अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी कामाची सूत्रे हाती घेऊन सोनिया गांधी यांची भेट घेतली आणि त्यांच्या समोर देशाच्या आर्थिक स्थितीचे चित्र मांडले. त्यांच्या सोबत यावेळी पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे होतेच. या तिघांच्या चर्चेतून देशामध्ये धाडसी आर्थिक निर्णय घेण्याचे ठरले आणि त्यातून चिदंबरम् यांनी अनेक पावले टाकलेली दिसत आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून भारताच्या मुक्त अर्थव्यवस्थेकडील वाटचालीत प्रणव मुखर्जी नावाची धोंड आडवी आली होती. मात्र आता मुखजी राष्ट्रपती झाले आहेत. त्यामुळे अर्थखाते त्यांच्या तावडीतून मुक्त झाले आहे आणि पी. चिदंबरम् यांना आपल्या मनाप्रमाणे आर्थिक धोरणे राबविण्याची अनुमती मिळालेली आहे. त्यातूनच हा नवा आर्थिक कार्यक्रम समोर आला आहे.
अशीच अवस्था १९९१ साली निर्माण झाली होती आणि त्यावेळी नरसिंह राव हे पंतप्रधान होते. त्यांनी या परिस्थितीतून वाट काढली आणि देशामध्ये मुक्त अर्थव्यवस्था राबविण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या देशाच्या प्रगतीमध्ये मुक्त अर्थव्यवस्थेचा मोठा वाटा आहे आणि त्याचे श्रेय नरसिंह राव यांच्याकडेच जाते. पण दुर्दैवाने त्यांची आठवण कोणी काढत नाहीत.
नरसिंह राव हे मोठे धोरणी विचारवंत पंतप्रधान होते. परंतु त्यांचा एक दोष होता ते गांधी-नेहरू घराण्याचे नव्हते. आपल्या देशामध्ये विशेषतः काँग्रेसमध्ये गांधी-नेहरू घराण्याशी निष्ठा दाखवून पदे मिळविण्याची होड लागलेली असते. त्यातूनच या देशाचे जे काही कल्याण झाले आहे ते घराण्यामुळेच झालेले आहे असे हे सारे खुषमस्करे सातत्याने सांगत असतात. पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी या देशाच्या भवितव्याला वळण लावणारे अनेक निर्णय घेतलेले आहेत ही वस्तुस्थितीच आहे. ती नाकारण्यात काही अर्थ नाही. परंतु ती स्वीकारताना आपण नरसिंह राव यांना विनाकारणच दुलर्क्ष करत असतो. १९९१ साली मुक्त अर्थव्यवस्थेची नीती मनमोहनसिंग यांनी राबवली. परंतु ती राबवताना त्यांना टीकेला तोंड द्यावे लागले.
सुधारणेच्या कोणत्याही कार्यक्रमाकडे नकारार्थी दृष्टीने बघण्याची सवय लागलेल्या कथित विचारवंतांची या देशात काही वानवा नाही. त्यांनी मनमोहनसिंग यांना देशाला पारतंत्र्यात ढकलण्यास कारणीभूत ठरू पाहणारा खलनायक ठरवले होते. परंतु नरसिंह राव हे मनमोहनसिंग यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आणि देशाची भक्कम पावले उदार अर्थनीतीच्या दिशेने पडून आर्थिक समृद्धी आली.
नरसिंह राव यांचे सरकार गेल्यानंतर तिसर्या आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. या सरकारमध्ये पी. चिदंबरम् हे अर्थमंत्री होते. त्यांनी नरसिंह राव यांची आर्थिक धोरणे पुढे चालवली. १९९६-९७ आणि ९७-९८ अशा दोन वर्षाची अंदाजपत्रके सादर करण्याचा मान त्यांना मिळाला. त्यांनी सादर केलेल्या त्या दोन अंदाजपत्रकांचे व्यापक प्रमाणावर स्वागत झाले. सगळ्याच स्तरातल्या अर्थतज्ज्ञांनी त्यांचे स्वागत मॅजिक बजेट अशा शब्दात केले होते. त्या काळात पी. चिदंबरम् काँग्रेसमध्ये नव्हते. परंतु मनमोहनसिंग यांच्या अर्थनीतीला न्याय देऊ शकणारा परफेक्ट अर्थमंत्री म्हणून त्यांचा त्या काळात गवगवा झाला.
२००४ साली चिदंबरम् काँग्रेसमध्ये आले आणि त्यांना २००४ सालच्या मनमोहनसिंग सरकारमध्ये अर्थमंत्रीपदाचा मान मिळाला. मनमोहनसिंग हे अर्थमंत्री असताना त्यांना नरसिंह राव यांनी पूर्ण पाठींबा दिला होता. मग असे हे मनमोहनसिंग स्वतः पंतप्रधान झाल्यास आपल्या मंत्रिमंडळातील आपल्या विचाराच्या अर्थमंत्र्याला पाठींबा देणार नाहीत हे कसे काय शक्य होते? त्यांनी चिदंबरम् यांना पूर्ण सहकार्य केले आणि २००४ ते २००८ या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी वेगात पळाली. त्यातल्या एका वर्षी तर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास वेग ९ टक्के एवढा नोंदला गेला होता.
२००८ सालच्या नोव्हेंबरमध्ये पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईवर हल्ला केला त्या परिस्थितीत देशाचे गृहमंत्री शिवराज पाटील यांचा राजीनामा घेण्यात आला. या कठीण प्रसंगात त्यांचे गृहखाते कोण सांभाळणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आणि ही जबाबदारी चिदंबरम् यांच्यावर टाकण्यात आली. त्यांनी आपल्या कौशल्याने हेही खाते छान सांभाळले. परंतु त्यांच्या जागी अर्थमंत्री म्हणून प्रणव मुखर्जी आले. प्रणव मुखर्जी यांचा आर्थिक विचार मनमोहनसिंग यांच्या विचारांशी जुळणारा नव्हता आणि ते १९८० च्या दशकातील आर्थिक धोरणे राबवायला लागले. त्यामुळे देशाची आर्थिक क्षेत्रामध्ये मोठीच पिछेहाट झाली.
गेल्या चार वर्षामध्ये झालेल्या या पिछेहाटीचे खरे शिल्पकार प्रणव मुखर्जी हे आहेत. ते आता राष्ट्रपती झाल्यामुळे चिदंबरम् पुन्हा अर्थमंत्री झाले आहेत आणि त्यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेची गाडी पुन्हा रुळावर आणण्याची धडपड सुरू केलेली आहे. प्रणव मुखर्जी अर्थमंत्री असताना त्यांच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांना मनमोहनसिंग विरोध करू शकत नव्हते. कारण ते ज्येष्ठ मंत्री होते. आता मात्र मनमोहनसिंग यांच्याशी नाते जुळणारे चिदंबरम् अर्थमंत्री झाल्यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या गाडीला वेग आल्याशिवाय राहणार नाही.
