवाद ग्रस्त आहेत. तिथे सरकारचे काहीच चालत नाही. तिथे सरकारचा कोणताही कर्मचारी कसल्याही प्रकारच्या वसुलीला जात नाही. आला तरी लोक त्याला कर देत नाहीत. देऊ शकत नाहीत कारण गाठ नक्षलवाद्यांशी आहे.
ओरिसाच्या मलकनगिरी जिल्हयात बहुसंख्या ग्रामपंचायती बिनविरोध निवडल्या गेल्या आहेत. तिथे चीन प्रमाणे एकाच पक्षाचे उमेदवार उभे राहिले. तो पक्ष म्हणजे माओवादी. सारे सरपंच याच पक्षाचे आहेत. हे सरपंच सरकारच्या यंत्रणेचा भाग म्हणून काम करीत नाहीत. ते कर वसुली करतात पण तो आपल्याकडे ठेवतात आणि नक्षलवादी संघटनांना शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी देतात. तिथे सरकार उरलेले नाही. आपले सरकार सार्यास देशाचा कारभार केल्याचा दावा करीत असले तरी निदान काही जिल्हयांत तरी ही गोष्ट खरी नाही. तिथे नक्षलवादी सरकार आहे.
केन्द्र सरकारकडे मोठी यंत्रणा आहे. लष्कर आहे. प्रचंड मोठे पोलीस दल आहे पण सरकार या नक्षलवादी संघटनांचा बंदोबस्त करू शकत नाही. सरकार हतबल असल्याने या संघटनांच्या ताब्यातल्या जिल्ह्यांची संख्या वाढत आहे. अशा या संघटनेने आता ईशान्य भारतातल्या अशाच संघटनांशी मैत्री केली आहे. या संघटनांचेही त्या भागात असेच वर्चस्व आहे. मणिपूर, नागालँड या राज्यांत सरकार नावाची काही चीजच अस्तित्वात नाही. तिथले अतिरेकी कर जमा करतात आणि त्यातून बंदुका खरेदी करून लोकांना धाकात ठेवत असतात. अशा या संघटना एकत्र आल्या असून त्यांना आता चीनची मदत होण्याची शक्यता वाटायला लागली आहे.
या संघटनांचे वर्चस्व कसे वाढेल याची झलक आता महाराष्ट्रात गडचिरोली जिल्हयात पहायला मिळत आहे कारण आता या जिल्हयाच्या पाच तालुक्यातून राज्य आणि केन्द्र सरकार पूर्णपणे हद्दपार झाले आहे. आपल्या देशातले राजकीय पक्ष आपापसात खूप झगडत आहेत आणि इतर अनेक विषयावर वाद घालत बसले आहेत पण या सर्वात गंभीय विषयावर वाद घालायला कोणालाही वेळ नाही. आपल्या देशातला हा सर्वात गंभीर प्रश्न असतानाही तो जणू काही निर्माणच झालेला नाही असे समजून सर्वजण त्याकडे पहायला लागले आहेत.
गडचिरोली जिल्ह्याच्या या पाच तालुक्यांमध्ये बाहेरचा माणूस जाऊ शकत नाही. काही गांधीवादी कार्यकर्त्यांनी गडचिरोली जिल्ह्याच्या या भागातून शांती यात्रा काढली होती. पण ती पूर्ण शांती यात्रा पोलिसांच्या बंदोबस्तात काढावी लागली. यात्रेतल्या एकाही मुक्कामात शांती यात्रेतल्या कार्यकर्त्यांना एकाही गावकर्या शी बोलता आले नाही. या जिल्ह्यातल्या पंचायत समितीच्या आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झाल्या आहेत त्यात निवडून आलेल्या एकेका प्रतिनिधीवर आता नक्षलवाद्यांनी राजीनामे देण्याचा दबाव आणायला सुरुवात केली असून जवळपास १२५ सरपंचांना राजीनामे देण्यास भाग पाडले आहे.
शासनाने २२५ ग्राम पंचायतींमधील १७५ जागांच्या पोटनिवडणुका जाहीर केल्या एकाही जागेसाठी अद्याप तरी कोणाचाही अर्ज दाखल झालेला नाही आणि होण्याची शक्यताही नाही. कारण नक्षलवाद्यांच्या आदेशानुसार ज्या पंच आणि सरपंचांनी राजीनामे देण्यास नकार दिला त्यांच्या हत्या केल्या जात आहेत. सिरोंचा तालुक्यामध्ये अशा बर्यारच हत्या झालेल्या आहेत आणि पूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात या वर्षात अशा २४ लोकांना मारण्यात आलेले आहे. सामान्य जनता स्वतंत्र नाही सरकारही असरकार राहिलेले नाही.
