महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जादा स्वस्त गॅस सिलिडरचा प्रश्न कौशल्याने हाताळला आहे. गरिबांना मदत तर मिळालीच पाहिजे, परंतु त्या मदतीच्या कल्पनेला सवंगतेचे स्वरूप येऊ नये अशा दोन्ही गोष्टींचा समतोल साधत त्यांनी जादा तीन स्वस्त सिलिंडर्स केवळ गरिबांना मिळतील, असा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी हा निर्णय घेताना एका परीने सोनिया गांधी यांच्या आदेशाची पायमल्लीच केली आहे. अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी ज्या दिवशी देशातल्या सर्व कुटुंबांना अनुदानित दरातील केवळ सहा सिलिंडर्स वर्षाला मिळतील, अशी भूमिका जाहीर केली. हे सहा सिलिंडर साडे चारशे रुपयांना मिळतील. ज्यांना केवळ अनुदानित सिलिंडर वापरायचे असतील त्यांनी सहा सिलिंडरमध्ये काम भागवावे. त्यापेक्षा अधिक सिलिंडर वापरायचे असतील तर साडेतीनशे रुपये अधिक देण्याची तयारी ठेवावी, असे चिदंबरम् यांनी जाहीर केले.
त्यामुळे खूप गदारोळ माजला. वर्षाला सहा सिलिंडर पुरत नाहीत असे अनेकांनी म्हटले. परंतु अर्थमंत्र्यांनी खंबीर भूमिका घेतली. त्यांनी सहापेक्षा अधिक सिलिंडर मिळणार नाहीत असे काही म्हटले नाही. वाट्टेल तेवढे सिलिंडर मिळतील, पण सहा नंतरचे सिलिंडर सरकारच्या अनुदानातून मिळणार नाही अशी त्यांची भूमिका होती. अशा भूमिकेला पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा नेहमीच पाठींबा असतो. कारण अशा योजनांतील सबसिडी किवा अनुदान नावाचा प्रकार लोकांची फसवणूक करणारा आहे. तेव्हा लोकांनी शहाणे होऊन अनुदानाचा मोह टाळला पाहिजे, असे मनमोहनसिंग यांना वाटते.
पण सोनिया गांधी यांना नेहमीच निवडून येण्याची काळजी असते. त्यामुळे कोणत्याही योजनेतला सवंगपणा त्यांना आकृष्ट करत असतो. एका बाजूला मनमोहनसिंग यांच्या प्रोत्साहनाने चिदंबरम् सहा टाक्यांची अट घालत असताना सोनिया गांधी यांनी मात्र वेगळीच घोषणा केली. केंद्र सरकार सहा टाक्यांचे बंधन घालत असले तरी ज्या राज्यात काँग्रेसची सरकारे आहेत त्या राज्यात मात्र आणखी तीन सिलिंडर्स अनुदानित दरात दिली जातील, अशी घोषणा त्यांनी केली. काँग्रेसच्या राज्यामध्ये महाराष्ट्र, हरियाना, राजस्थान, दिल्ली, केरळ, आसाम, उत्तरांचल इत्यादी राज्यांचा समावेश होतो. म्हणजे सोनिया गांधी यांच्या कृपेने या सर्व राज्यांमध्ये अनुदानित दरात नऊ सिलिंडर मिळणार आणि अन्य पक्षांच्या हातात असलेल्या राज्यांत मात्र सहा सिलिंडर अनुदानित दरात मिळणार, असा याचा अर्थ झाला.
गॅसच्या दराबाबत सतत आरडाओरडा करणार्याा ममता बॅनर्जी यांच्या राज्यात सुद्धा सहाच सिलिंडर्स अनुदानित दरात मिळणार. एकंदरीत सोनिया गांधी यांचा सवंगपणा चालला. त्याच्या अनुरोधाने महाराष्ट्रात सुद्धा नऊ टाक्या अनुदानित दरात मिळायला हव्या होत्या. सोनिया गांधी यांचा शब्द पृथ्वीराज चव्हाण खाली पडू द्यायचे नाहीत असे वाटले होते. परंतु त्यांनी सोनिया गांधींच्या सवंगपणालाही फाटा दिला आणि चिदंबरम् यांच्या आर्थिक शिस्तीच्या विचारातही थोडी तडजोड केली. महाराष्ट्रात नऊ सिलिंडर्स अनुदानित दरात मिळतील, पण ती सर्वांना मिळणार नाहीत. दरसाल १ लाखापेक्षा कमी उत्पन्न असणार्यान कुटुंबांनाच ही जादा तीन सिलिंडर्स अनुदानित दरात मिळतील असा निर्णय त्यांनी घेतला.
म्हणजे एक लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्यांनना सहा आणि कमी उत्पन्न असणार्यां ना नऊ सिलिंडर्स अनुदानित दरात असे महाराष्ट्रातले चित्र असेल. तसे इतर कोणत्याही राज्यात नाही. यातल्या सहा सिलिंडर्सचा भार केंद्र सरकारवर असेल म्हणजे या सहा सिलिंडर्सवर दिली जाणारी सबसिडी किवा अनुदान केंद्र सरकार सहन करील. मात्र गरिबांना दिल्या जाणार्यार आगाऊ तीन अनुदानित सिलिंडर्सवरील अनुदानाचा भार मात्र राज्य सरकार सहन करील. महाराष्ट्रात सरसकट सर्वांना नऊ अनुदानित सिलिंडर्स दिले असते तर राज्य सरकारवर या अनुदानाचा वर्षाला २४०० कोटी रुपये एवढा भार उचलावा लागला असता. पण पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे हा भार आता १६०० कोटीवर खाली आला आहे.
एकंदरीत मध्यममार्गी निर्णय घेऊन त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीवरचा सालीना ८०० कोटी रुपयांचा भार कमी केला आहे. सरसकट सर्वांना नऊ अनुदानित सिलिंडर्स दिले असते तर एक लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणार्याा कुटुंबांचा दर वर्षाला तीन टाक्यांवरील प्रत्येकी ३७० रुपये असा ११०० रुपयांचा खर्च वाचला असता. पण पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे या कुटुंबांना वर्षाला ११०० रुपये जास्त द्यावे लागणार आहेत. एकंदरीत महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. लोकांना सगळेच स्वस्तात, अनुदानित मिळाले तर बरेच वाटते. परंतु आपण सरकारच्या तिजोरीचा म्हणजे आपल्याच खिशाचा नीट विचार करणार आहोत की नाही, हा प्रश्न आहे आणि तसा तो करणार असू तर आपण अनुदानाचा हव्यास सोडला पाहिजे. कारण अनुदानाचा अतिरेक केला की करांचा भार वाढत असतो. सुशिक्षित लोकांना तरी हे अर्थशास्त्र कळायला पाहिजे. आपल्या नेहमीच्या सवयी सोडून पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या निर्णयाचे स्वागत करू या.