दोन अर्धे दुष्काळ असे चमत्कारीक शब्द प्रयोग वाचून जर कोणी त्याला हसले तरी मला त्याचे आश्चर्य वाटणार नाही. सध्या महाराष्ट्रात दुसरा अर्धा दुष्काळ सुरू आहे. याची दखल घेण्याचे कारण असे की, दोन अर्ध्या दुष्काळाचा दोन्ही वर्षावर गंभीर परिणाम होणार असल्याची चिन्हे आहेत. शहरी लोकांना त्याचा त्रास फक्त महागाई व जीवघेणी महागाई या परिमाणाने जाणवणार आहे पण ग्रामीण महाराष्ट्रात गेल्या दहा वर्षात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची संख्या फारच मोठी झाली. त्या पार्श्वभूमीवर दोन अर्ध्या दुष्काळामुळे शेतकर्‍यांच्या हालाला मोजमापही न राहण्याची शक्यता आहे. आजपर्यंतचा अनुभव असा की, दुष्काळ जेवढा मोठा तेवढी नोकरशाहीची सरकारी तिजोरीची लूट करण्याची प्रवृत्ती अधिक प्रबळ.
गेल्या दोन-तीन वर्षात शासकीय तिजोरीतून बाहेर पडणार्‍या प्रत्येक रुपयावर भ्रष्टाचाराचे डिस्कौंट पडत आहे. रविवारी पुण्यात राज्याचे अर्थमंत्री व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर्षी दुष्काळी वर्षात राज्यातील पंचेचाळीस हजार कोटीच्या वार्षिक अर्थसंकल्पातील बरीचशी रक्कम दुष्काळाकडे वळविण्याचा मनोदय बोलून दाखविला आहे. शासकीय पातळीवरील सध्याची खर्चाची पद्धती बघता या दुष्काळात समाजसेवी मंडळींना डोळ्यात तेल घालून काम करावे लागणार आहे. गेल्या दहा वर्षात ८५ हजार कोटी रुपये खर्च करूनही एक टक्काही पाणी अडविले नाही असा जर अहवाल असेल तर यावर्षीच्या ४५ हजार कोटी रुपयातील बरीचशी कामे थांबवून ती दुष्काळनिवारणासाठी दिली तर प्रत्यक्षात काम काय झाले याकडेच बारीक लक्ष द्यावे लागणार आहे.
आपल्याकडे वर्षे मोजण्याची इंग्रजी कॅलेंडर, भारतीय पंचाग, मार्चपासून सुरु होणारे अर्थिक वर्ष अशी निरनिराळी परिमाणे असली तरी शेतीचे वर्ष मोजण्याची भारतातील पद्धती एकच आहे. ती म्हणजे मोसमी पाऊस सुरु होतो तेंव्हा शेतीचे वर्ष सुरु होते ते दुसर्‍या वर्षीचा उन्हाळा संपेपर्यंत. आपल्याकडे शेतीचे वर्ष दि.१जून ते ३१ मे असे मानले जाते. दुष्काळ कोणताही असला तरी सामान्य शेतकर्‍यांच्या हाल अपेष्टात काही फरक पडत नाही असे जरी सामान्य निरीक्षण असले तरी एकाच पावसाळी वर्षातून निर्माण झालेले खरीप व रब्बी असे ते वर्ष असते पण यावेळी रब्बी व खरीप असा दुष्काळाचा क्रम झाला आहे. यापूर्वी असे दोन अर्धे दुष्काळ कधी पडले होते ते माहीत नाही. पण खरीपानंतर रब्बी या क्रमाला किती महत्व ते काही महिन्यापूर्वीच प्रणव मुकर्जी यांनी दोन महिन्यापूर्वींच स्पष्ट केले होते.
मुकर्जी हे विद्यमान राष्ट्रपती आहेत व दोन महिन्यापूर्वीपर्यंत ते अर्थमंत्री होते. अर्थमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन ते राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले तेंव्हा तेव्हा वरील संदर्भात एक सूचक वाक्य बोलले होते ते असे की, या देशाचा अर्थमंत्री कोणी व्यक्ती नसून मोसमी पाऊस हा देशाचा अर्थमंत्री असतो कारण त्यातून देशातील दोन पिकांचे स्वरूप निश्चित होते. विद्यमान दुष्काळाच्या संदर्भात त्याचा संदर्भ असा की, गेल्या मे महिन्यापर्यंत चाललेला दुष्काळ हा गेल्या वर्षीच्या मोसमी पावसातील शेवटचा परतीचा पाउस नीट न पडल्याने पडला होता व विद्यमान दुष्काळ हा यावर्षीचा मोसमी पावसातील पहिल्या दोन महिन्यात पावसाने ओढ दिल्याने पडला आहे. जाणकार हवामान जाणकारांचे म्हणणे असे की, मोसमी पावसाच्या पहिल्या दोन महिन्यातील पावसाने ओढ दिली असली तरी ऑगस्ट व सप्टेंबरमध्ये ९६ टक्के सरासरी पूर्ण होईल. जोपर्यंत सरासरी पूर्ण होण्याची वाटच बघावी लागणार आहे तोपर्यंत त्यावर काहीच बोलता येणार नाही पण एक गोष्ट खरी आहे की, गेल्या दोन महिन्यात काही ठिकाणी पावसाची सरासरी ओलांडली असली तरी पाऊस उशीरा सुरु झाल्याने राज्यात खरीपाच्या पेरण्या कमी झाल्या आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात खरीपाच्या पेरण्या पाच ते दहा टक्के झाल्या आहेत.
