नवी दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देऊन रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी आर्थिक सुधारणा आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करून काँग्रेस कार्यकारी समितीने सरकारची पाठराखण केली. प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने या प्रसंगी नकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल भाजपवर टीकाही करण्यात आली.
रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक, सिलेंडर रेशनिंग आणि डीझेल दरवाढ या मुद्द्यांवरून सरकारवर सर्वत्र टीका होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला पंतप्रधान मनमोहन सिंग, अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यासह समितीचे ३० सदस्य उपस्थित होते.
देशाच्या विकासासाठी अर्थव्यवस्थेला गती देणे आवश्यकच होते आणि सरकारने त्याच दृष्टीने पावले उचलली; असे सांगत सोनियांनी सरकारची पाठराखण केल्याचे पक्षप्रवक्ते जनार्दन द्विवेदी यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. तृणमूल काँग्रेसने पाठींबा काढून घेतल्याने सरकारवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचेही सोनियांनी बैठकीत स्पष्ट केले.
सरकार देशहिताचे निर्णय घेत असताना भाजपने नकारात्मक भूमिका घेतल्याबद्दल द्विवेदी यांनी भाजपवर टीका केली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या कार्यकाळात काँग्रेसने अकारण विरोध न करता सकारात्मक भूमिका निभावली. भाजपनेही त्याच प्रमाणे भूमिका घ्यावी; अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
जागतिक मंदीच्या चटक्यापासून देशाचा बचाव करण्यासाठी आर्थिक सुधारणा आवश्यक असल्याचे चिदंबरम यांनी या बैठकीत नमूद केले. विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे; रुपयाची घसरण थोपविणे आणि अनुदान घटविणे ही त्रिसूत्री अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी आवश्यक असल्याचे मत चिदंबरम यांनी मांडले.
आर्थिक सुधारणांच्या मार्गाने जाताना काँग्रेसने दिलेला ‘आम आदमी’ला साथ देण्याचा शब्द विस्मृतीत जाऊ नये; असा सूरही काही सदस्यांनी मांडला; असे सूत्रांनी सांगितले.
आसाममध्ये ९७ बळी घेऊन ४ लाख ८० हजार नागरिकांना विस्थापित करणार्या हिंसाचाराबद्दलही सोनियांनी चिंता व्यक्त केली.
