गेल्या काही दिवसापासून वाढती महागाई व भ्रष्टाचार हे मुद्धे महाराष्ट्रात गाजत असताना शिवसेना व भारतीय जनता पक्ष हे राज्यातील दोन विरोधी पक्ष मात्र राज्यातील आघाडी सरकारला धारेवर धरण्यात अपयशी ठरले आहेत. सिंचनामधील घोटाल्यावरून राष्ट्रवाडीचे नेते तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसापूर्वी राजीनामा दिला असला तरी त्यांची कोंडी करणे या विरोधी पक्षाला जमले नाही. त्यामुळे आगामी काळात होणा-या हिवाळी अधिवेशनात या पक्षांनी आक्रमकता दाखवली नाही तर त्यांच्या कामगिरीबाबत शंका उपस्थितीत केली जाऊ शकेल.
गेल्या १३ वर्षापासून राज्यात विरोधी पक्ष शिवसेना व भारतीय जनता पक्ष इमाने इतबारे काम करीत आले आहेत. मतदारसुद्धा त्यात गेल्या तीन निवडणुकापासून बदल न करता त्यांनाच विरोधी पक्षची भूमिका समर्थपणे पाहण्यची संधी देत आहेत. मात्र एवढा प्रदीर्घ अनुभव पाठीशी असताना देखील हे पक्ष कामगिरीत कमकुवत ठरत आहेत. या उलट १२ आमदारांच् पक्ष असलेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने आपला वेगळा ठसा उमटविला आहे. त्यामुळे त्यांचे उदहरण डोळ्यासमोर असताना देखील हे दोन्ही पक्ष त्यांच्याकडून काहीच बोध घ्याला तयार नाहीत. शिवसेनेला तर यावेळेस त्यांचे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचे पद गमवावे लागले आहे. तरीपण ते आक्रमक होण्याच्या मूडमध्ये दिसत नाहीत.
सध्या सत्ताधारी पक्षाला सिंचन घोटला व वाढत्या महागाईने ग्रासले आहे. मात्र याच्या विरुद्ध अध्यापातरी विरोधी पक्ष म्हणून शिवसेना व भारतीय जनता पक्षाने आवाज उठविला नाही. नुकतीच याबाबतीत विधिमंडळातील सेनेच्या आमदारांची उद्धव ठाकरे यांनी बैठक घेऊन कानउघाडणी केली. यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्यावरून हल्ला करण्याची संधी आहे. गेल्या वर्षी जैतापूर अणुउर्जा प्रकल्पावरून ठाकरे यांनी रान उठवले होते. मात्र विधानसभेत जैतापूरच्या मुद्दय़ावरून मंत्री नारायण राणे यांनी उद्धव यांच्यावरच सुपारी घेतल्याचा आरोप केला त्यावेळी सेनेचे बहुतेक आमदार गायब झाले होते. सेनेच्या आमदारांमध्ये सध्या ग्रामीण, शहरी त्यातही मुंबईचे आणि ठाण्याचे असे गट बनले असून आपल्याला मागच्या बाकावर उगी गप्प बसून राहावे लागत असल्याचा राग ग्रामीण भागातील आमदारांमध्ये असल्यामुळे ते गप्प बसून राहाणेच पसंत करतात. सुभाष देसाई हे शिवसेनेचे गटनेते असले तरी ती फारसे प्रभावी नसतात. विधान परिषदेत निलम गो-हे आणि दिवाकर रावते यांना खिंड लढवावी लागते. यंदाच्या अधिवेशनात कृपाशंकर, अजित पवार, सुनिल तटकरे यांच्यासह काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या भ्रष्ट मंत्र्यांना टार्गेट करण्याच्या सूचना उद्धव ठाकरे यांनी दिल्या असल्याचे समजते. त्यामुळे येत्या हिवाळी अधिवेशनात त्यांची कामगिरी कशी राहणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दुसरीकडे भारतीय जनता पक्षची अवस्था तशीच आहे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्यावरच भ्रष्टचारचे आरोप झाल्याने त्याची सारवासारव त्याना करावी लागणार आहे. दुसरी जमेची बाजू म्हणजे सध्या राज्याची सर्व सूत्रे त्यांचे जेष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे यांच्याकडे दिल्याने नेते मंडळीत काहीसा उत्साह संचारला आहे, तो किती दिवस टिकून राहणार आहे हे येत्या काळात दिसून येईल. मुंडे हे सूत्रे हातात घेतल्यानंतर कशा प्रकारे अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्यावरून टार्गेट करत्तात हे आगामी काळात पाहणे ओत्सुकाचे ठरणार आहे. येत्या काळात जर विरोधी पक्षाने त्यांच्या कामगिरीत सुधारणा घडवून आणली नाही तर त्यांना पुन्हा आहे त्याच जागी बसावे लागणार आहे.