नवी दिल्ली, ३० जुलै-जनलोकपालच्या आणि भ्रष्टाचारी मंत्र्यांवर कारवाईच्या मागणीसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी आजपासून सकाळपासूनच उपोषणाला सुरूवात केली आहे. अण्णांनी सरकारला दिलेला चार दिवसांचा अल्टिमेटम आता संपला आहे त्यामुळे अण्णाही टीम अण्णासोबत उपोषणात सहभागी झालेत.
टीम अण्णा गेल्या चार दिवसांपासून उपोषण करत असली तरी या आंदोलनाला पुरेसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे सरकारनेही टीम अण्णांच्या उपोषणाकडे दुर्लक्ष केल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. अण्णा आज जंतरमंतरवर दाखल झाले आणि त्यांच्या आगमनाने या आंदोलनाला आणखीन बळ मिळाले. स्वतः अण्णांनीच मंचावर येऊन उपोषण सुरू केल्याने समर्थकांच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. अण्णा आल्याने आंदोलनात चैतन्यच निर्माण झाले आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार अण्णांच्या आंदोलनाची दखल घेते का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अण्णांची यापूर्वीची १७ उपोषणे
समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासाठी उपोषण ही काही नवीन बाब नाही, अण्णा ज्या ज्या वेळी उपोषणाला बसले तेव्हा तेव्हा सरकारला अण्णा समोर झुकावे लागले. हीच आहे त्यांची अढळ अशी ताकद आणि नैतिकतेचा करिष्मा.
१९८० पासून आतापर्यंत अण्णा हजारे यांनी १६ उपोषण केली आहेत. प्रत्येकवेळी सरकारला त्यांच्या समोर नमते घ्यावे लागले आहे, मागण्या मान्य कराव्या लागल्या आहेत. अण्णांची १६ पैकी १३ उपोषणे ही महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधातील तर ३ उपोषणे केंद्र सरकारच्या विरोधात करण्यात आली आहेत.
यातील १५ आणि १६वे उपोषण हे जनलोकपाल विधेयकासाठीचे, अण्णांनी आतापर्यत ११६ दिवसापेक्षा जास्त काळ उपोषण केले आहे. अण्णाच्या या उपोषण आणि आंदोलनामुळे महाराष्ट्र सरकारला ४५० अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी लागली आहे तर ६ मंत्र्यांना पदं गमवावी लागली आहेत.
अण्णानी पहिले यशस्वी उपोषण १९८० साली केले, एक दिवसाचे हे उपोषण अण्णांनी नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर केले होते. राळेगणसिद्धीत माध्यमिक शाळा सुरू करण्यास शासन मान्यता मिळावी म्हणून अण्णांनी हे उपोषण पुकारले होते, अण्णांच्या उपोषणाने एका दिवसातच सरकारी यंत्रणेला झुकवले, अण्णांची मागणी मान्य झाली. अण्णांच्या सामजिक जीवनातील ही पहिली वेळ होती, जेव्हा सत्याग्रहाच्या आणि अहिंसेच्या मार्गाच्या लढ्याने अण्णांना मोठ यश मिळवता आले होते.
अण्णांचे दुसरे यशस्वी उपोषण ७-८ जून १९८३ साली त्यांच्या गावात म्हणजे राळेगणसिद्धीत झाले. ग्राम विकास योजना अंमलात आणत असताना सरकारी अधिकार्‍यांची टाळाटाळ आणि निवडणूक यांच्याविरोधातील हे आंदोलन ही यशस्वी झाले, दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्यात आली, ग्राम विकास योजनांच्या मंजुरीचे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य अधिकार्‍यांनी लिखित आश्वासन दिले.
अण्णाचे तिसरं उपोषण २० ते २४ फेब्रुवारी १९८९ या काळात झाले. हे उपोषण शेतकर्‍यांसाठी होते. गावाला पाणी पुरवठा होत नाही, या विरोधात होते, सरकार पुन्हा झुकले ४ कोटी रुपये मान्य करत, सिंचन योजनांना मंजुरी देण्यात आली.
आता वेळ होती चौथ्या आंदोलनाची ९ महिन्यात पुन्हा अण्णांना पुकारावे लागले, तारीख होती २० ते २८ नोव्हेंबर, प्रश्न शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी वीज पुरवठा मिळवून देण्यासाठी, यावेळी मात्र सरकार झुकता झुकेना उपोषण ९ दिवसे चालले. अखेरीस सरकारवर दबाव वाढला, सरकार झुकले तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवारांनी लिखित आश्वासन दिले, वीज पुरवढ्यासाठी २५० केव्हीच्या लाईन आणि इतर सुविधांसाठी ५ कोटी रुपये मंजूर झाले. दरम्यानच्या काळात अण्णांच्या कामाला राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर ओळख मिळू लागली होती.
