कोळसा खाणीतील भ्रष्टाचारावरून भाजपाचे भांडण सुरू झाले आहे आणि सरकार भाजपाच्या आरोपांचा इन्कार करून पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या राजीनाम्याला नकार देत आहे पण, हे सारे सुरू असतानाच केन्द्र सरकारची मंत्रिमंडळीय समिती या कोळसा खाणीतल्या काही कंत्राटांची कसून तपासणीही करीत आहे आणि या समितीलाच या प्रकरणात काही प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचे लक्षात आले आहे. भारतीय जनता पार्टीचे नेते ज्या पद्धतीच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप करीत आहेत तसा तो झालेला नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे पण या संबंधात कसलाच भ्रष्टाचार झालेला नाही असे म्हणण्याची सोय सरकारला राहिलेली नाही. निदान या मंत्रिमंडळ समितीला जे काही आढळले आहे त्यावरून तरी कोणत्या ना कोणत्या प्रकाराने भ्रष्टाचार झाला आहे असे स्पष्ट होत आहे.
सरकार पंतप्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी फेटाळत आहे. कारण कोळसा खोदलेलाच नाही. तो जर खोदलाच नाही तर मग भ्रष्टाचार झाला कशात असा प्रश्न सरकार विचारत आहे. या म्हणण्यात प्रथमदर्शनी तथ्य वाटते पण अधिक खोलात गेल्यावर ते नसल्याचे दिसते. त्यासाठी आपल्याला कोणालाच खोलात जाण्याची गरज नाही. सरकारची मंत्रिमंडळ समितीच खोलात जात आहे. ती तशी खोलात न जाताही काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. त्यानुसार काही प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला असल्याचा सरकारचा अंदाज आहे. हा भ्रष्टाचार सरकारने केलेला नाही असे सरकार म्हणते. ते त्याच्या दृष्टीने खरेही असेल पण पण सरकारने भ्रष्टाचार केला नसला तरी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे मात्र नक्कीच झाला आहे. त्यात सरकारमधील कोणी किवा पंतप्रधानांनी पैसे खाल्लेही नसतील आणि भाजपा नेते म्हणतात तसा काँग्रेस पक्षालाही मोटा माल मिळाला नसेल. या बाबतीत काँग्रेसच्या नेत्यांचे म्हणणे आपण वादासाठी मान्य करू पण हा भ्रष्टाचार सरकारच्या दुर्लक्षामुळे झाला आहे यात कसलाही संदेह नाही. आता सरकारी समितीच तसे म्हणत आहे.
या प्रकारात खाणीतला कोळसा काढलेला नाही पण तो न काढता भ्रष्टाचार केला गेला आहे. नेमकेपणाने सांगायचे झाले तर हा भ्रष्टाचार कोळसा न खोदल्याने झाला आहे. ज्यांनी खाणी घेतल्या. त्यातल्या बहुतेकांनी त्या मागितल्या आणि सरकारने त्या दिल्या. त्या काळात निविदाही काढल्या जात नव्हत्या आणि चढाओढ किवा लिलावही होत नव्हता. देशात वीज निर्मिती वाढवली पाहिजे या निकडीपोटी हे कोळसा पट्टे दिले गेले. पण ज्यांनी ते तातडीने हवे आहेत म्हणून घेतले त्यांनी त्यांतील कोळसा काढलाच नाही. त्या कोळसा न काढण्यातच घपला आहे. आता केन्द्र सरकारने या खाणींच्या पट्टयांचा शोध सुरू केला आहे. त्यातल्या काही कंत्राटदारांनी कोळसा खोदलेलाच नाही असे आढळले आहे. आता सरकारने हे पट्टे आणि कंत्राट रद्द करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. त्यासाठी नेमलेल्या मंत्र्यांच्या समितीने ही कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. एकूण १९५ कंत्राटे देण्यात आली होती आणि वीज निर्मिती केंद्राना कोळशाची गरज असल्याने या कंत्राटदारांनी तो खोदून या केन्द्रांना तातडीने पोचवावा अशी अपेक्षा होती.
पण यातल्या ९० कंत्राटदारांनी कंत्राट मिळूनही खोदकाम सुरू केलेच नाही. अशा कंत्राटांच्या अटी तपासून पाहिल्या जात आहेत. त्यांनी परवाने मिळवूनही खोदायला सुरूवात न करण्याची अनेक कारणे आहेत आणि ती कोळशाच्या व्यवहारावर बराच प्रकाश टाकणारी आहेत.यातल्या काही कंत्राटदारांकडे मुळात कोळसा खोदण्याची क्षमता, यंत्रणा आणि कौशल्य नव्हते. त्यांनी त्यामुळे काहीच काम केले नाही. त्यांना ते करता आलेच नाही. त्यांनी २जी प्रमाणेच वशिल्याने परवाने घेऊन ठेवले. ते नंतर जास्त पैसे घेऊन विकण्याचा त्यांचा इरादा होता. नंतर काही दिवसांनी कोळशाची टंचाई निर्माण होऊन भाव वाढले की त्यांना आपले परवाने वाढीव किमतीला विकून नफा कमवायचा होता. काही कंपन्यांकडे क्षमता होती, यंत्रणा होती आणि त्यांना कोळशाची गरजही होती पण, त्यांनी आपल्याला परवाना मिळालेल्या खाणीतून आपली गरज भागवायच्या ऐवजी बाहेरून कमी किमतीत कोळसा घेतला आणि आपल्याला मिळालेल्या खाणीतला कोळसा नंतर खोदण्याचे ठरवले. अशा विविध मार्गांनी कोळसा परवाने मिळूनही त्यांचे उत्खनन झालेले नाही.
अर्थात या प्रत्येकांत गैरव्यवहार झाला आहे असे नाही. त्यांची चौकशी मंत्री समितीकडून केली जात आहे. यातला गंमतीचा भाग असा आहे की कंत्राट घेऊन खोदकाम न करणार्या कंपन्यांत काही सरकारी कंपन्याही आहेत. आता या कंपन्यांवर काय आणि कशी कारवाई करणार हा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे. कारण निदान यातल्या काही कंत्राटदारांनी परवानेच विकण्याचा विचार केलेला होता. आता परवाने घ्यायचे आणि नंतर ते विकायचे असाच व्यवहार २ जी स्पेक्ट्रूममध्येही झाला होता. सरकारमध्ये हितसंबंध गुंतलेल्यांनी अशाच प्रकारे सरकारला आणि अर्थात जनतेला लुटले आहे.
