नवी दिल्ली: सरकार किंवा अधिकार्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखणे म्हणजे भ्रष्टाचार विरोधी लढा नव्हे; अशा शब्दात पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्यांना खडसावले आहे. काँग्रेस पक्षही भ्रष्टाचाराच्या विरोधातच असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कोंग्रेसच्यावतीने काढण्यात आलेल्या महारॅलीनंतर रामलीला मैदानावर झालेल्या सभेत ते बोलत होते. आर्थिक सुधारणांबाबत सरकारच्या आग्रही भूमिकेचेही पंतप्रधानांनी जोरदार समर्थन केले.
देश भ्रष्टाचारमुक्त व्हावा हीच सरकारची मनीषा असून त्या दृष्टीने सशक्त लोकपाल विधेयक संमत करण्यास आम्ही बांधील आहोत. मात्र भ्रष्टाचार विरोधाला अनिष्ट रंग येऊन त्यामुळे प्रामाणिक अधिकार्यांना निर्णय घेण्यास भीती वाटेल; अशी परिस्थिती निर्माण होता कामा नये असेही पंतप्रधानांनी सुनावले.
सरकारची आर्थिक सुधारणेच्या दृष्टीने टाकलेली पावले ही देशहिताचीच आहेत; असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की; कोणत्याही देशात आर्थिक सुधारणा झाल्याखेरीज परिवर्तन संभवत नाही. आर्थिक सुधारणेची फळे तळागाळातील समाज घटकापर्यंत पोहोचण्याची आवश्यकताही त्यांनी प्रतिपादन केली.
आर्थिक सुधारणांच्या दृष्टीने घेतलेल्या इंधन दरवाढ, रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक या निर्णयांचे सिंग यांनी समर्थन केले. काही लोक नागरिकांची दिशाभूल करीत असून त्यांचा विरोध अनाठायी होता हे भविष्यात स्पष्ट होईल; असे सांगत पंतप्रधानांनी विरोधकांवर तोफ डागली.
‘जे इतरांसाठी खड्डे खोदण्याचे उद्योग करतात; त्यांच्यासाठी विहीर तयार असते;’ अशा शब्दात काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी विरोधकांवर हल्ला चढविला. विरोधक स्वत: भ्रष्टाचारात बरबटलेले असूनही आमच्यावर खोटे आरोप करीत आहेत; अशी टीका त्यांनी केली. ‘त्यांना या देशातील लोकशाही व्यवस्था नष्ट करायची आहे;’ असा आरोप करून; ‘मात्र आम्ही त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊ देणार नाही;’ असेही सोनिया म्हणाल्या.
सभेच्या सुरुवातीलाच काँग्रेस सरचिटणीस राहुल गांधी यांचे भाषण झाले. आपल्या भाषणात त्यांनी राजकीय व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली. लोकपाल विधेयक संमत करण्याचा निर्धारही त्यांनी बोलून दाखविला. राजकीय व्यवस्था आणि राजकीय पक्षांची दारे ‘आम आदमी’साठी बंद झाली आहेत. व्यवस्था त्यांच्यापासून दुरावलेली आहे. ही परिस्थिती बदलून व्यवस्थेला लोकाभिमुख करण्याचे आश्वासनही राहुल यांनी दिले. आर्थिक सुधारणांच्या सरकारच्या निर्णयाचे त्यांनी समर्थन केले.
