न्यूयॉर्क: भारतात आर्थिक सुधारणांचे चक्र गतिमान करण्यासाठी केंद्र सरकारने रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता दिल्यानंतर देशभर सरकार विरोधात आगडोंब उसळला आहे. मात्र अमेरिकेने या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळली आहेत. भारतात जेव्हा आर्थिक सुधारणांचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्याच्या दिवसाचा ‘मैलाचा दगड’ म्हणून गौरवाने उल्लेख केला जाईल; असे उद्गार अमेरिकेचे आर्थिक विकास, उर्जा आणि पर्यावरण उपमंत्री रॉबर्ट होरमॅटस यांनी काढले.
९ व्या इंडियन इन्व्हेस्टमेंट फोरमच्या बैठकीत ते बोलत होते.
रिटेल, विमान सेवा, प्रसारण आणि उर्जा क्षेत्रात विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देण्याचा भारताचा निर्णय केवळ ऐतिहासिक नाहील तर धाडसीही आहे. यामुळे भारतात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि अधिकाधिक लोकांपर्यंत आर्थिक लाभ पोहोचतील; असा विश्वास होरमॅटस यांनी व्यक्त केला. मात्र रिटेल उत्पादनांपैकी ३० टक्के उत्पादने स्थानिक उत्पादकांकडून खरेदी करण्याचे बंधन जाचक असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
गुंतवणूकदारांना आकृष्ट करण्यासाठी आर्थिक सुधारणांची पावले भारताने उचलली असली तरीही त्या बरोबर प्रशासकीय सुधारणा करण्यात मात्र भारत कमी पडल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले. प्रशासकीय कामगिरीच्या बाबतीत जागतिक बँकेने १८३ देशांच्या यादीत भारताला १३२ वे स्थान दिल्याकडेही होरमेटस यांनी लक्ष वेधले.