एका वर्षातील खरीप व रब्बी यांची पिके आणि दोन वर्षातील एक रब्बी आणि एक खरीप पिके यांचे परिणामच भिन्न असल्याने या दोन अर्ध्या दुष्काळांचा स्वतंत्र विचार करावा लागतो. गेल्या वर्षीच्या अर्ध्या दुष्काळात खरीपाचेही पीकही नीट हाती लागले नाही. आणि यावर्षीच्या खरीपावर परिणाम झाल्याने वर्षातील पन्नास टक्क्याहून अधिक उत्पादकता कमी होण्याची शक्यता आहे. रविवारी पुण्यात झालेल्या एका कार्यक्रमात केंद्रीय कृषीमंत्री यांनी ‘यावेळचा दुष्काळ हा प्रामुख्याने पिण्याचे पाणी व चारा यांचा आहे,’ असे सांगितले. सध्या धान्यांची टंचाई नाही असे त्याना म्हणायचे होते. पण दुष्काळाची छाया केवळ धान्य, पाणी आणि चारा यावरच नसते. नगदी पिके हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे.
रविवारी पुण्यात पुणे जिल्हापरिषदेच्या नव्या इमारतीच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम झाला. त्यात केंद्रीय कृषीमंत्री शरदराव पवार व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावर्षीची सारी शासकीय शक्ती ही पिण्याचे पाणी आणि चारा याच्यासाठी लावणार असल्याचे सांगितले. शरदराव पवार केंव्हाही बोलतात तेंव्हा त्यांच्या बोलण्यात यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्वभावातील नेमस्तपणा जाणवत असतो. त्यामुळे दुष्काळाच्या वातावरणाचा राजकीय उपयोग करू नका, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यातील वडीलधारी व्यक्ती किंवा जाणता राजा कसा वागेल, याचेच ते दर्शन असते. गेल्या महिन्यात मुंबईतील मंत्रालयाला आग लागली तेंव्हा सार्‍या मंत्र्यांना व नोकरवर्गाला बळ देण्याच्या दृष्टीने त्यांनी ‘आलेल्या संकटाचा अधिक प्रभावी प्रशासन दाखवण्यासाठी उपयोग करून घ्या’ असा सल्ला दिला. दुष्काळाच्या संदर्भात याचा उल्लेख करण्याचे कारण गेल्या वर्षीच्या अर्ध्या दुष्काळात अशीच वडील धारी भूमिका व्यक्त करूनही एकही शासकीय काम असे झाले नाही की, त्यावरून भ्रष्टाचाराची शक्यता व्यक्त झाली नाही. त्यामुळे वडीलधारी व्यक्तींची जरी कितीही स्वच्छतेच्या आग‘हाची भूमिका असली तरी शासनाचे प्रत्यक्ष प्रशासन हाताळणारी मंडळी कशी वागतात त्यालाच अर्थ असतो.
गेल्या शनिवारी भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी पादबंधारे मंत्री सुनील तटकरे आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर पुण्यातील हिंजवडीयेथील एका गृहनिर्माण प्रकल्पात दहा लाख चौरस फुटाच्या बांधकाम व्यावसायिक भागीदारीतून सुरु केल्याचा आरोप केला. स्वत:च्या घरातील माळी, मोलकरीण, क्लार्क यांना पंचवीस पंचवीस कंपन्यांचे संचालक बनवत असल्याची शेकडो कागदपत्रे त्यांनी पत्रकार परिषदेत सादर केली. त्यांनी तर असेही विधान केले की सध्या राष्ट्रवादीचा एकाही एकही मंत्री असा नाही की, त्याचा किमान एक हजार कोटीच्या भ्रष्टाचाराची संबंध जोडला जात नाही. त्यांच्या म्हणणे असे पडले की, रस्ते बांधकामात एकदा केंव्हा तरी दोन हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा मोबदला म्हणून जर पन्नास पन्नास हजाराचा टोल वसूल करून अजून दहा दहा वर्षाचा टोल सुरु असणार असल्याने महाराष्ट्रातील प्रत्येक खात्यात अशा लुटीच्या अर्थव्यवस्थेची ‘चव’ विकसित झाली आहे. प्रत्येक खाते किंवा मंत्रालय आता आपापली टोल नाकी निश्चित लागले आहे. भ्रष्टाचारांच्या या प्रकरणाला अन्यथाही महत्व आहेच; पण राज्यातील दोन अर्ध्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर गरीब शेतकर्‍यांचा कोणीही वाली राहणार नाही, ही यातील खरी चिंतेची बाब आहे.