केन्द्र सरकारला २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. निवडणुकीचे वेध म्हणजे येनकेन प्रकारेण त्या जिंकून सत्तेवर येण्याचे वेध लागले आहेत.पण भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी सरकार जेरीस आले असल्याने सरकारला विजय मिळण्याची शक्यता वाटत नाही. या प्रकरणातून निर्माण झालेल्या बदनामीच्या संकटातून आपली नैय्या पार व्हायची असेल तर काही ठोस निर्णय घ्यावे लागतील. काही विधेयके पारित करून घ्यावी लागतील आणि काहीतरी क्रांतिकारक कार्यक्रम राबवत असल्याचे नाटक करावे लागेल हे सरकारने ताडले आहे.
राहूल गांधी यांच्यावर निवडणुकीत विजय मिळवण्याची मोठीच जबाबदारी टाकलेली आहे. त्यात त्यांना यश मिळवायचे असेल तर त्यांना अन्न सुरक्षा विधेयकाचा आधार द्यावाच लागेल. देशभरातल्या गरीब लोकांना दोन रुपये किलो दराने गहू आणि तीन रुपये किलो दराने तांदूळ देण्याचे विधेयक मंजूर करून घेतले आणि काही ठिकाणी त्या वाटपाचे कार्यक्रम करून, ते धान्य सोनिया गांधी किवा मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते वाटप केले जात असल्याची छायाचित्रे छापवून आणली की, आम आदमीके साथ असल्याचे सोंग छान वठेल आणि राहुल गांधी यांनीच हे सारे केले आहे असे भासवून मतांच्या राशी लुटता येईल असा सरकारचा हिशेब आहे.
हा तर झाला देखावा. पण प्रत्यक्षातही सरकारला आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम जोरदारपणे राबवायचा आहे. पी. चिदंबरम यांनी या बाबत काल काही निवेदन केले आहे. खरे तर सरकारला २ जी स्पेक्ट्रम च्या लिलावातून बरेच पैसे उभे करायचे होते. साधारणतः ४० हजार कोटी रुपयांची अपेक्षा होती पण तेवढी रक्कम जमा झाली नाही. आता त्यावरून या लोकांनी कॅगला टोकायला सुरूवात केली आहे. कॅगने २ जी स्पेक्ट्रम च्या भ्रष्टाचारातून १.७६ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचा निष्कर्ष अवास्तव आहे हे आता कपिल सिब्बल यांनी सांगायला सुरूवात केली आहे. कदाचित त्यातून त्यांना काही प्रमाणात आनंदही वाटत असेल पण सरकारला या लिलावातून अपेक्षित उत्पन्न न झाल्याचे परिणाम काही टळणार नाहीत.
सरकारला पैशाची अडचण जाणवत आहेच म्हणून परदेशी गुंतवणुकीला अनुमती देऊन स्थिती काही प्रमाणात सुधरवण्याचा प्रयत्न करावा लागणार आहे. हे सगळे करायचे असेल तर संसदेचे अधिवेशन सुरळीत पार पडले पाहिजे. शिवाय राहुल गांधी यांनी सुरजकुंडला जाताना पत्रकारांना येत्या अधिवेशनात लोकपाल विधेयक मंजूर होईल असे आश्वासन दिले आहे. पण त्यासाठीही संसद नीट चालली पाहिजे. ही विधेयके आणि गरिबांना स्वस्तात धान्य देण्याचा कायदा हा काही गरिबांच्या कल्याणासाठी नाही तर तो मतांसाठी आहे. हे काही लोकांना कळत नाही का ? तसे नसते तर हे विधेयक २००९ सालीच मंजूर व्हायला हवे होते कारण या स्वस्तातल्या धान्याचे आश्वासन त्या वर्षीच्याच निवडणुकीत दिलेले होते पण काँग्रेसचे असले कार्यक्रम मतांसाठी असल्याने त्यांची अंमलबजावणी निवडणुकीपासून निवडणुकीपर्यंत होत असते.
केवळ घोषणा करून २००९ ची निवडणूक जिंकली आता कायदा करून २०१४ सालची निवडणूक जिंकायची आहे. हे विरोधी नेत्यांनाही कळते म्हणून विरोधी पक्षाचे खासदार असले मते खेचण्यासाठीचे विधेयक सहजा सहजी मंजूर होऊ देत नाहीत. म्हणून सरकारला काळजी लागली आहे. या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी पंतप्रधानांनी डिनर डिप्लोमसी सुरू केली आहे. अधिवशन सुरळीत पार पाडून अनेक निर्णय घेणे आणि त्यावर २०१४ सालच्या निवडणुकीचे पीक घेण्यासाठी रस्ता खुला करून घेणे हा या डिनर डिप्लोमसी मागचा हेतू आहे. या डिनरमध्ये काय होईल हे सांगता येत नाही .
यावेळी सरकारच्या या वाटचालीत अडचणी आणण्याचा मक्ता ममता बॅनर्जी यांनी घेतला आहे. त्यांनी सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आणण्याचा विचार सुरू केला आहे. असा ठराव आणण्यासाठी किमान ५० खासदार लागतात. पण तृणमूल काँग्रेसकडे केवळ १९ खासदार आहेत. ५० खासदारांचा जमावडा कसा करावा हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. अर्थात त्यासाठी त्यांना भाजपाचे सहकार्य आवश्यक आहे. तसे ते त्यांनी मागितलेही आहे पण अजून भाजपाचा निर्णय होत नाही. तो होण्याच्या आतच काँग्रेस नेत्यांनी ममता बॅनर्जी यांची, जातीयवाद्यांचे सहकार्य घेणार अशी बदनामी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सरकारची ही टिकण्यासाठी आवश्यक असलेली नीती आहे. जातीय वादाच्या नावाने बांग दिली की अन्य काँग्रेसेतर पक्ष भाजपा पासून फटकून राहतात आणि काँग्रेस विरोधकांत फूट पाडण्यास उपयुक्त ठरते.
ममता बॅनर्जना भाजपाचा पाठींबा मिळण्याच्या आतच एक नवा अनपेक्षित संकेत मिळाला आहे. त्यांना सीपीएम या डाव्या आघाडीच्या घटक पक्षाने पाठींबा देण्याचे ठरविले आहे. डावी आघाडी आणि तृणमूल यांचे किती सख्य आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे. डावी आघाडी त्यांच्या मागे जाणार नाही हे नक्की ठरलेले असते पण यंदा हा नवा संकेत मिळाला असल्याने अविश्वासाच्या ठरावाच्या निमित्ताने एक वेगळेच ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता बळावली आहे.
