ममता बॅनर्जी मनमोहनसिंग सरकारचा पाठींबा कधीही काढून घेतील असे बर्‍याच दिवसांपासून वाटत होतेच. म्हणून पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी अशा स्थितीत आपले सरकार पडू नये म्हणून ममता बॅनर्जी यांच्या १९ खासदारांच्या पाठींब्याचा पर्याय म्हणून मुलायमसिंग यादव यांच्या २१ खासदारांवर भिस्त ठेवली होती. शेवटी सरकारचा अंदाज खरा ठरला. मुलायमसिंग यादव यांनी सरकारला पाठींबा दिला. सरकार तगले. सरकारचे बहुमत टिकले. पण मुलायमसिंग यादव यांच्या पाठींब्याच्या बदल्यात काय दिले आहे हे सोनिया गांधी, मनमोहनसिंग आणि मुलायमसिंग यांनाच माहीत आहे. पण मुलायमसिंग यांचा हा पाठींबा बिनशर्त नाही. तो बाहेरून आणि काही अटींवर दिलेला आहे. याचा अर्थ सरकार अजूनही अस्थिरच आहे. मुलायमसिंग यांनी घातलेल्या अटी सरकारने पाळल्या नाहीत तर तेही पाठींबा काढून घेतील. मग मायावती सरकारला सावरायला पुढे सरसावतील. त्याही काही बिनशर्त पाठींबा देणार नाहीत. त्यांचाही पाठींबा काही अटींवरच असेल. मग ती अट मोडली की त्याही पाठींबा काढून घेतील.
अर्थात मुलायमसिंग आणि मायावती असा पाठींबा काढून घेण्याची शक्यता आता तरी दिसत नाही पण तशी शक्यता अगदीच डावलता येत नाही आणि त्यामुळे सरकार सतत अस्थिर मनस्थितीतच असेल. अशा सशर्त पाठींब्यावरच सरकार अवलंबून ठेवायचे होते तर मग ममता बॅनर्जीच काय वाईट होत्या ? त्यांचाही पाठींबा होताच आणि तो या दोघां प्रमाणेच सशर्त होता. त्या शर्ती सोप्या होत्या. त्यांची शर्त एवढीच होती की, महागाईने त्रस्त असलेल्या सामान्य माणसाला कसल्या कसल्या दरवाढी करून अधिक त्रास देऊ नका. पण सरकारला ही अट मान्य नव्हती. हीच अट असेल तर तुम्ही खुशाल पाठींबा काढून घ्या असे मनमोहनसिंग यांनी ममता बॅनर्जी यांना म्हटले आणि त्या सरकारमधून बाहेर पडल्या. ममता बॅनर्जी यांची ही अट मान्य केली असती तर ही वेळ आलीच नसती.
पण सरकार गरिबांना दिलासा द्यायला तयार नाही. सरकार म्हणते गरिबांना सवलत वगैरे काही नाही. सरकारकडे पैसाच नाही. पैसा काही झाडाला लागत नाही. ममता बॅनर्जी बाहेर पडल्या तरी हरकत नाही. सरकारकडे पैसा नाही असे नाही. मनमोहन सिग असे म्हणत आहेत ते काही खरे नाही. कारण पैसा एवढा भरपूर आहे की काही मुठभर लोकच करोडो रुपये खात आहेत. तेव्हा गरिबांना द्यायचा म्हटले की पैसा नसतो आणि या लोकांना खायला मात्र पैसा असतो. ते पैसा खाणे थोडे कमी करा आणि जनतेचा पैसा जनतेला दिलासा देण्यासाठी वापरा. लोकांचे म्हणणे असे आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिगसिंग काल देशाला उद्देशून बोलले. त्यात त्यांनी पैशाचा असा हिशेब मांडला. पैसा कमी आहे असे म्हटले. पण सामान्य माणसाला पडलेला प्रश्न वेगळा आहे. मनमोहनसिंग म्हणतात, सबसिडी तरी किती द्यायची? ममता बॅनर्जी म्हणतात, सबसिडीवर सरकारचा फार खर्च होतच नाही. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या केवळ २ टक्के एवढीच रक्कम सबसिडीवर खर्च होत असते. ती काही फार नाही. तिच्यात थोडी भर पडल्याने फार काही फरक पडत नाही. पण, सरकारला गरिबांसाठी असा खर्च करण्याची गरजच वाटत नाही.
आता मुलायमसिंग यांनी पाठींबा दिला आहे. त्यांची काही ममता बॅनर्जी यांच्यासारखी अट नाही. त्यांचाही डिझेलचे दर वाढवायला विरोध आहे. रिटेल विक्रीतली थेट परकीय गुंतवणूक तर त्यांनाही मान्य नाही. अजूनही ते हा विरोध प्रकट करीत असतात. ममता आणि मुलायम यांचे म्हणणे सारखेच आहे पण ते म्हणणे मांडण्याची दोघांची पद्धत वेगळी आहे. सरकारशी मतभेद असूनही ते सरकारच्या पाठीशी उभे राहणार आहेत. मुलायमसिंग यांनी राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीतही अशीच दुटप्पी भूमिका घेतली होती. त्यांनी आधी ममतांशी सहमती दर्शवली आणि नंतर हळूच काढता पाय घेऊन प्रणवदांना पाठींबा जाहीर केला. आताही ते काँग्रेसच्या पाठीशी उभे राहूनही तिसर्‍या आघाडीची चर्चा करीत आहेत. त्यांनी काल अकाली नेत्यांशी चर्चा केली. देशात तिसरी आघाडी सत्तेवर येईल असेही भाकित त्यांनी केले आहे.
पण त्यांनी तिसर्‍या आघाडीबाबत एक सत्य सांगितले आहे. तिसरी आघाडी निवडणुकीनंतरच साकार होईल असे त्यांनी म्हटले आहे. ती तर वस्तुस्थितीच आहे. कारण तिसर्‍या आघाडीला काही वैचारिक आधार नाही. भारतातले प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसविरोध भावनेतून निर्माण झाले आहेत असे मानले जाते आणि १९८० च्या दशकात तसे झालेही आहे पण सर्वच प्रादेशिक पक्ष तसे नाहीत. राजद, जनता दल (ए) असे पक्ष प्रादेशिक आहेत पण प्रादेशिक भावनेवर आधारलेले नाहीत. शिवसेना, द्रमुक, तेलुगु देसम हे पक्ष प्रादेशिक आहेत. अकाली दल हा वांशिक भावनेतून उदयाला आलेला पक्ष आहे. काही पक्षांतून विस्तव आडवा जात नाही. द्रमुक आणि अद्रमुक, सपा आणि बसपा या दोन तलवारी एका म्यानात रहात नाहीत. ते एकाधोरणावर कधीच सहमत होत नाहीत. सोयिस्कर पक्षीय बलाबल हाच त्यांचा आधार असतो. म्हणूनच मुलायमसिंग यांनी ही आघाडी निवडणुकीनंतर साकार होईल असे म्हटले आहे. आता तरी सर्वचजण एकमेकांचा केवळ अंदाज घेत आहेत.