सन १९९४ साली अण्णांनी वन विभागातील योजनामधील भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आंदोलन करण्याच्या निर्णय घेतला, सरकारशी अनेक वेळा संफ करुनही सरकारकडून कोणतचे उत्तर मिळत नव्हते. अण्णाचे हे भ्रष्टाचाराविरोधातील पहिले उपोषण.
महाराष्ट्र दिनी म्हणजे १ मे रोजी या उपोषणाला सुरवात झाली, ६ दिवस हे उपोषण चालले, १४ भ्रष्ट अधिकार्‍यांपैकी ४ अधिकार्‍यांना सरकारने निलंबित केले. दहा अधिकार्‍यांची चौकशी करुन कारवाई करु असे आश्वासन दिले.अण्णांनी पुढील उपोषण म्हणजे सहावे उपोषण १९९६ साली केले, त्यातही त्यांना यश आले. राज्यातील शिवसेना भाजपा सरकारमधील भ्रष्ट मंत्र्यांच्या विरोधात. २० नोव्हेंबर १९९६ रोजी त्यांनी उपोषणाला सुरुवात केली, मंत्र्याविरोधातील आरोप असल्याने लढाई मोठी होती, त्यामुळे उपोषणाचा कालावधीही वाढणार होता. उपोषण १२ दिवसे चालले. आतापर्यंतचे अण्णाचे हे सर्वात मोठं उपोषण होते. सरकार झुकले एका स्वच्छ प्रतिमेच्या समाजसेवकासमोर. ३ डिसेंबर १९९६ ला युतीच्या दोन मंत्र्यांना राजीनामे द्यावे लागले. जलसंधारण मंत्री होते महादेव शिवणकर आणि पाणी पुरवढा मंत्री शशिकांत सुतार.
अण्णांच्या उपोषणाच्या अस्त्राला आता आणखी धार चढली होती, अण्णांनी १९९७ साली यावेळी ही युती सरकारमधील भ्रष्टाचाराचाच मुद्दा होता. अण्णांच्या निशाण्यावर होते यावेळी युती सरकारमधील समाज कल्याणमंत्री बबनराव घोलप, उपोषण १० दिवस चालले, अण्णाचे स्वच्छ चारित्र्याचे अधिष्ठान पुन्हा सराकारवर भारी पडले. घोलपाना राजीनामा द्यावा लागला तर १८ अधिकार्‍यांना निलंबित करण्यात आले.
अण्णांनी थेट मंत्र्यांविरोधात सुरू केलेली लढाई साहजिकच अडचणींना आमंत्रण देणारी होती. घोलप न्यायालयात गेले होते, न्यायालयात अण्णा घोलपावरील आरोप सिद्ध करु शकले नाहीत आणि अब्रु नुकसानीच्या आरोपात अण्णांना ३ महिन्याचा कारावास झाला. अण्णांनी याविरोधात १० दिवस उपोषण केले. ९ ते १८ ऑगस्ट १९९९ रोजी अण्णांनी हे उपोषण केले. दरम्यान १९९९ साली झालेल्या विधासभेच्या निवडणुकांमधे युतीला पराभवाला सामोरं जावे लागले.
उपोषणाची नववी वेळे
सन २००३- नऊ दिवसाचे उपोषण राज्यात आघाडीचे सरकार होते. हे उपोषण माहितीच्या अधिकारासाठीचे होते. ९ ऑगस्ट, क्रांती दिनाच्या दिवशी या आंदोलनाला सुरुवात झाली. सरकारने माहितीचा अधिकार दिला, अण्णाचे उपोषण यशस्वी झाले.
माहितीचा अधिकार तर कायद्याने मिळाला मात्र तो अधिकारी लालफितीत अडकला, सरकारी अधिकारी अडवणूक करु लागले. अण्णांनी पुन्हा उपोषणाचे अस्त्र उगारले.
दहावे उपोषण- मागण्या होत्या माहिती अधिकाराची योग्य अंमलबजावणी करणे. दफ्तर दिरंगाईवर लगाम लावणे आणि बदलीचा कायदा आणणे. ९ फेब्रुवारी २००४ साली सुरू झालेले हे उपोषण नऊ दिवस चालले. सरकारने अण्णाच्या मागण्या मान्य केल्या, बदल्यात कायदा आला, दफ्तर दिरंगाईचा कायदा आला.
