नवी दिल्ली: कोळसाकांडाने केंद्र शासनाचे तोंड काळे केल्यानंतर आता कॅगच्या नव्याने सादर झालेल्या अहवालाने मानव संसाधन विकास आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचे वाभाडे काढले आहेत.

कॅगचा आणखी एक अहवाल गुरुवारी संसदेत सादर झाला. या अहवालात कॅगने मानव संसाधन विकास विभागाकडून आयआयटी मद्रास रिसर्च पार्कला सवलतीच्या दरात दिलेल्या १०० कोटी रुपयांच्या कर्जामुळे देशाचे ४६ कोटी ७५ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. कंपनी कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या रिसर्च पार्कला ११.५ वार्षिक व्याजदराने कर्ज द्यावे अशी शिफारस वित्त समितीने केलेली असूनही आणि हा व्याजदर रिसर्च पार्कने मान्य करूनही केवळ ३ टक्के दराने हे कर्ज देण्यात आले; असे कॅगने नमूद केले आहे.

आरोग्य मंत्रालयाने डेंटल कौन्सिल ऑफ इंडियाचा विरोध असूनही १३ दंतवैद्यक महाविद्यालयांना परवानगी दिली असाही आक्षेप केगाने घातला आहे. ही परवानगी देताना मंत्रालयाने या महाविद्यालयात प्रशिक्षित आणि पुरेशा शिक्षकांचा आणि साधनसमुग्रीचा अभाव दुर्लक्षित केल्याचाही केगचा आरोप आहे.