माहितीच्या अधिकारावर घाला

सोनिया गांधी यांचा वैयक्तीक खर्च ही बाब खाजगी नव्हे आणि तिला खाजगी म्हणून पारदर्शकतेतून सूट देता कामा नये. हा एक वेगळा चर्चेचा विषय आहे. परंतु याच प्रकारचा युक्तीवाद दोन दिवसांपूर्वी संसदेतही केला गेला आहे. दोन संस्था किवा कंपन्या किवा व्यक्ती यांच्यातील आर्थिक व्यवहार माहितीच्या अधिकाराच्या कक्षेत येता कामा नये. या व्यवहाराबाबत प्रश्न विचारण्याचा अधिकार कोणालाही असता कामा नये, असे सत्ताधारी आघाडीच्या काही खासदारांनी म्हटले आहे. 

सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वड्रा आणि हरियानातील बांधकाम कंपनी डीएलएफ यांच्यातले आर्थिक व्यवहार हे खाजगी आहेत असे म्हणून त्यावरही पांघरूण घालण्यासाठी हा युक्तीवाद केला गेला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी या संबंधातल्या न्यायमूर्ती ए.पी. शहा आयोगानेही आपला अहवाल सादर केला आहे. हा आयोग केंद्र सरकारने नेमला होता. २०११ च्या सप्टेंबर महिन्यात नेमलेल्या या आयोगाने आपला अहवाल सादर केला असून प्रायव्हसी म्हणजे आपल्या व्यवहाराचा खाजगीपणा हा राखला गेला पाहिजे आणि त्यासाठी सरकारने काही नियम करावेत असे म्हटले आहे. 

माहितीच्या अधिकाराच्या संबंधातील पंतप्रधानांचे निवेदन आणि वड्रा यांच्या निमित्ताने सत्ताधारी खासदारांनी केलेले प्रतिपादन या दोन गोष्टी थेट माहितीच्या अधिकाराचा संकोच करण्याचे सूचित करणार्‍या आहेत. पण न्या. शहा यांचा आयोग एका वेगळ्या संदर्भात नेमला गेला होता. तो एखाद्या व्यक्तीच्या फोन टॅपिगच्या संदर्भात होता. मात्र आपला अहवाल देताना न्यायमूर्तींनी प्रायव्हसी हा मूलभूत हक्क नसल्याचे म्हटले आहे. तरी सुद्धा फोन टॅपिग किती दिवस केले जावे आणि ते अमर्याद असता कामा नये. एखाद्या व्यक्तीच्या व्यवहारांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोचणार असेल तर त्याचे फोन टॅपिग केले पाहिजे. मात्र त्यावर काही बंधने असावीत, असे आयोगाने म्हटले आहे. परंतु त्यातील प्रायव्हसी हा शब्द घेऊन पंतप्रधान मात्र भलत्याच दिशेने वाटचाल करताना दिसत आहेत. 

न्यायमूर्तींनी माहितीच्या अधिकाराचा संकोच करावा, असे कोठेही म्हटलेले नाही. उलट दोन दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात माहितीच्या अधिकाराचा कायदा खाजगी ट्रस्टला सुद्धा लागू केला जावा, असे म्हटले असून माहितीच्या अधिकाराची कक्षा वाढवण्याचा संकेत दिला आहे. परंतु पंतप्रधान आणि काही केंद्रीय नेते माहितीच्या अधिकाराच्या गैरवापराचा कथित मुद्दा पुढे करून त्यावर काही बंधने आणावीत, असा प्रयत्न करायला लागले आहेत. 

एखादा कायदा, एखादा अधिकार जेव्हा लोकांना दिला जातो तेव्हा त्याचा वापर करणारे लोक जसे असतात तसेच त्याचा गैरवापर करणारे लोकही असतात. परंतु कोणी तरी गैरवापर करत आहे म्हणून त्या अधिकाराचा संकोच करता कामा नये. जनहित याचिका दाखल करण्याचा अधिकार घटनेने दिलेला आहे आणि या अधिकाराचा वापर करून सुब्रमण्यम् स्वामी यांनी टू-जी स्पेक्ट्रूम घोटाळा बाहेर काढला आहे. केंद्र सरकारने वादग्रस्त ठरलेल्या व्यक्तीची दक्षता आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली होती आणि बहुमताच्या जोरावर ती रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तिच्या विरोधात अॅड. प्रशांत भूषण यांनी जनहित याचिकेच्या माध्यमातून आवाज उठवला आणि त्यामुळे स्वतः आरोपी असलेल्या या दक्षता आयुक्तची नियुक्ती रद्द करणे सरकारला भाग पडले. 

मात्र या कायद्याचे असे उपयोग समोर येत असतानाच काल राहुल गांधी यांच्यावर बलात्काराचा खटला दाखल करणार्‍या अशाच एका याचिकेची सुनावणी झाली आणि ही याचिका बनावट असल्याचे लक्षात आले. न्यायालयाने ती दाखल करणार्‍या व्यक्ती ला दहा लाख रुपये दंड ठोठावला. जनहित याचिका दाखल करण्याचा अधिकार चांगला आहे, परंतु त्याचाही गैरवापर होऊ शकतो. तसाच प्रकार माहितीच्या अधिकारा बाबत होऊ शकतो. काही प्रमाणात होतही आहे. 

परंतु या अधिकाराने अनेक भ्रष्ट लोकांना उघडेही पाडलेले आहे. त्यामुळे कोणी तरी गैरवापर करतो या कारणास्तव माहितीच्या अधिकाराचा संकोच करता येणार नाही. सरकार मात्र तशी धडपड करत आहे आणि ती धडपड समर्थनीय ठरावी म्हणून या अधिकाराचा गैरवापर होत असल्याचा अनावश्यक बभ्रा केला जात आहे. खरे म्हणजे माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याच्या आठव्या कलमात असा गैरवापर करणार्‍यांना शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. कोणी गैरवापर करत असेल तर सरकारने या कलमाचा वापर करावा. परंतु गैरवापराचा बहाणा समोर करून या अधिकाराचा संकोच करण्याचा प्रयत्न करू नये.