वॉशिंग्टन: भारतातील एकात्मता आणि शांतता धोक्यात आणण्यासाठी सोशल मिडीयाचा वापर करण्याच्या देशविघातक शक्तींच्या मुळापर्यंत जाण्यासाठी सहकार्य करण्यास अमेरिकेने नकार दिला आहे. उलट या प्रकरणी कारवाई करताना भारताने इंटरनेट स्वातंत्र्याचे आणि मानवी हक्काचे भान ठेवावे असा उपदेशाचा डोसच भारताला पाजला आहे.
ईशान्य भारतीयांना भयग्रस्त करण्यासाठी आणि अल्पसंख्यांकांना भडकविण्यासाठी सोशल नेटवर्किंग साईट्स आणि एमएमएस, एसएमएसचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आल्यानंतर या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी भारताने अमेरिकेकडे मदत मागितली होती. मात्र याबाबत आवश्यक तो तपास आणि कारवाई भारतीय तपास यंत्रणांनीच तडीस न्यावा. या उपक्रमात अमेरिका सहभागी सहभागी होऊ इच्छित नाही; असे अमेरिकन परराष्ट्र मंत्र्यालयाच्या प्रवक्त्या व्हिक्टोरिया नुलँड यांनी स्पष्टपणे सुनावले आहे.
आघाडीच्या सोशल नेटवर्किंग साईट्सनीही सुरुवातीला भारतीय यंत्रणांच्या आवाहनाला दाद लागू दिली नसली तरीही फेसबुकने आक्षेपार्ह मजकूर साईटवरून काढण्याबरोबरच साईटचा वारंवार दुरुपयोग करणारी अकाऊण्ट्स बंद करण्याची तयारी दर्शविली आहे. ट्विटर मात्र अद्याप भारत सरकारला दाद लागू देत नाही. खुद्द भारतीय पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचे ट्विटरवर बनावट अकौंट उघडून त्यावरून आक्षेपार्ह मजकूर व छायाचित्र प्रदर्शित केली जात असल्याबद्दल कल्पना देऊनही या साईटने ही पाने काढून टाकण्याचे सौजन्यही दाखविलेले नाही. त्यामुळे भारत सरकारकडून या साईटवर निर्बंध घातले जाण्याची शक्यता आहे.