काँग्रेस पक्षातर्फे काल दिल्लीत महारॅली घेण्यात आली. मंत्रिमंडळाचा दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेला विस्तार झाल्यानंतर लगेचच ही रॅली घेण्यात आली. मंत्रिमंडळाचा विस्तार ही धोरण राबवण्याचा निर्धार प्रकट करणारी कृती असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले होते. तसे असेल तर २०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून टाकलेले दुसरे पाऊल म्हणून या रॅलीकडे पहावे लागेल. या दोन्ही पावलांत आत्मविश्वास प्रकट झाला आहे असा काँग्रेसच्या नेत्यांचा दावा आहे. कोणी आत्मविश्वासाने खोटे बोलत असेल तर त्या आत्मविश्वासाचे कौतुक करता येत नाही. अगदी मंत्रिमंडळ विस्तारावर नजर टाकली तरी असे लक्षात येते की, हा विस्तार करण्यामागे संपु आघाडीतले नाराज घटक पक्ष आहेत. ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष आघाडीतून बाहेर पडला आहे आणि दा्रमुक पक्षाचे नेते अजूनही रुसून आहेत. आघाडीच्या विघटनाची प्रक्रिया सुरू आहे. द्रमुक पक्षाच्या मंत्र्यांच्या जागा मोकळ्या झाल्या आहेत पण करुणानिधी यांनी आपले मंत्री आता मंत्रिमंडळात येणार नाहीत असे बजावले आहे. म्हणजे आघाडीचे दोन मोठे घटक पक्ष बाजूला होत आहेत आणि मनमोहनसिंग आत्मविश्वासाने २०१४ च्या तयारीला लागले आहेत.
अर्थात हा आत्मविश्वास म्हणजे उसने अवसान आहे. कार्यकर्त्यांना मानसिक बळ देण्यासाठी या अवसानाची गरज आहे म्हणून ते आणले आहे. एकदा अवसान उसनेच आणायचे म्हटल्यावर त्याला सत्याचा आधार असण्याचे काही कारणच नाही. आपला पक्ष भ्रष्टाचाराशी लढत आहे आणि लढणार आहे यापरते मनमोहनसिंग यांनी उच्चारलेले दुसरे असत्य काय असेल ? आपल्याच पक्षावर दररोज एक नवा भ्रष्टाचाराचा आरोप लागत आहे. काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचा नवा आरोप लागलेला नाही असा दिवस जात नाही. आपल्या नेत्यांनी सत्तेवर असताना तिचा गैरवापर करून हजारो कोटी कसे गिळंकृत केले आहेत याची दररोज एक नवी कहाणी ऐकायला मिळत आहे. असे एकेक भाग एकत्र जोडून एखादी सुरस टीव्ही मालिका तयार होईल इतका त्यातला एकेक भाग मनोरंजकही आहे आणि धक्कादायकही आहे. पण तरीही पंतप्रधान मनमोहनसिंग, काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी आपल्या अनुयायांसमोर आपणच भ्रष्टाचार संपवणार अशा वल्गना करीत आहेत याला काय म्हणावे ?
अण्णांनी मांडलेल्या लोकपाल विधेयकाचे यांनी काय केले हे सार्या जगाने पाहिले आहे. स्विस बँकांत पैसा ठेवणारांची नावे हीच मंडळी कशी लपवत आहेत, सोनिया गांधी यांच्यावर अमेरिकेत झालेले उपचार हे खाजगी असतीलही पण त्यासाठी लागणारा पैसा त्यांनी कोठून आणला हा प्रश्न खाजगी नाही. तो सार्वजनिक आहे. त्याचे उत्तर मिळत नाही. डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी पक्षावर केलेला आरोप निराधार नाही. काँग्रेसच्या निधीतून राहुल आणि सोनिया गांधी यांच्या कंपन्यांना पैसा मिळाला आहे. या पैशाचा त्या उपचारावरच्या खर्चाशी संबंध नाही असे म्हणता येत नाही.
सुब्रमण्यम स्वामी हा सर्वांवर निराधार आरोप करीत सुटलेला विक्षिप्त माणूस आहे असे म्हणून जबाबदारी झटकता येणार नाही. कारण याच स्वामींनी २ जी स्पेक्ट्रम प्रकरण लावून धरले आणि ए. राजा यांना राजीनामा देऊन तुरुंगात जावे लागले आहे. तेव्हा स्वामी यांनी लावलेल्या आरोपांची वासलात निराधार आणि बिनबुडाचे आरोप म्हणून लावता येणार नाही. त्यांनी आरोप करताच राहुल गांधी यांनी त्यांच्या विरोधात मानहानीचा खटला भरण्याची घोषणा केली आहे. पण असा खटला दाखल केला म्हणून राहुल गांधी निरपराध ठरत नाहीत. असे आरोप खोटे वाटताच ते मानहानीचा खटला दाखल करतात मग रॉबर्ट वड्रा यांच्यावरील आरोपांवर असाच खटला केजरीवाल यांच्यावर का दाखल केला नाही ? त्याचा अर्थ काय घ्यायचा ? पण भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात मनमोहन-सोनिया-राहुल हे त्रिकुट आरोपीच्या पिंजर्यालत उभे असताना स्वतःच भ्रष्टाचाराशी लढा देण्याच्या हास्यास्पद गोष्टी बोलायला लागले आहेत.
त्यांनी आजच्या सभेत किराणा दुकानातली परदशी गुंतवणूक हाही मुद्दा प्रचाराचा केला. अशी गुंतवणूक करण्याने शेतकर्यांजचा फायदा होईल असेही या तिघांनी सांगितले. त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. शेतकर्यांाचा फायदा होणार आहे पण, त्यांनी या गुंतवणुकीला शेतकर्यां चा फायदा व्हावा म्हणून परवानगी दिलेली नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे. शेतकर्यांजचा फायदा हा अनुषंगाने होणारा लाभ आहे. तो काही या निर्णयाचा हेतू नाही.
या सरकारला शेतकर्यांचे भलेच करायचे असते तर ते करायला अनेक ठिकाणे आहेत. कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातच माल विकण्याची शेतकर्यांतवरची सक्ती उठवण्याची मागणी होत आहे पण ती सरकार पूर्णपणे मान्य करीत नाही. कारण सरकारला शेतकर्यांतचे कल्याण करायचेच नाही. या गुंतवणुकीवर या तिघांनी भर दिला आहे आणि त्याला विरोध केल्याबद्दल भाजपाला टीकेचे लक्ष्य बनवले आहे. पण मुळात संपुआघाडीच्या घटक पक्षांचा आणि काँग्रेसमधील एका गटाचाही या निर्णयाला विरोध आहे. अशा वेळी हे तिघे काय करणार आहेत ? ते निसटत्या पीचवर बॅटिंग करीत आहेत.