नवी दिल्ली: मागील दोन दशकात आर्थिक विकासाचा वेग कायम ठेवण्याच्या हव्यासामुळे नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर ताण येत असून त्यामुळे देशात ‘पर्यावरणीय दारिद्र्य’ ही नवी समस्या जन्माला आल्याची स्पष्टोक्ती केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश यांनी केली. आर्थिक दृष्ट्या तळातील समाज घटकांचे जंगल, नद्या आणि शेती यावरील सातत्याने वाढणारे अवलंबित्व आणि वाढती लोकसंख्या यामुळे आर्थिक विकासाला मर्यादा येत असल्याचे मतही रमेश यांनी व्यक्त केले.
देशातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधा पूर्णपणे ढासळलेल्या असून ग्रामीण भागात तर त्यांचे अस्तित्वच शिल्लक नाही नाही; अशा शब्दात रमेश यांनी सरकारला घराचा आहेरही दिला.
एका आरोग्य विषयक परिसंवादात रमेश यांनी शासनाद्वारे पुरविल्या जाणार्या सार्वजनिक आरोग्य सुविधांचे वाभाडे काढले.
भारतात सार्वजनिक आरोग्य सेवांसाठी होणार्या खर्चाचे प्रमाण हे अनेक आफ्रिकन देश आणि अफगानिस्तानसारख्या देशांपेक्षाही कमी असल्याकडे लक्ष वेधून रमेश म्हणाले की; अनेक राष्ट्रामध्ये आरोग्य सुविधेसाठी अधिकाधिक प्रमाणात सार्वजनिक निधीची गुंतवणूक कशी केली जाईल याबाबत गांभीर्याने विचार सुरू असताना भारतासारख्या आर्थिकदृष्ट्या विकसित होऊ पाहणाऱ्या देशात आरोग्य सुविधांसाठी होणर्या खर्चापैकी ७० टक्के खर्च हा नागरिकांच्या खिशातून केला जात आहे. यामुळे भारतात नागरिकांना सामाजिक सुरक्षिततेचे कवच प्रदान करणे शक्य होत नसल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
याच महिन्यात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसाठीच्या निधीत तिपटीने वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतात सकाळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ ४ टक्के निधी सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसाठी उपलब्ध होत असल्याकडे रमेश यांनी लक्ष वेधले.