अण्णांचे अकरावे उपोषण १०व्या उपोषणाचे पुढचे पाउले होते. माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून अण्णांना समाजात जागृकता आणायची होती. केंद्र सरकारने माहिती अधिकाराच्या कायद्यात सुधारणा करण्याचा घाट घातला होता. त्यामुळे महिती अधिकाराचा कायदा कमकुवत होणार होता. अण्णांनी आळंदीला नऊ ऑगस्ट रोजी उपोषणाला सुरुवात केली. अण्णांना माहिती अधिकार कायद्यातील सुधारणा मान्य नव्हत्या. ११ दिवस हे उपोषण चालले. सरकारने मागणी मान्य केली. अण्णांच्या उपोषणाला मिळालेले हे अकरावे यश.
साल २००६ राळेगणसिद्धी इथे अण्णांच्या बाराव्या उपोषणाला सुरुवात झाली, हे उपोषण माजी न्यायमूर्ती पी बी सावंत आयोगान दिलेल्या अहवालाच्या अंमलबजावणीसाठी होते. सरकारने दोषी मंत्र्यावर कारवाई करावी या मागणीसाठी होते. पी बी सावंतानी अण्णांसह तीन मंत्र्यांना दोषी ठरवले होते, मात्र या मंत्र्याविरोधात कोणतीही कारवाई होत नव्हती. सुरेश जैन, पद्मसिंह पाटील आणि नवाब मालिक यांना मंत्रीपद गमवावी लागली होती, मात्र न्यायालयीन कारवाई या मंत्र्यावर होत नव्हती सरकारने अण्णांना कारवाईचे आश्वासन दिले. अण्णांनी उपोषण मागे घेतले.
अण्णांच्या बाराव्या उपोषणाने भ्रष्टमंत्र्यावर कारवाईचे आश्वासन तर मिळाले, मात्र त्यानंतर अण्णांना जीवे मारण्यासाठी ३० लाखांची सुपारी देण्यात आली, ही सुपारी खासदार पद्मसिंह पाटील यांनी दिली, असा अण्णांचा दावा होता. पद्मसिंह पाटलांवर कारवाई होत नव्हती, अखेरीस सरकारने गुन्हा नोंदवला, पद्मसिंह पाटलांना कैदेत जावे लागले. अण्णांच्या सत्याग्रहाला, उपोषणाला मिळालेले तेरावे यश होते.
साल २०१० अण्णांचे चौदावे उपोषण केले ते सहकार चळवळीतल्या भ्रष्टाचाराविरोधात, सहकार कायद्यात अमुलाग्र बदल करावे या मागणीसाठी. ठेवीदारांना ठेवी परत मिळाव्यात यासाठी. १६ ते २० मार्च दरम्यान हे उपोषण झाले. सहकार कायदात सुधारणांची प्रक्रिया सुरू झाली. काही प्रमाणावर अण्णांना या उपोषणातही यश मिळाले.
आता वेळ होती अण्णांच्या पंधराव्या उपोषणाची. केंद्राला इशारा देउनही सरकार जागं होत नव्हते, जनलोकपाल कायद्याच्या मंजुरीसाठी हे उपोषण होते, भ्रष्टाचाराच्या विरोधातले हे आंदोलन. साहजिकचे भ्रष्टाचाराने पोळलेल्या जनसमान्यांनी अण्णांना उस्र्फुत पाठिंबा दिला. ५ ते ९ एप्रिल २०११ रोजी हे उपोषण दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर झाले. सरकारवर वाढत्या दबावाने सरकारने अण्णांशी बोलणी सुरू केली. कायद्याच्या मसुद्यासाठी सरकारच्या ५ मंत्र्यासह अण्णा आणि त्यांच्या सिविल सोसायटीच्या ५ सदस्यासह जॉईंट ड्राफ्ट कमिटी स्थापन झाली अण्णांनी उपोषण मागे घेतले.
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात दिल्लीतील उपोषण हे अण्णांचे १६वे उपोषण होते. या उपोषणाला देशभरातील जनतेचा तूफान प्रतिसाद लाभला होता. उपोषणाआधी दिल्ली पोलिसांनी अण्णांना ताब्यात घेऊन त्यांची रवानगी तिहार तुरुंगात करण्यात आली होती. तुरुंगातूनच अण्णांनी उपोषण सुरु ठेवले होते. राज्यसभा आणि लोकसभेत लोकपाल विधेयक सादर करु, असे आश्वासन केंद्र सरकारकडून मिळाल्यानंतर अण्णांनी तब्बल तेराव्या दिवशी उपोषण सोडले.
यानंतर काही महिन्यांपूर्वी अण्णांचे मुंबईत उपोषण झाले. मात्र या उपोषणाला याआधीच्या उपोषणाइतका प्रतिसाद लाभला नाही आणि प्रकृती बिघडल्याने तीन दिवसांचे प्रस्तावित उपोषण अण्णांनी दीड दिवसाताच आटोपले.
दिल्लीतील जंतरमंतरवर अण्णांचे सध्या १७वे उपोषण सुरु आहे.