सबसिडी हा सरकारपुढचा सगळ्यात मोठा प्रश्न होऊन बसला आहे. कारण ती वाढत आहे आणि तो आपल्या विकासातला मोठा अडथळा होऊन बसला आहे. निदान सरकार तरी तसे बोलत आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सगळ्या सबसिड्या हटवल्या जातील असे म्हटले आहे. अर्थात सबसिडी हा मते मिळवण्याचा मार्ग असल्याने ती टाळता येत नाही. कठोर आर्थिक उपाय आणि लोकप्रियता यांच्या मध्ये सरकारची गोची झाली आहे. म्हणूनच सरकारकडून दिल्या जाणार्या सगळ्या प्रकारच्या सबसिड्या हटवाव्यात का असा वाद होत असतो. सकृत्दर्शनी सबसिडी ही एक प्रकारची बनवा बनवी असते. ती ज्यांच्यासाठी असते त्यांना मिळत नाही आणि अन्य अनेक लोक तिचा फायदा घेत असतात. आपल्या देशात सबसिडी हे अनेकांचे कुरण ठरले आहे. म्हणून ती कमी करावी तरी पंचाईत आणि न करावी तरीही पंचाईत असा प्रकार सरकारच्या पातळीवर सुरू असतो.
सबसिडी – एक पेच
केंद्रीय अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी देशाची आर्थिक परिस्थिती बळकट करण्यासाठी काय करता येईल यावर विचार करण्यासाठी माजी अर्थसचिव विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. या समितीसमोर पूर्ण अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा विषय होता. त्यावर समितीने विचारही केला आहे आणि काही उपाय सुचविले आहेत. परंतु त्यांच्या शिफारसींमध्ये सबसिडीला प्रमुख स्थान मिळालेले आहे. सबसिडी ही अर्थ व्यवस्थेतली अडचण आहे असे मानले जाते. शिवाय मुक्त अर्थ व्यवस्थेमध्ये सबसिडीला स्थान नसते. त्यामुळे केळकर समितीने सगळ्या प्रकारच्या सबसिड्या हटवाव्यात अशी ढोबळ सूचना केली आहे. या सूचनेला ढोबळ अशासाठी म्हणावयाचे की, त्यांनी सरसकट सगळ्या सबसिड्या ताबडतोबीने पूर्णपणे हटवाव्यात असे काही म्हटलेले नाही आणि त्यांनी तशी शिफारस केलीच असती तर ती सरकारने मान्यही केली नसती. म्हणूनच केळकर समितीने काही प्रकारच्या सबसिड्या असाव्यात आणि काही सबसिड्या टप्प्याटप्प्याने कमी कराव्यात असे म्हटले आहे. कारण लोकांनाही सबसिडी ग्रस्त अर्थव्यवस्थेत जगण्याची चटक लागली आहे.
आपल्या देशात मुक्त अर्थव्यवस्था राबविण्यास सुरुवात झाली तेव्हाचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सबसिडी आणि परवाने यापासून मुक्त केले जाईल असे म्हटले होते. परंतु या दोन्ही गोष्टी त्यांना अजून पूर्णपणे शक्य झालेल्या नाहीत. भारता सारख्या देशात जिथे गरिबांची संख्या मोठी असते. तिथे काही गोष्टींसाठी सबसिडी देणे अपरिहार्य असते. त्यामुळे सरकारने रॉकेलवर दिलेली सबसिडी पूर्णपणे रद्द न करता ती जारी ठेवावी असे म्हटले आहे. कारण गरिब माणसांसाठी ते महत्त्वाचे इंधन आहे. शेतकर्यांना रासायनिक खते माफक दरात मिळावीत म्हणून सबसिडी दिली जाते. परंतु ती सबसिडी कमी करावी अशी सूचना केळकर समितीने केली आहे. ही सूचना सरकारला मान्य होईलच असे नाही. रेशन दुकानात दिल्या जाणार्या धान्यावरची सबसिडी कमी करून त्यांचे दर काही प्रमाणात वाढवावेत असेही समितीने म्हटले आहे. हीही सूचना सरकारला मान्य होईलच असे नाही.
परंतु स्वयंपाकाचा गॅस आणि डिझेल यावरची सबसिडी ही रद्द केलीच पाहिजे. स्वयंपाकाचा गॅस वापरणारा ग्राहक गरीब नसतो. त्यामुळे त्याला सबसिडी देऊन कमी पैशात गॅस देण्याचे काही कारण नाही.
तीच गोष्ट डिझेलची आहे. डिझेल ही सुध्दा सरकार समजते तशी गरिबांची वस्तु नाही. त्यामुळे सरकारने त्यांच्यावरची सबसिडी २०१४-१५ सालपर्यंत एक तृतियांश एवढी कमी करावी, असे समितीने सुचविले आले. देशातील गरिबांची अवस्था आणि सबसिडी कमी करण्याची गरज या दोन्हींचा मेळ बसत नाही. दोन्ही पैकी काही एकच काहीतरी करता येते. अशी स्थिती आहे.
म्हणून सरकारला या परिस्थितीतून वाट काढण्यासाठी सातत्याने सखोल विचार करावा लागणार आहे. सध्या देशाच्या वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी ५.२ टक्के एवढी रक्कम निरनिराळ्या सबसिड्यांवर खर्च होते. ती २०१४-१५ सालपर्यंत ३.९ टक्केपर्यंत खाली यावी अशी सरकारची कल्पना आहे. कारण जेवढी सबसिडी जास्त तेवढे तुटीचे अंदाजपत्रक वाढत जाते. तूट वाढली की चलनवाढ होते आणि त्या चलनवाढीचा त्रास पुन्हा गरीब माणसालाच होतो. सबसिडी ही एक आवश्यक पीडा आहे. पण ती कौशल्याने संपवावी लागणार आहे.