पाटबंधार्‍यातले पांढरे

त्यावरून या दोन पक्षांत अशी चढाओढ सुरू असतानाच विजय पांढरे यांनी आपली एक पत्रिका काढली आणि राज्य शासनात जलसंपदा खाते किती आणि कसे पैसे खाते याचा ताळेबंद सादर करून सरकारची आणि त्यातल्या त्यात अजित पवार यांची कुंडलीच मांडली. राज्यात सर्वात अधिक भ्रष्टाचार पाटबंधारे खात्यात चालतो हे सर्वांना ऐकून माहीत होतेच. पाटबंधारे प्रकल्पांची कामे काढताना ती राजकीय दबावाखाली काढली जातात. त्यांच्या दर्जाची फारशी शहानिशा केलेली नसते. ती करण्याचा अट्टाहास करणारांना त्रास दिला जात असतो. प्रत्यक्षात कामे निकृष्ट दर्जाची होतात. ती निकृष्ट झाली तरी कोणी तक्रार करीत नाही आणि तक्रार केलीच तर अशा लोकांची चौकशी समिती बसवतात की ज्यांचे स्वतःचेच हात त्या व्यवहारात गुंतलेले असतात. मग चौकशी होणार कशी आणि आरोपींना शिक्षा होणार कशी ?

वरपासून खालपर्यंत पाटबंधारे खात्यातला पैसा राजकीय नेते, कंत्राटदार आणि अधिकारी यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून व्यवस्थितपणे आपल्या घरात जिरवला आहे. जनतेच्या करोडो रुपयांची यथेच्छ लूट जारी आहे. यात मंत्र्यांचा हात असतो. त्यातला काही मोठा हिस्सा मंत्र्यांनाही मिळत असतो असे आपण ऐकत आलो आहोत.  अर्थात असे होत असणार याचा आपल्यासमोर कसलाही पुरावा नसतो. कारण तो तसा येऊ दिला जात नसतो. कारण तो ज्यांच्या हातात असतो तेच या खादाडीत रमलेले असतात. अर्थात अनेक नेत्यांची अचानकपणे वाढलेली श्रीमंती आपल्याला अनेक प्रश्नांची उत्तरे देत असते. पण त्या श्रीमंतीची चौकशी कोणी करीत नाही. आता आता माहितीचा अधिकार हाती आल्यामुळे अशी माहिती समोर यायला लागली आहे पण म्हणूनच हाच वर्ग आता या अधिकाराची नियोजनबद्धपणे बदनामी करीत आहे. शिवाय माहिती अधिकारी म्हणून याच व्यवस्थेतल्या निवृत्त अधिकार्‍यांना नेमले जात आहे. असे झाल्यास माहितीचा अधिकारही निष्प्रभ होण्याची भीती आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या संबंधात दाखल झालेल्या  एका याचिकेचा निर्णय देताना माहिती आयुक्त म्हणून निवृत्त न्यायमूर्तींनाच नेमले जावे असा आग्रह धरला आहे. असो. तर पाटबंधारे खात्यात पाणी कोठे अडले आहे की नाही हे काही माहीत नाही पण या खात्यातली संपदा मात्र काही नेते, कंत्राटदार आणि अधिकार्‍यांनी आपल्या घरात जिरवली आहे. हे सगळे बोलले जात होते. भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी यातली  काही प्रकरणे राज्यपालांच्या नजरेस आणून दिली होती. काही प्रकल्पांचे अंदाजपत्रक रात्रीतून कसे फुगत होते आणि त्याची कसलीही कल्पना सरकारी यंत्रणेला न देता त्यातली लोणी कोण कोण चाटत होते याची सविस्तर माहिती सोमय्या यांनी दिली होती. सुनील तटकरे यांचे नाव घेऊन आरोप केले होते पण तटकरे यांना शरद पवार यांनी क्लिन चिट दिली. कोणावर भ्रष्टाचाराचे आरोप होताच त्याला पवारांनी क्लिन चिट द्यावी यापरता विनोद तो काय असेल ?

असे हे सारे गोरखधंदे सरू असताना या सगळ्यांना अधिकृतरित्या वाचा फोडणारी एक आगळी वेगळी श्वेत पत्रिका विजय ‘पांढरे’ नावाच्या अधिकार्‍याने प्रसिद्ध केली आहे. त्यांनी पाटबंधारे खात्यात वरिष्ठ पदावर काम केले आहे आणि अनेक प्रकल्पातले काळे धंदे थांबवण्याचा प्रयत्न केला आहे पण त्यांना या प्रयत्नाबद्दल त्रासच झाला. त्या त्रासाचा पाढा त्यांनी एका पत्रात वाचला असून तसे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे. त्याची एक प्रत त्यांनी राज्यपालांनाही पाठविली असून ती माध्यमात प्रसिद्ध झाल्याने सर्वत्र खळबळ माजली आहे. सरकारी अधिकार्‍यांपैकी काहीजण भ्रष्टाचार करण्यास राजी नसतात पण त्यांनी काळ्या व्यवहारांना विरोध केला की त्यांची बदली केली जाते. तिला घाबरून हे अधिकारी भ्रष्टाचार खपवून घेतात.  म्हणून मंत्र्यांना असलेला बदल्यांचा अधिकार काढून घ्यावा असे पांढरे यांनी सुचविले आहे. तसे झाल्यास पाटबंधारे खात्यातला ५० टक्के भ्रष्टाचार संपून जाईल असे पांढरे यांनी म्हटले आहे. आपण आजवर जे ऐकून होतो त्याला पांढरे यांच्या या श्वेत पत्रिकेने अधिकृतता आली आहे. या  श्वेत पत्रिकेने राष्ट्रवादी नेत्यांचे मात्र डोळे पांढरे होण्याची वेळ आली आहे.