राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते इतक्या तोंडांनी बोलत असतात की त्यातले त्यांचे खरे धोरण कोणते असा प्रश्न जनतेला पडतो. काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्या बाबतीत हे नेहमीच जाणवते. कारण त्यांच्या धोरणांनी नेहमीच अनेक वळसे घेतलेले आहेत. अगदी फार जुना इतिहास पहायला नको. या दोन पक्षांनी गेल्या ४० वर्षात काय काय म्हटले आणि काय काय केले ? त्यांनी आपलीच धोरणे कशी फेकून दिली ? याचा आढावा घेतला तरी आश्चर्य वाटल्याखेरीज रहात नाही. त्यांनी आपली धोरणे सातत्याने बदलली पण त्यांचा काहीही परिणाम जनतेवर झाला नाही कारण जनता विसरभोळी असते. एखादा नेता गेल्या निवडणुकीत काय बोलला आहे हे जनतेला या निवडणुकीत आठवत नाही.
भारतीय जनता पार्टीने आपल्या स्थापनेच्या वेळी गांधीवादी समाजवादाचा स्वीकार केल्याचे घोषित केले होते. नंतरची एक दोन वर्षे त्यांनी या तत्त्वाचा भारी उद्घोष केला. सगळेच लोक काही विसरभोळे नसतात. त्यातल्या काही लोकांना जनसंघाचा एकात्म मानववाद आठवत होता. मग त्यांनी प्रश्न विचारला की, गांधीवादी समाजवाद स्वीकारल्यावर दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या एकात्म मानववादाचे काय झाले ? त्यावर या दोन्हीत काहीच फरक कसा नाही हेही भाजपा नेत्यांनी पटवून दिले होते. या युक्त्यांनी सत्ता प्राप्त होत नाही असे दिसायला लागल्यावर संघ परिवारात एक प्रश्नावली फिरली आणि या प्रश्नावलीच्या उत्तारवळीत गांधीवाद, समाजवाद यांना सोडचिठ्ठी देऊन आपला मूळचा हिंदुत्ववाद आपलासा केल्याशिवाय सत्ता मिळणार नाही असा कौल मिळाला. मग त्यानुसार पक्षाने भगवा अजेंडा स्वीकारला आणि सत्ता मिळाली. मिळाली पण टिकली नाही मग पक्षाने रामाला सोडचिठ्ठी दिली आणि आता विकास हा अजेंडा समोर ठेवला आहे.
काँग्रेसचे असे वळसे मोजायला लागलो तर या पक्षाने महात्मा गांधी यांना भाजपा एवढा त्रास दिलेला दिसत नाही. त्याबद्दल गांधीजींनी त्यांचे आभार मानायला हवेत. नेहरूंची मिश्र अर्थव्यवस्था, मग इंदिरा गांधी यांनी सार्वजनिक क्षेत्रावर दिलेला अतिरेकी भर आणि नरसिंहराव यांनी आणलेली मुक्त अर्थव्यवस्था असा प्रवास दिसतो. नरसिंहराव मनमोहनसिंग यांना हाताशी धरून देशात मुक्त अर्थव्यवस्था आणत होते तेव्हा संघ परिवाराने केलेली या अर्थव्यवस्थेची संभावना आठवते. एकदा देशात परदेशी भांडवल यायला लागले की सतराव्या शतकाप्रमाणे आपला देश पुन्हा परक्यांच्या गुलामगिरीत पडणार असे आकांडतांडव परिवाराने केले. परदेशी भांडवल हे किती मोठे संकट आहे हे पटवून द्यावे तर याच नेत्यांनी. कारण देशाचे कल्याण नेमके कशात आहे हे त्यांनाच कळते. मग त्यांच्याशी याबाबत सहमत होणार नाहीत ते कसे देशद्रोही आहेत हे ही ते पटवून देतात. लाईफबॉय ज्याचे घरी तो देशाचा वैरी, ही घोषणा आठवतच असेल.
पण या लोकांना १९९८ साली सत्ता मिळाली आणि हा सारा बभ्रा एकदम बंद झाला. ज्या मनमोहनी अर्थव्यवस्थेचा त्यांनी इतका दुस्वास केला होता तीच अर्थव्यवस्था पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षाही नेटाने राबवली. या व्यवस्थेने देशाचा विकासच झाला आहे असे नाही तर इंडिया शायनिंग आहे असे लोकांच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न केला. आता त्यांना विरोध करण्याची पाळी होती काँग्रेसची. त्यांनी भाजपाची ही भांडवलदार धार्जिणी नीती देशद्रोहीपणाची आहे असा आरडा ओरडा सुरू केला. ही मंडळी सत्तेवर आली की हीच मुक्त अर्थव्यवस्था इमाने इतबारे राबवतात आणि सत्तेवरून गेली की तिच्या नावाने बोटे मोडायला लागतात. ही दुटप्पी नीती त्यांनी गेल्या २० वर्षात इमाने इतबारे राबवलेली आहे.
त्यांनी सत्तेवर नसताना मुक्त अर्थव्यवस्था हे देशावरचे संकट असल्याचे सांगण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला. पण ते जर संकट आहे तर मग तुम्ही सत्तेवर असताना हीच नीती कशी राबवता ? याही प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी कधी दिले नाही आणि हे संकट वाईट आहे तर मग त्याला पर्याय काय हेही त्यांनी कधी सांगितले नाही. या दोन्ही पक्षांनी विरोधी बाकांवर बसण्याची वेळ आली की मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या नावाने बोटे मोडण्याचे नकारात्मक धोरणच राबवले. सकारात्मक असे काही करून दाखवले नाही. मुक्त अर्थव्यवस्थेची धोरणे राबवताना काही लोकांचे हितसंबंध दुखावतात. लोकांना खुश करणारी लोकप्रिय धोरणे राबवता येत नाहीत. मग काही लोक नाराज होतात. कडू घोट घेताना काही काळ त्रास होतो तसा हा त्रास असतो पण त्यामुळे समाजाच्या एका वर्गात नाराजी निर्माण होत असेल तर तिचा राजकीय लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी हे लोक त्यांना भडकवत असतात. त्यासाठी ते मुक्त अर्थव्यवस्थेला नावे ठेवत असतात. असा हा त्यांचा दुटप्पीपणा मतांच्या स्वार्थासाठी असतो.
आता किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रातल्या गुंतवणुकीने सुरूवातीला काही त्रास झाला तरीही शेतकरी आणि अनेक तरुण पदवीधर यांना फायदा आहे पण भाजपा आणि अन्य विरोधक दुकानदारांच्या मतांसाठी या व्यवस्थेला आणि गुंतवणुकीला विरोध करत आहेत.